कर प्रणालीको सरलीकरण अपरिहार्य छ: अर्थमन्त्री खनाल

भैरहवा । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको आर्थिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्चको क्षमता अभिवृद्धि, कर प्रणालीको संरचनागत सुधार र आर्थिक नीतिहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालले अहिले अर्थतन्त्रले नीतिगत स्थिरताभन्दा बढी कार्यान्वयनको समस्या भोगिरहेको स्पष्ट पारे ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवामा आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले पुँजीगत खर्च र कार्यान्वयनमा जोड दिए । नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौती बजेटको आकार नभई खर्च गर्ने क्षमता रहेको अर्थमन्त्री खनालले औँल्याए । कमजोर पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणमा गतिरोध आएको उनको भनाइ थियो ।

“हाम्रो समस्या बजेटको आकारमा छैन, समस्या त खर्च गर्ने क्षमतामा छ । पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयन पक्षलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ”, अर्थमन्त्री खनालले भने । उनले नीति र योजनालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक तहमा प्रक्रियाको सरलीकरण अपरिहार्य रहेको बताए । साथै, सार्वजनिक खर्च र परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

लगानी आकर्षित गर्न वर्तमान कर प्रणाली जटिल र झन्झटिलो रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री खनालले कर प्रणालीमा ठूला सुधार आवश्यक रहेको बताए । करदाता र कर प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण स्थापित गर्नुपर्ने तथा कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने र अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाउने उनले बताए । उनले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य नबनाएसम्म ठूलो लगानी आउन नसक्ने बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकार नियन्त्रणकारी नभई सहजीकरणको भूमिकामा रहनुपर्ने र लगानीकर्तालाई फाइल बोकेर भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘एकल बिन्दु सेवा’लाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । यसका साथै, उहाँले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच पूर्ण समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यी दुई नीतिलाई एकै लयमा हिँडाएर बजारमा अस्थिरता आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

औपचारिक व्यापारलाई संस्थागत गर्न भैरहवा भन्सारले जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरी आर्थिक पारदर्शिताको सुरुवात गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । सबै व्यवसायी खराब नहुने भन्दै उनले केही व्यवसायीका कारण समस्या आउने र व्यवसायी तथा सरकारको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

भूमि व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कृषि क्षेत्र तथा भूमि र जग्गा प्लटिङको नियमलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले पर्यावरणिय सन्तुलनलाई क्षति नपुग्ने तरिकाले ढुङ्गा गिट्टी निकासीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थल निर्माणपछि व्यवसायीले यस क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी विभिन्न क्षेत्रमा गरेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले यो विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आफूले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको ध्यानाकर्षण गराउँदै गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी धरापमा परेको भन्दै देशको आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न अर्थमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।