मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप, बजारमा चलखेल

अर्थतन्त्रमा कायम सुस्ततालाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउन माग गरिरहेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाई भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीति जति ढिलो आउँछ त्यतिनै त्यसको प्रभाव पुँजी बजारमा पर्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको ढिलाइले सेयर बजारमा केही चलखेल बढेको छ । तर दुवै निकायले कुनै पनि दबाब नदिएको बताएका छन् ।

अघिल्लो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको केन्द्रीय बैंकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब पछि सार्वजनिक गर्ने कार्य रोकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति नल्याएको अवस्था पनि कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा साउन २९ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।

तत्कालको लागि मौद्रिक नीति रोकिए पनि अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर एउटै पार्टीको भएको कारण नीतिगत मतभेद आउने अवस्था देखिदैन् । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका आ–आफ्नै दायरा र कार्यक्षेत्र हुन्छन् । यी निकायबीच एकले अर्कालाई सुझाव, सल्लाह र आवश्यक परे सरकारले निर्देशन दिने चलन रही आएको छ ।

अर्थतन्त्रमा कायम सुस्ततालाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउन माग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रकै तीव्र लबिङका कारण सरकारले पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिएको देखिन्छ ।

२०८० वैशाखबाट मौद्रिक नीतिका सीमाहरूलाई लचक बनाइँदै गएकाले त्यसको प्रभाव अहिले देखिने क्रममा रहेको छ । तर, अझै पनि लचक मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा सबै क्षेत्रबाट दबाब आइरहेको छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग हुन नसक्दा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढ्दै गएको छ । जसकारण निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति नल्याएको अवस्था पनि कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा साउन २९ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कर्जा बढ्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले अबको मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई अबको मौद्रिक नीतिले पूरा गर्ने वातावरण ल्याउनु पर्ने देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएको छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रमा वित्तीय सहजीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कर्जा माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले करिब ८ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको पनि केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेको छ । रेमिटेन्स पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततामा अझै सुधार आउन सकेको छैन ।

बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर पनि घटिरहेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आएकोले अबको नीतिले यसलाई पनि ध्यान दिने अपेक्षा विज्ञहरूले गरेका छन् ।

सेयर, घरजग्गा, अटोलगायत क्षेत्रबाट कर्जा लिन पाउने सीमा बढाउनुपर्ने, जोखिमभार कम गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव आए पनि यी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने विषय महत्वपूर्ण देखिएको छ । अहिलेसम्म सेयर कर्जामा व्यक्तिलाई १५ करोड र संस्थालाई २० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । यसमा पनि अवको नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।