विद्युत महसुलसम्बन्धी सर्वजनिक सुनुवाई,उद्योगको डिमान्ड शुल्क हटाउन माग

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगको विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई टिओडी मिटरमा डिमान्ड शुल्क पनि बढाएर प्रस्ताव गरेको बताए । घिसिङका अनुसार डिमान्ड शुल्क बढाए पनि रातको समयको महशुल घटाएकोले उद्योगलाई बढेको शुल्कले खासै फरक नपर्ने बताउदै गर्दा उद्योगि व्यवसायिहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।
प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क १ सय रुपैयाँले बढाउने आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

उद्योगी तथा जलविद्युत व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले प्राधिकरणले उद्योग कलकारखाना विकास गर्न नभई घटाउनका लागि डिमाण्ड शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको आरोप लगाए । उनले उद्योगको विद्युत खपत बढाउने हो भने डिमाण्ड शुल्क शून्यमा झार्नु पर्ने सुझाव समेत दिए ।

श्रेष्ठले ‘कोभिड–१९ का कारण अहिले उद्योगहरू मरेको अवस्थामा पुगेका छन् ,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई जीवन दिने हो भने यस पटक विद्युत महसुल बढाउनु हुँदैन ।’ उनले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न विद्युत महसुलमा सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सौतेनी व्यवहार भएको बताए । उनले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका अस्पतालहरूलाई विद्युत महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।
उता प्राधिकरणले भने १३२ केभी लाइनमा विद्युत लोड लिन चाहने ग्राहकलाई तत्कालै सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई ५ एम्पिएरको स्थानमा १५ र १५ को स्थानमा ३० बनाएर क्षमता वृद्धि गर्न अब कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने समेत जनाएको छ ।
उद्योगी पशुपति मुरारकाले टिओडी मिटरमा डिमाण्ड शुल्क बढाउँदा वर्षभरी नचल्ने उद्योग सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने बताए । टिओडी मिटरका लागि हिउँद र बर्खामा फरक महसुल प्रस्ताव गरिएकोमा रातिको समयमा उद्योगको खपत बढाउनका लागि पनि फरक महसुल दर राखिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धुब्र थापाले देशको समृद्धिका लागि हामिसित अरु कच्चा पदार्थ नभएकोले बिद्युतलाई नै कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताए । त्यसैले विद्युतको महशुल घटाएर उद्योगको विकास गर्न सकिने सुझाव दिए ।

प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढाउन गरेको प्रस्तावमाथि आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सकिएकोे छ ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंहले प्रस्तावित महसुल माथि सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझाव र प्राधिकरण बाट आएको प्रस्ताव समेटेर विद्युतको नयाँ महसुल निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।