कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गर्नुस् : गृहमन्त्री

मिटरब्याजीको समस्याको समाधानका समाधान गर्न निर्देशन

जनकपुरधाम । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनले दबाब तथा प्रभावमा नपरी कानुन कार्यान्वयनमा दक्षतापूर्ण र प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालय र मधेस प्रदेश, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आज जनकपुरधाममा भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार जनहितमा काम गर्न निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले मधेश प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता, खुला सीमा, लागुऔषध दुव्र्यसनी, मिटरब्याज, विपद् व्यवस्थापनलगायतका समस्या समाधान गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नेसमेत निर्देशन दिए । “मधेस प्रदेशका सुरक्षा संवेदनशीलता, यहाँका मूलभूत समस्या र चुनौतीको पहिचान गर्न यो गोष्ठीलाई महत्वपूर्ण ठानेको छु । अब प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय सुरक्षा नेतृत्वले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पहिचान भएका समस्या, लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, अनुमति नलिइकन सञ्चालन गरेका र एउटा उद्देश्य लिएर अर्को काम गरेका सङ्घ, संस्था वा व्यवसाय तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको छु”, उनले भने ।

मधेस प्रदेश धार्मिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण स्थान भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण, अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० समस्याको समाधानका लागि पीडितको पक्षमा काम गर्ने तर व्यवहारिक लेनदेन र वैधानिक कारोबारलाई समेत मिटरब्याजको रुपमा स्थापित गर्ने कार्य हुन, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकको ज्यान गुमाउन नपर्ने स्थिति सृजनाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न समेत निर्देशन दिएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा थप सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मधेस प्रदेशलाई शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका हिसाबले अब्बल प्रदेशको रुपमा विकास गर्नु आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए । गृहसचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय प्रशासनले सेवाप्रदायक मात्र नभएर कानुनबमोजिम काम भए नभएको नियमन गर्ने नियामकको भूमिकामा समेत प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।