तीन वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुद्धारा प्रदेशमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान

काठमाडौं । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना प्रदेशमा लगानीको प्रचुर संभावना रहेको बताएका छन । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले लगानीका प्रचुर संभावना रहेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बागमती आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो क्षेत्र भएकाले लगानीको प्रचुर संभावना रहेको बताए । पशुपतीनाथ लगायत धार्मिक तिर्थस्थलदेखि सौराहजस्तो आकर्षक पर्यटन केन्द्र रहेको उनले बताए ।

७० अर्बको बजेटमध्ये २० अर्ब प्रदेशले नै आम्दानी गर्न सकेको उनले बताए । केन्द्र सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरे पाँच वर्षभित्र केन्द्र सरकारलाई माग्न नपर्नेगरी बागमती प्रदेशले आम्दानी गर्न सक्ने पाण्डेले बताए ।

प्रदेशमा २ सय मेट्रिकटन रासायानिक मल उत्पादन गर्न लागिएको उनले बताए । केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति लिएर विदेशी कम्पनीले मल कारखाना खोल्न लागेको उनले जानकारी गराए । बिजुलीबाट मल उत्पादन गर्न लागिएको र चारवटा औद्योगिक क्षेत्रका उपयुक्त ठाउँको ५ बिगाह जग्गा दिने योजना भएको उनले भनाइ छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत साझेदारी र ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कृषि औजार कारखाना खोल्न लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशले प्रोजेक्ट तयार गरेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान बताए ।

मुख्यमन्त्री केसीले २० वटा प्रोजेक्ट तयार भएको भन्दै पब्लिक प्राइभेट पाटरनरसिपमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

केसीले केन्द्र सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन लागिएको बताए । प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्र सरकारसँग संवाद बाँकी रहेपनि योजना बनाइएको उनले बताए । प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी पूर्वाधार प्राधिकरण बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

हजारौं प्रोजेक्ट तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट अघि बढ्न सकिने उनले बताए । जग्गा दिन नसक्ने अवस्था भएपनि बिजुली, सडक, कर छुट दिने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

लुम्बिनीमा १७ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको जानकारी दिदैँ पछिल्लो समयमा निर्यात समेत सुरु भइसकेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले प्रदेशले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा २२ वटा प्रदेशस्तरीय गौरबका आयोजना अघि बढाइएको उनले जानकारी गराए । ८ वटा आयोजना निर्माण सुरु भइसकेको उनले बताए ।

पर्यटन र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरिरहेको उनले बताए । ठाउँठाउँमा केबुलकार निर्माण अघि बढेको र केहीमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश राम्रो प्रदेश रहेपनि अर्थतन्त्रको योगदानमा कमजोर रहेको बताए ।

जग्गा प्राप्तीमा असहज हुँदा निजी क्षेत्रको मात्र नभई प्रदेश सरकारको समेत गुनासो रहेको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए । महंगोमा जग्गा किनेर अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस हुने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार समेत नदिएको गुनासो गरे । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा अध्यादेशमार्फत निजामति ऐन ल्याएको बताए । केन्द्रीय मानसिकताका कारण नयाँ स्पिडमा काम गर्न नसकिएको उनले बताए ।

केन्द्रीय सरकारले उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई आफ्नै मातहत चलाएको पाण्डेले गुनासो गरे । केन्द्र सरकारले ७७ जिल्लामा विभिन्न कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको उनले बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार माथि बस्नेहरुले खुम्च्याए’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले संविधानको व्यवस्था कानुनले अड्काएको बताए । देश एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपनि व्यवहारिकरुपमा केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमानेको उनले गुनासो गरे ।

प्रदेश सरकारलाई अधिकार भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र दिएको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि वाधा पु¥याउन नहुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केन्द्र सरकारबाट समन्वय भन्दा हस्तक्षेप बढी भएको बताए । केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच कानुनी प्रक्रियामा स्पष्ट नभएकाले काम गर्न झमेला भएको उनले बताए ।

केन्द्र सरकारबाट संरचना हस्तान्तरण नसकिएकाले पनि चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । कतिपय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार निक्र्यौल नहुँदा पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परेको बताए ।