निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ: अध्यक्ष सिंह (भिडियाे सहित)

काठमाडाैं । गत फागुनमा भएको नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका रवि सिंह महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा। लि। का प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन् । लामो समयदेखी निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सिंह गत कार्तिक महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ईफाप्काको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा गत महिना भएको एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी संगठनहरूको छाता संगठन (ईफाप्का) ४५ औं सम्मेलनबा उनी अध्यक्षमा चयन भएका हुन् ।

कर्पोरेटखबरकर्मी लक्ष्मण लम्सालले उनै अध्यक्ष सिंहसँग नेपालले ईफाप्काको नेतृत्व गर्दा नेपाली निर्माण क्षेत्रलाई हुने फाइदा, कर्जाको ब्याजदर वृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभाव, ठुला परियोजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीको उपस्थिति लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ अध्यक्ष सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश:

उनी भन्छन्,

आर्थिक गतिविधी एकदम न्यून भइरहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ र काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । पोष्ट कोभिडको असर सबैजसो क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि पोष्ट कोभिडको असर देखिन थालेको छ । र, रसिया यूक्रेनबीचको यूद्धको कारणले गर्दा निर्माण सामग्री र तेलको मूल्यमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको नकारात्मक असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पनि देखिएकाे छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि असर परेको छ ।

यस्तै, वित्तीय संकटले निर्माण क्षेत्रको सप्लाई चेनमा पनि असर परेको छ । विगतमा सप्लाई चेन यति सशक्त थियो कि माग गरेजति निर्माण सामग्री सप्लायर तथा फ्याक्ट्रीहरुले तुरुन्तै पठाउँथ्यो । जसमा ९० दिनको क्रेडिट हामिलाई उहाँहरुले दिनुहुन्थ्यो । आजको दिनमा कुनैपनि फ्याक्ट्री तथा सप्लायरले नगद बिना सामग्री दिदैनन् ।

तरलताको अभाव र बैंकले थप लगानी गर्न नसक्ने अहिलेको अवस्थामा हामिले काम अघि नबढाएका कारण सरकारले भुक्तानी पनि गर्न सकेको छैन । र हामिले भुक्तानी नपाएका कारण हाम्रो सप्लाई चेनमा पनि आर्थिक संकट आएको छ । भन्नाले यो पुरै आर्थिक क्षेत्रमा नै निर्माण क्षेत्रको सुस्तताले असर पारेको छ । अब, निर्माण क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने हो भने सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्थामा पुग्छ ।

युद्धको कारणले मूल्यवृद्धि भएको छ । र, अन्तराष्ट्रिय बजारमा ईन्धनको मूल्य घटेता पनि विगतमा भएको घाटा पूर्ती गर्ने नाममा आयाल निगमले मूल्य घटाएको छैन । यसले गर्दा ढुवानी भाडा ४ गुणाले बढेको छ । त्यसको कारणले गर्दा पनि मूल्य वृद्धि अत्याधिक भएको छ । मूल्यवृद्धिको असरले पनि निजी क्षेत्रले कामहरु अघि बढाएको छैन । किनभने निजी क्षेत्र त पर्ख र हेराको अवस्थामा छ ।

अहिले प्रमुख निर्माण सामाग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छैन । डण्डी र सिमेन्टको मूल्य स्थिर छ । उहाँहरुले पनि घाटा कम गर्न मात्र उद्योग चलाईरहनु भएको छ । बन्द गर्दा धेरै घाटा हुन्छ त्यसको सट्टामा सञ्चालन गरिरहदा घाटा त कम हुन्छ भन्ने सोचेर उहाँहरुले घाटामा सञ्चालन गरिरहनु भएको हो । त्यसकारण न्यून मूल्यमा डण्डी र सिमेन्ट उपलब्ध छ । तर जब बजार चलायमान हुन्छ उहाँहरुले मूल्य वृद्धि तुरुन्तै गर्नुहुन्छ ।

निर्माणलाई चलाएमान गराएपछि अर्थतन्त्र चलाएमान हुन्छ । निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरुको पनि उद्योग हो । अहिले सरकारले प्रमुख ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाँही निर्माण उद्योगलाई कसरी चलाएमान गर्ने ? निर्माण कम्पनीहरुलाई कसरी काममा अगाडी बढाउने ? कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हाे ।

२० प्रतिशत पेश्की रकम सहज रुपमा निर्माण कम्पनीहरुलाई दिएर निर्माणका कामहरु अघि बढाउनु पर्नेमा केही मानिसहरुले त्यसको दुरुपयोग गर्यो भन्दैमा पेश्की दिने कार्यमा नै अंकुश लगाएर अहिले त्यसलाई १० प्रतिशतमा घटाइएको छ । र, त्यो १० प्रतिशत पनि दुइ किस्तामा दिइन्छ ।

काम सुरु गर्दा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको कमिसन, इन्स्योरेन्सलगायतका लागतहरु चाँही सुरुमा नै ४/५ प्रतिशत छ । जब कि निर्माण कम्पनीहरुलाई काम गर्नलाई रकम अभावको समस्या छ ।

सरकारले के सोच्नु पर्यो भने निर्माण कम्पनीसँग पैसा छैन भने निर्माणका काम अघि बढ्दैन । निर्माणका गतिविधि अघि बढेन भने सरकारले विकास खर्च गर्न सक्दैन । विकास खर्च भएन भने अरु उद्योगहरु चलायमान हुन सक्दैनन् । त्यस कारण निर्माण उद्योगलाई नै प्राथमिकतामा राखेर यसलाई चै आर्थिक रुपमा चै सहयोग पुग्ने प्याकेज सरकारले ल्याउनु पर्छ ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षाले पनि समस्याको समाधान हुँदैन । स्प्रेड दर घटाएर, बैंकको ब्याजदर घटाएर मात्रै केही हुँदैन । समग्रमा ब्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याउने नीति चाँही आएको छैन । मूल समस्या तरलताको अभाव भएकाले यसलाई सम्बोधन हुने प्रकारले नै नीति बनाउनु पर्यो र बजारमा बैंकहरुसँग लगानी योग्य रकम हुनु पर्यो ।

ईफाप्का एउटा अन्तराष्ट्रिय फोरम हो । जसको नेतृत्व नेपालले लिँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचान बढछ । यसका साथै विकास निर्माणको कामहरु सरल बनाउँछ । अन्तराष्ट्रिय नियोगहरु जस्तै एडीबी, विश्व बैंकलगायतसँग हामिले सहकार्य तथा छलफल गरेर ऐन, कानुनमा भएका अवरोधलाई सरलीकरण गर्ने र निर्माण उद्योग मैत्री बनाउन सकिन्छ ।

ईफाप्कामा १९ वटा मुलुकको आवद्धता रहेको छ । र हामिले हाम्रो आवाजलाई चाँही ईफाप्का मार्फत माथि लान सक्छौँ ।

पूरा अन्तर्वार्ता हेर्नुस्:

याे पनि

निर्माण व्यवसायीहरू नै समृद्धिका सारथी: अध्यक्ष सिंह