राजस्व सङ्कलनमा सरकार सुस्तायो

बजेटमा राखिएका राजस्वलगायतका सबै स्रोत र खर्चको अनुमान सतप्रतिशत नै पूरा हुन नसक्ने देखाउँछ

काठमाडौं । राजस्व सङ्कलन सुस्त गतिमा अघि बढेको कारण चालु आवको जेठ २० गतेसम्म ८ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ ।

सरकारले चालु बजेट बनाउँदा १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो लक्ष्यको ६१ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार यो वर्ष औषतमा प्रति महिना राजस्व ८० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीले मात्र उठेको देखिन्छ । पुस, चैत र असारमा राजस्व धेरै उठने परम्परा छ ।

सबैभन्दा बढी राजस्व उठने महिना असार हो । उक्त महिनामा करिब एक खर्बको नजिक राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ । यी कुरालाई हेर्दा यो वर्ष १०÷११ खर्ब रूपैयाँ जति पुग्नेछ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ७४ देखि ८० प्रतिशत मात्र हो । गत वर्ष लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो ।

गत वर्ष पनि राजस्व सङ्कलन कमजोर अवस्थामा थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व सङ्कलनको अवस्था कमजोर हुने देखिएको छ । गत आवमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो । वार्षिक लक्ष्यभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत कम राजस्व असुली हुने अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरालाई उजागर गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा राखिएको लक्ष्यमात्र होइन, बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको लक्ष्य पनि वास्तविक असुलीभन्दा धेरै फरक रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना भन्दा केही बढी समय रहेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा

सरकारले फेरि १४ खर्ब १९ अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । जसमा संघीय सरकारको राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । यसले आगामी वर्ष पनि बजेट खर्चमा समस्या आउने देखिएको छ । राजस्व असुलीका दुई लक्ष्य र वास्तविक राजस्वको आँकडा हेर्दा सरकारी संयन्त्रले फितलो हिसाबले अनुमान गर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले फेरि १४ खर्ब १९ अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । जसमा संघीय सरकारको राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । यसले आगामी वर्ष पनि बजेट खर्चमा समस्या आउने देखिएको छ । राजस्व असुलीका यो भन्दा अघिल्लो वर्ष, चालु आवको लक्ष्य र वास्तविक राजस्वको आँकडा हेर्दा सरकारी संयन्त्रको फितलो अनुमानले समस्या सृजना गरेको देखिन्छ ।

बजेटपछि जेठ १६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जेठ–असारमा चार खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरेका थिए । उनले १२ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँको संशोधित अनुमान अनुसार राजस्व उठ्न नसके पनि मन्त्रालयले प्रयत्न गर्न नछोड्ने जानकारी दिएका थिए । यी कुराले बजेटमा राखिएका राजस्वलगायतका सबै स्रोत र खर्चको अनुमान सतप्रतिशत नै पूरा हुन नसक्ने देखाउँछ । यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, लक्ष्यको नजिक पुग्न नसक्नुलाई कमजोरीको रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले अर्थतन्त्र, यसको गति वा आयामलाई सही आँकलन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आउने गरेको छ ।

अहिलेसम्म राजस्व आम्दानीले कर्मचारीलाई तलव खुवाउनको लागि चालु खर्च मात्र धानेको अवस्था छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर निजी क्षेत्रको लगानीमा पर्दे आएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पुँजी निर्माणका काम गर्न नसक्दा रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

राजस्व लक्ष्य नजिक पुग्न सरकारले सर्वप्रथम सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने रणनीति ल्याउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । अहिले निर्माण व्यवसाय, सेयर र घरजग्गामा आएको शिथिलतालाई हटाउन सके मात्रै सबै क्षेत्र चलायमान हुन सक्छ । यो सबैमा सुधार ल्याउन सरकारले खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउँनु पर्ने देखिएको छ । सरकारलाई खर्च गर्न राजस्व वृद्धि हुनु आवश्यक छ । अहिले राजस्व खुम्चिएको अवस्था छ । खासमा हाम्रो आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली हो ।

आयात बढेका बेला भन्सार राजस्व मात्र होइन कुल राजस्व नै बढेको देखिन्छ भने घटदा सबै क्षेत्र डामाडोल हुन्छ । त्यसैले आयातको कमीलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । त्यसको लागि भन्सार नाकाहरूबाट हुने चुहावन नियन्त्रण अति आवश्यक देखिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आए पनि कर नतिर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् । कर छली हुनुमा सरकारी कर्मचारी र करदाताबीचको अनावश्यक सम्बन्ध मुख्य कारक तत्वको रूपमा रहेको छ ।