समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई समावेशी समाजवादी पार्टीको आह्वान

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै, पहिलो पटक चुनावमा सहभागी हुन लागेको समावेशी समाजवादी पार्टीले सम्पूर्ण इच्छुक आममतदातालाई समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न आव्हान गरेको छ।

पार्टीले आगामी पौष ७ गतेसम्म समानुपातिक उम्मेदवारीका लागि नाम दर्ता खुला गरेको छ, जसअन्तर्गत इच्छुक व्यक्तिले कुनै पनि शुल्क बिना, नि:शुल्क रूपमा, कुनै शुल्क नबुझाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्ने पार्टीका महासचिव मनिन्द्र सिंह दनुवारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समावेशी समाजवादी पार्टीले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई खुलेर स्वागत गरेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, महिला, आदिवासी,जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दृष्टिविहीन लगायत सबै इच्छुक मतदातालाई पार्टीको सदस्यता लिई उम्मेदवार बन्न अपिल समेत गरेको छ।

समावेशी समाजवादी पार्टीले ‘साइबरनेटिक लोकतान्त्रिक संघीयता: शक्ति सहजकर्ताको हातमा’ भन्ने नारा बोकेको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त घोषणापत्रमा राज्य सञ्चालनको आधारभूत संरचना नै परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प प्रस्तुत गरिएको छ।

पार्टीका अनुसार अब राज्यको वास्तविक शक्ति सिंहदरबारमा होइन, स्थानीय तहका नागरिकका हातमा रहनुपर्नेछ। शक्ति र स्रोतलाई केन्द्रीय तहबाट स्थानीय सङ्घ–पालिकामा पूर्ण सम्प्रभुतासहित गहिरो विकेन्द्रीकरण गरिने उल्लेख छ।

करुणा, धैर्यता र हेरचाहको अर्थशास्त्रमा आधारित नैतिक नेतृत्व र सेवामूलक राजनीतिक संस्कृतिको स्थापना नै पार्टीको राष्ट्रिय सङ्कल्प रहेको उल्लेख छ। घोषणापत्रमा स्थानीय सङ्घलाई सहजकर्ता र संरक्षकको भूमिका दिने र केन्द्रीय राज्यलाई नीतिगत अभिभावकको रूपमा सीमित राख्ने नीति समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय स्रोतको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भागमा पालिका परिषद्को पूर्ण सहभागिता र नियन्त्रणसहित वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गरिने प्रावधान पनि उल्लेख छ।

नागरिकले कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा आफैँ भोट हाल्ने वा आफ्नो भोटको अधिकार तत्काल कुनै विशेषज्ञलाई हस्तान्तरण गर्ने ‘लिक्युड भोटिङ प्लेटफर्म’ मार्फत पूर्ण सहभागिता र पारदर्शिता कायम गरिने पार्टीको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ।

सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेको दोहोरो–तेहरो विभेद (जस्तै: दलित, महिला, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति) सम्बोधन गर्न दल र राज्यका सबै संरचनामा अन्तरसम्बन्धित कोटा प्रणाली लागू गरिने घोषणा गरिएको छ। व्यक्तिगत तानाशाही र शक्तिको केन्द्रीकरण रोक्न पदहरूमा चक्रीय प्रणाली लागू गरिने र नेतृत्व शक्तिधारी होइन, सहजकर्ता र संरक्षकका रूपमा रहने स्पष्ट अङ्गीकार गरिएको छ।