काठमाडाैं । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई आफ्नो काममा फर्किन नदिएको प्रति स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले आप्पति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आयू नै समाप्त भई सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सांसदहरु समेतको कानूनी हैसियत शुन्य अवस्थामा पुगीसकेकोले असोज १ गते रातको १२ बजे पछि महाभियोग प्रस्तावको औचित्य समेत समाप्त भैसकेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी एशोसिएशनले सरकारल गरेको हस्तक्षेप प्रति आपत्ती जनाएको हो ।
एशोसिएशनले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएकाले संवैधानिक ब्यवस्था बमोजिम आजको मितिबाट प्रधान न्यायाधीशले साविक बमोजिमको काम काज गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत आउन लाग्दा नेपाल सरकारबाट संविधानको धज्जी उडाउदै सत्ता आफ्नो हातमा रहेको फाइदा उठाउदै गैरकानूनी रुपमा प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भई काज काग गर्न दिनबाट रोक लगाएको प्रति एशोसिएसनले आपत्ती जनाएको हो ।
‘ठुलो संख्यामा प्रहरीलाई प्रधान न्यायाधीश निवासमा उपस्थित गराई प्रधान न्यायाधीश निवासको मुल गेटमा प्रहरी मार्फत ताँलाबन्दी गर्न लगाई प्रधान न्यायाधिशलाई समेत कडा सुरक्षाको घेरा भित्र राखी निजलाई सर्वोच्च अदालत परिषरमा आउन दिनबाट रोक लगाएको कार्य गैरसंबैधानिक, अमर्यादीत, अशोभनीय र निंकुश भएकोले यस्तो अशोभनिय कार्यको घोर निन्दा गर्दै राज्य सत्ता हातमा रहेकोले जे पनि गर्न सक्छौ भन्ने तानाशाही कृयाकलापबाट समुचा न्यायप्रेमी जनताको शिर आज झुकेको महसुस गर्दे राज्यका तिनै अंगलाई स्वतन्त्र पूर्वक कार्य गर्न दिनबाट रोक्ने यस्तो गैरसंबैधानिक कार्यबाट नेपालको संविधान एवं राष्ट्रीय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अविलम्व नेपाल सरकारले आफ्नो गल्ती सुधार गरि न्यायपालीको प्रमुखलाई स्वतन्त्र पूर्वक आवत जावत गर्न दिन तथा काम काज गर्न दिन जोरदार माग गर्दछौ ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
साथै स्वतन्त्र न्यायपालीका माथि हस्तक्षेप हुने कुनै पनि कृयाकलाप स्वीकार्य नहुने र स्वतन्त्र न्यायपालीकाको रक्षाका लागि देशभक्त कानून व्यवसायीहरु कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने समेत एशाेसिएशनले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।
