प्रहरीमा ‘चोर बाटो’ बाट आएकाको रजगज

काठमाडौं । २५ पुस २०५८, यो यस्तो दिन हो, जुन दिनलाई नेपाल प्रहरीका कतिपय अधिकृत अहिले पनि सम्झन चाहँदैनन् । सम्झिऊन् पनि कसरी ? त्यो दिनले उनीहरूको वृत्तिविकासमा नराम्रो असर पार्ने पक्कापक्की थियो, कालान्तरमा प¥यो पनि ।

त्यस दिनको सरकारको निर्णयविरुद्ध ११२ र ११३ औं टोलीका प्रहरी निरीक्षकहरूले सर्वोच्च अदालतसमेत गुहारे । तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई साथ दिएन । सरकारकै निर्णय सदर गरेपछि उनीहरू चुपचाप लाग्नुको विकल्प पनि भएन ।

त्यसबेला गृहमन्त्री थिए खुमबहादर खड्का । प्रहरी महानिरीक्षक थिए प्रदीपशमशेर जबरा । जबराअघिका प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलकै पालामा सरकार त्यो निर्णय गर्न अघि बढिरहेको थियो ।

तर, प्रहरी महानिरीक्षक खरेलले गृहमन्त्री खड्काको योजनामा साथ दिएनन् । बरु चट्टानी अडान लिए, ‘म नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा होउन्जेल उनीहरूलाई प्रहरीको प्रधान कार्यालयको गेटभित्र पनि छिर्न दिन्नँ ।’ खरेलपछि जबरा प्रहरी महानिरीक्षक बने ।

उनले खरेलको जस्तो अडान लिन सकेनन् । फलस्वरूप शक्ति र पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेका उनीहरू जबराको कार्यकालमा प्रहरीको बर्दी लगाउन सफल भए । हो, शक्ति र पहुँचका आधारमा र दलको झन्डा बोकेका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेर अहिले प्रहरीको बर्दी लगाएका प्रहरी अधिकृतको कारण प्रहरी संगठन बदनाम हुँदै गएको छ ।

त्यसदिन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा ३० इन्स्पेक्टरसहित ४६ जनालाई स्थानान्तरण गरिएको थियो । ३० इन्सपेक्टरमध्ये अहिले अधिकांश प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) छन् । त्यसबेला आएकामध्ये कतिपयले अवकाश पनि पाइसकेका छन् ।

अपवादबाहेक अधिकांश प्रहरी आचरण र नीतिविपरीतका कार्यमा संलग्न देखिएका छन् । तीनै ३० इन्सपेक्टरमध्येका एक जना हुन्, एसपी सिद्धिविक्रम शाह, जो अहिले आपराधिक कार्यका कारण चर्चामा छन् । उनको आपराधिक कार्य बाहिरिएपछि हालै मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको प्रमुखबाट हटाएर उनलाई प्रधान कार्यालय तानिएको छ ।

एसपी शाहकै निर्देशनमा स्थानीय एक पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागूऔषध राखेर फसाउन खोजिएको घटना बाहिरिएपछि उनलाई प्रधान कार्यालय तानिएको हो । प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित दुई पत्रकार पक्राउ परेपछि पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका सचिवसमेत रहेका सञ्जय सहनीसँग उनले गरेको फोन संवाद बाहिरिएपछि सो घटनामा उनको संलग्नता देखिएको हो ।

उनीमाथि छानबिन गर्न प्रधान कार्यालयले एसएसपी कृष्ण महतको नेतृत्वमा टोली गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट जबर्जस्ती नेपाल प्रहरीमा छिराइएका शाह हुन् वा एसपीहरू विमल बस्नेत, रामेश्वर यादव, श्यामकृष्ण अधिकारी, योगबहादुर पाल, वामदेव गौतम, ओमबहादुर राना, टीकाबहादुर केसी, मनोजकुमार यादव, सुरेन्द्र गुरुङ, शारदाप्रसाद चौधरीलगायतका प्रहरी अधिकृतबाट प्रहरी संगठनले आलोचना मात्र बेहोर्नुपरेको छ ।

उनीहरूका गतिविधिमाथि लगाम लगाउन नसक्दा प्रहरी संगठन भविष्यमा अझै कति दुर्नाम हुने हो देख्न मात्र बाँकी छ । तर, उनीहरूका गतिविधिलाई लिएर प्रहरी नेतृत्वले कारबाहीका लागि पहल थाल्दा उनीहरू नै माथि देखिँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेर प्रहरी बनाइएका एसपी शाहभन्दा अघि गत मंसिरमा एसपीद्वय विमल बस्नेत र रामेश्वर यादवलाई निलम्बन गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुँदा प्रहरी संगठनको आचरणविपरीतका कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

निलम्बनमा पर्दा यादव रामशाहपथस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आइसकेका थिए । बस्नेत र यादवमाथि मातहत कार्यालयका हाकिमलाई धम्क्याउँदै रकम उठाएको र उनीहरूलाई समेत रकम उठाउन परिचालन गरेको आरोप थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाटै आएर प्रहरी उपरीक्षक पदमा कार्यरत श्यामकृष्ण अधिकारीले त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीको चर्को गाली खाइसकेका छन् ।

उनलाई महानिरीक्षक क्षत्रीले झपार्नुको कारण हो, मोबाइल र मदिरासहितको तस्बिर काण्ड । बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी अधिकारीले मोबाइल र मदिरा उपहार लिएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनले महानिरीक्षक क्षत्रीको गाली खाएका हुन् । उनीमाथि निधेषाज्ञाका बेला एजेन्टसँग मिलेर निर्बाध रूपमा क्यासिनो चलाउन दिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, अर्का एसपी हुन् योगेन्द्रबहादुर पाल ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा डीएसपी हुँदा कारबाहीमा परेका उनी सोलुखुम्बुको प्रहरी प्रमुख हुँदा पनि विवादमा आएका थिए । सोलुखुम्बु प्रहरी प्रमुख हुँदा उनीमाथि यौन दुव्यर्वहारसम्बन्धी आरोप लागेको थियो । त्यसपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।

पालको प्रहरी बन्ने मोह पनि अचम्मैको थियो । प्रहरी संगठनमा भर्ती हुने उद्देश्यले उनले सुरुमा प्रहरी निरीक्षकमा दरखास्त हाले । तर, उत्तीर्ण हुन सकेनन् । प्रहरी बन्न नसके पनि उनी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको इन्सपेक्टर बने, शक्ति र पहुँचको आधारमा ।

तरको उनको मन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा के मान्थ्यो र ? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत भए पनि नेपाल प्रहरीको बर्दी लगाएर हिँड्ने उनको सोख थियो । त्यसपछि उनीलगायत केही व्यक्तिले प्रहरीमा स्थानान्तरण हुने उद्देश्यसहितले मिसन चलाए, तत्कालीन सरकारलाई सहमत गराए । र, प्रहरी निरीक्षक भई छाडे ।

यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट स्थानान्तरण भई आएका र हाल एसपी रहेका वामदेव गौतमलाई त दरबारमार्ग प्रभागमा रहँदा घुस लिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ नै गरेको थियो । तर, उनलाई सामान्य काबाही मात्र भयो ।

शक्तिकेन्द्रसम्मको पहुँचकै कारण यो सम्भव भएको थियो । त्यस्तै, अर्का अधिकृत हुन् सञ्जीव शर्मा दास । रामेछाप प्रहरी प्रमुख हुँदा उनीमाथि रामेछापकी बालिका सुन्तली तामाङको बलात्कार–हत्या अभियुक्तलाई जोगाएको आरोप लागेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानले नै उनीमाथि अभियुक्तलाई जोगाएको खुलाएको थियो । र, निलम्बनमा परेका थिए ।

उनको भाग्य नै बलियो अर्थात् शक्तिकेन्द्रसँको दह्रो पहुँच, निलम्बनमै रहेका बखत उनी एसपी बन्न सफल भएका थिए । त्यस्तै, एसपी ओमबहादुर राना काण्डै काण्डमा मुछिए । तर पनि राजनीतिक पहुँचको भरमा उनले इन्चार्ज पाइरहे । इन्चार्ज हुँदा उनी विवादमा मुछिदै पनि गए ।

उनीमाथि रसुवा प्रहरी प्रमुख हुँदा रक्तचन्दन तस्करलाई सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सो घटनामा नेपाली सेनाका कर्णेल बर्खास्तीमा परे । तर, उनी भने जोगिए । त्यसअघि बौद्ध प्रहरी कार्यालयमा रहँदा पनि उनीमाथि पाकेटरमारसँग पैसा असुली गरेको आरोप पुष्टि भएको थियो । तर, कारबाही भने भएन ।

यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका केदार खनाललाई प्रहरी संगठनभित्र बदनाम अधिकृतका रूपमा चिनिन्छ । उनले पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नेतृत्व गरेका थिए, रमेश खरेल काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा । त्यसबेला उनले ड्युटीमै मदिरा सेवन गरेको पुष्टि भएको थियो ।

२८ पुस २०५८ मा जसरी ४६ जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भए, उनीहरू चोर बाटोबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् भन्न कुनै धक मान्नुपर्दैन । उनीहरू जसरी प्रहरीमा आए, त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो । नेपाल प्रहरीमा इन्सपेक्टर, असई र जवानको भर्ना लोकसेवा आयोगले लिन्छ । यी पदमा दरखास्त हाल्न पनि धेरै नै क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, यी ४६ जना भने कुनै प्रतिस्पर्धाबिना शक्ति र पहुँचका भरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेका हुन् ।

उनीहरूले लोकसेवा आयोगको ल पनि सुन्नुपरेन । उनीहरूलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । कुनै प्रतिस्पर्धाबिना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेका उनीहरूमा ‘पुलिसिङ’को सामान्य ज्ञानसमेत नभएकाले उनीहरू प्रहरी आचरणविपरीतका काममा संलग्न हुने गरेको एकथरी प्रहरी अधिकृतको बुझाइरहेको छ ।

त्यसबेला परीक्षा नै नलिई ‘चोर बाटोबाट’ इन्स्पेक्टरमा स्थानान्तरण भएपछि ११२ र ११३औं टोलीका इन्स्पेक्टरहरूले उनीहरूको स्थानान्तरणले आफूहरूको करिअरमै असर गर्ने भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।