यस्तो छ रवीको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको संक्षिप्त फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवी लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको छ। गत मंसिरको चुनावमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

विगतदेखि नै उनको नागरिकता र राहदानी विवादित थियो। पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेको उक्त विवाद उठाएर अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले रिट दायर गरेका थिए। ती रिटमा शुक्रबार फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको हो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि विधिवतरूपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद बदर गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।’

साथै सर्वोच्चले नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेकाले लामिछाने चितवन २ मा उम्मेदवारै हुन पाउने अवस्थामा उम्मेदवारी दिएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘निजले चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवी लामिछानेलाई उम्मेदवार कामय गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाण पत्र दिनेलगायत कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

साथै संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धि गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको पाइएको भन्दै निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्थासमेत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

उनले २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएको, २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यसपछि २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई २०७५ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

उनले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम निवेदन नदिएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।