अघि बढेन प्रदेश प्रहरी विधेयक 

 काठमाडाैँ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ मा उल्लेख छ । तर प्रदेश कानुन नबन्दा कर्णाली प्रदेशमा प्रहरी परिचालन, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा सङ्घीय सरकारमै निर्भर हुनुपरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७७ असोज २७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक त्यसयता प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा थन्किएको छ । कानुनमन्त्री शाहीले अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा यस विधेयकलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । 

विधेयकमा प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक गरी दुई समूह रहने प्रस्ताव छ । श्रेणी वा तह सङ्घीय कानुनको मापदण्डमा रही प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन, संरचना र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले परिचालन तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ । 

सङ्घीय कानुनबमोजिम खटिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहनेछन् । प्रदेश प्रहरीले शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न वा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्न गोप्य सूत्र परिचालनको व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक, पर्यटन, विकास, ट्राफिक, सशस्त्र प्रहरीलगायतका आवश्यक संरचना गठन गर्न सकिनेछ । विधेयकमा कुनै पनि प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले नियुक्ति भएको पाँच वर्षसम्म नोकरी छोड्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नोकरी छाड्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्वदेश तथा विदेशमा गराइने तालिमलगायतमा भएको खर्च रकम असुल गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ ।