घरजग्गा कारोबारमा सरकार किन भयो ‘निर्मम’ ?

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेको छ । अब यस्तो कारोबार बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो ।

देश फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रेलिस्ट’ मा परेपछि सरकार ‘एक्शन’ मा उत्रिएको हो । यसलाई कालोधन रोक्ने सरकारी प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १३ गते निर्देशन जारी गर्दै अब नेपालमा घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा किन्ने र बेच्ने दुवैको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाईसी फारम भरी पेस गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, एक व्यक्तिले दिनमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने छ । तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर विक्रेताको खाताबाट तोकिएको राजस्व खातामा सिधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । स्थानीय तहबाट प्रमाणित बैनाबट्टा कागज पेस गर्दा यदि त्यसमा उल्लेख रकम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए बैंकबाट गरिएका कारोबार विवरण पनि संलग्न गर्नुपर्नेछ । भूमि विभागले निर्देशनको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्नेछ ।

त्यसैगरी, अबदेखि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक–पटक गरी तीन करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा खरिद वा बिक्रीको कारोबार शङ्कास्पद देखिए कार्यालय र सूचक संस्थाले त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।