काठमाडौं । आगामी पुस महीनामा तरलता अभावको समस्या थप बढ्ने बैंकहरूले अनुमान गरेका छन् । पुसलाई कर तिर्ने महीनाका रूपमा पनि लिइन्छ । यस महीनामा उद्योगी, व्यापारी तथा स्वयम बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नै ठूलो रकम करबापत सरकारलाई भुक्तानी गर्छन्, फलस्वरूप पुसमा तरलता अभाव थप बढ्ने बैंकहरूको अनुमान छ ।
सरकारलाई कर तिर्दैमा तरलता अभाव हुने भन्ने त होइन । तर, यसपालि आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै तरलता अभाव भइरहेको छ । तत्काल निक्षेप आउने स्रोत पनि कुनै छैन । त्यो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट अर्बौं रुपैयाँ सरकारी खातामा जाँदा तरलतामा थप चाप पर्ने बैंकहरूको अनुमान छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले पुस महीना तरलतामा थप चाप पर्न सक्ने बताए । ‘पुस कर तिर्ने समय पनि हो । यो बेला उद्योगी व्यापारीलगायत करदाता मात्र नभएर, बैंकिङ क्षेत्रले पनि ठूलो रकम करबापत सरकारलाई भुक्तानी गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, तत्काल निक्षेप आउने ठोस स्रोत कुनै छैन । फलस्वरूप पुसमा तरलतामा थप चाप पर्ने अनुमान गरिएको छ ।’
पुसमा तरलताको चाप पर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिबेला त्यसको समाधानका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले नै यस विषयमा नेतृत्व गरिरहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको शुक्रवार पूर्ण बैठक भएको थियो, उक्त बैंकले ठोस निर्णय त गरेको छैन । तर, यस परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको उपाध्यायले बताए । बैंठकमा वर्तमान परिस्थितिका विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
‘वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीर्ईओ तथा उनीहरूको एशोसिएशनसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । अब उनीहरूसँग तत्काल नै छलफल अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘सोही छलफलको आधारमा वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर उपयुक्त निर्णय गर्नेछौं ।’ छलफल तरलता अभावको समाधान र ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS