सरकार परिवर्तनको हल्ला कति साँचो, कुन मन्त्री ढुक्क, कुन रेड जोनमा ?

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्री हटाउनेबारे छलफल भएको दाबी

काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लाग्दा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ । सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न नपाउँदा देखि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भने भएको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले तुलनात्मक रूपमा समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा विगतको तुलनामा विषयगत ज्ञान र विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

तर सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदा समेत जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिणाम दिन नसकेको भन्दै केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन माथि प्रश्न उठ्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा सुरु भएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कतिपय सांसदहरूले काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सक्षम र परिणाम दिन सक्ने सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले भने हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीहरूलाई काम गर्ने पर्याप्त समय दिनुपर्ने बताएकी छन् । “समय आउला, काम गर्ने समय दिनुपर्‍यो । समय भर्खर सय दिनको छ । अहिल्यै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ र मन्त्री बन्न पाइन्छ भन्ने सोच राजनीतिक परिपक्वता होइन,” अधिकारीले भनेकी छन् ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाउने चर्चा बढी

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चामा सबै भन्दा बढी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नाम जोडिएको छ । अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको दाबी गरिएको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा करका दरमा गरिएको हेरफेर तथा विभिन्न कार्यक्रममा अनावश्यक रूपमा समय खर्चिएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री साहले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ ।

करिब दुई साता अघि बुढानीलकण्ठमा प्रधानमन्त्री साह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच भएको भेटमा समेत मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषय उठेको बताइएको छ । भेटमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई जसरी भए पनि सरकारको कामबाट परिणाम देखाउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

लामिछानेले अर्थमन्त्री मात्रै परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि आवश्यक परे अन्य मन्त्रीको कार्यसम्पादन समेत मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।
सभापतिको यस्तो सुझावपछि प्रधानमन्त्री साहलाई आफू निकट मानिएका मन्त्रीहरूको समेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर निर्णय लिनुपर्ने दबाब परेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि अर्थमन्त्रीले गरे सभापतिसँग दुईपटक भेट

प्रधानमन्त्री साह र पार्टी सभापति लामिछानेबीच भेटवार्ता भएपछि सभापति लामिछानेले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग दुई पटक भेट गरेको छन । दुवै भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आफूविरुद्ध अफवाह फैलाइएको गुनासो गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यसबीच उद्योगमन्त्री गौरी यादवलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रहरी प्रमुखलाई टेलिफोन गरिएको दाबी समेत बाहिरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अहिले पनि मन्त्री यादवलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको छ ।

यस्तै, प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लागेका पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी लगायतलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने तयारी भइरहेको चर्चा छ ।

तर मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्रीले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषय औपचारिक रूपमा क्याबिनेट बैठकमा प्रवेश नै नगरेको बताएका छन् ।

“मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषय क्याबिनेट बैठकमा उठेको छैन । यो सञ्चार माध्यममा आएको विषय मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले मलाई पनि हटाउन खोज्नुभएको छ भन्ने समाचार आएका छन् । तर यसबारे मलाई जानकारी छैन । मन्त्री बनेको चार महिना पनि पुगेको छैन । अहिल्यै त के रिजल्ट दिन सकिन्छ र ? ” ती मन्त्रीले भने ।

१०० दिनको समीक्षा गरेर कमजोर मन्त्री हटाउनुपर्ने मत

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निकट एक सांसदले भने सरकारको १०० दिनको समीक्षा गरेर कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताएका छन् । ती सांसदका अनुसार मन्त्रीहरूको एक वर्षको समीक्षा गर्ने समय नभए पनि १०० दिनमा गर्नुपर्ने आधारभूत काम समेत गर्न नसकेका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु उचित हुँदैन ।

“मन्त्रीहरूको वर्ष दिनको समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन । तर १०० दिनमा मन्त्रीहरूले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सक्नुभएको छैन । अब एक वर्षसम्म पनि उहाँहरूले गर्न सक्ने गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच कमजोर कार्यक्षमता भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ । सायद अर्को भेटमा यो विषयले मूर्त रूप पाउला,” ती सांसदले भने ।

सचिवालयसमेत हेरफेर हुने चर्चा

मन्त्रिपरिषद् मात्रै नभई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसमेत पुनर्गठन हुने चर्चा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक स्वकीय उपसचिवले आफूलाई समेत सचिवालय हेरफेरको सम्भावित सूचीमा राखिएको समाचार सार्वजनिक भएको बताए ।

तर उनले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् वा सचिवालय हेरफेर हुने सम्भावना कम रहेको दाबी गरे ।

“प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू मात्रै होइन, सचिवालय पनि हेरफेर गर्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यसमा मेरो पनि नाम आएको छ । तर केही दिनअघि मात्रै कुमार दाईसँग यस विषयमा कुरा भएको थियो । उहाँले अहिले १०० दिनमा के हुन्छ र, कम्तीमा ६ महिना त काम गर्न दिनुपर्‍यो नि भन्नुभएको छ । त्यसैले तत्काल मन्त्रीहरू र सचिवालय हेरफेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” उनले भने ।

केही मन्त्री भने ‘ढुक्क’ रहेको दाबी

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्का एक सांसदका अनुसार अहिलेको अवस्थामा गृह, भौतिक पूर्वाधार, कानून, भूमि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवैबाट उनीहरूले पूर्ण समर्थन पाइरहेको दाबी गर्दै ती सांसदले अन्य मन्त्रीहरू भने जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताए ।

“अहिलेको अवस्थामा गृह, भौतिक, कानून, भूमि र नवप्रवर्तन मन्त्रीहरू मात्रै ढुक्क हुने अवस्था छ । उहाँहरूलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको फुल सपोर्ट देखिएको छ । अन्य मन्त्रीहरू भने कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्छन्,” ती सांसदले भने ।

सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लाग्दा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा बढे पनि प्रधानमन्त्री साह र पार्टी सभापति लामिछानेबीच अन्तिम निर्णय भइसकेको स्पष्ट प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच आगामी भेटमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयले औपचारिक रूप लिन सक्ने अनुमान भने गरिएको छ ।

यसले बालेन नेतृत्वको सरकारमा तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ वा वर्तमान टिमलाई नै थप समय दिइन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको देखाएको छ ।