लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुग्यो

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ

काठमाडौं । बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो ।

चालु आवमा मात्र सरकारले ९८ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ ऋण थपेपछि कुल ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ थियो । चैत महिनाको तुलनामा वैशाखमा सार्वजनिक ऋण ११ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ थप भएको हो । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा र घाटाको बजेट ल्याउँदा राज्य सञ्चालन गर्न सार्वजनिक ऋण उठाउने गर्छ ।

चालु आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटले १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैया राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा जेठ ११ गतेसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब ०६ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको ६० दशमलव २५ प्रतिशत हो । बाँकीको ४० प्रतिशत राजस्व उठाउने कार्यको समयावधि डेढ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । राजस्व र अनुदानबाट अपुग हुने स्रोतका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने गर्छ । बजेटले ४ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ अर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले चालु आवको बैशाखसम्म ऋण दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४२.०२ प्रतिशत पुगेको उनले बताएका छन् । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरीक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा २०.७६ प्रतिशत छ । यस्तै बाह्य ऋण दायित्व २१.२६ प्रतिशत पुगेको छ । वैशाखसम्ममा बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब २१ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ पुगेको हो । सरकारले यो वर्ष ऋण लिने मात्र होइन, लिइको ऋण तिर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

राजस्व र अनुदानबाट अपुग हुने स्रोतका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने गर्छ । बजेटले ४ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ अर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ ।

वैशाखसम्म कुल ऋणमध्ये १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जसमा आन्तरिक अण १ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ तिरिएको हो भने बाह्य ऋण ३० अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कार्यालयका अनुसार बैशाख मसान्तसम्ममा आन्तरिक र बाह्य गरी २ खर्ब ४० अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा १ खर्ब ९१ खर्ब रूपैयाँ उठेको छ । अहिलेसम्म बाह्रय ऋण ७३ अर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ उठाइएको छ । सरकारको लक्ष्य २ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ उठाउने रहेको थियो । यस्तै आन्तरिक ऋण भने सरकारले लक्ष्य अनुसार उठाएको छ । बाह्य ऋण सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार उठन सकेको छैन् । पछिल्लो पटक बाह ऋण प्राप्ती बढ्दै गएको देखिएको छ ।

सरकारले लक्ष्यको अनुपातमा राजस्व उठाउन नसकेकै कारण सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको हो । चालु आवको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब ०७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४० दशलमव ८८ प्रतिशत हो । विकास निर्माणको कामले गती लिन नसकेपछि बाह्य ऋण कम उठेको आकलन गरिएको छ । वैदेशिक ऋण विकास पूर्वाधारसँग जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो समय विकास पूर्वाधारका काम नै थोरै भएको हुँदा बाह्य ऋण पनि कम आएको हो । विकास पूर्वाधारका काम बढ्यो भने बाह्य ऋण उपलब्धता बढ्छ ।

सरकारी खर्च र सामाजिक दायित्वअनुसार आम्दानी नहुँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । सरकारका लागि बाह्य भन्दा आन्तरिक ऋण महँगो पर्छ । अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण ३.४१ प्रतिशत ब्याजमा लिइरहेको छ । बाह्य ऋण औसतमा ०.६८ प्रतिशतको छ । तर बाह्य ऋण लिन खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोचे जस्तै गरी आउँदैन ।

सरकारले खर्च गर्न नसक्नुमा सीमित स्वार्थ, पारदर्शीताको अभाव र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियालाई लिइएको छ । वर्षभरीको बिकास निर्माणको कार्य आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै हुने गरेको पनि विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । वर्षको ११ महिनासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने अनि अन्तिम महिनामा आएर सबै काम गर्छु भन्ने बिगतदेखिको परीपाटीमा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

विकासका काम निर्धारित समयभित्र सकाउने प्रणालीको विकास विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुन सकेको देखिदैन । बनाउँदै भत्काउने र भत्काउँदै बनाउने कार्यलाई आम नागरिकले कमिसनरूपी मिठाईको रूपमा लिन थालेको पनि लामो समय भइसकको छ । तर पनि यस्ले निरन्तरता पाइरहेकै छ । यसमा कुनै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने परिपाटीको कारण बाह्य ऋण बढ्दो क्रममा रहेको छ ।