एनसेललाई फाइदा हुने प्रावधानबाट सरकार पछि हट्ने संकेत

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ लाई संशोधन गर्ने संकेत गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा नल्याउने गरी विधेयक मस्यौदा भएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यसमा बल्ल मन्त्रालयले छलफल चलाएको बताएकी हुन् ।

‘हामीले भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका छौं, विषयवस्तुमा हामीले छलफल अघि बढाएका छैनौं,’उनले भनिन्। मुलुकको हक खोसिने र टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेललगायत निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बनाइएको विधेयक मस्यौदा नागरिकले प्रकाशित गरेपछि यसबारे चर्चा भइरहेको छ। यसै विषयमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भनिएको छ। उक्त ऐन संशोधनका लागि बनाइएको मस्यौदा विधेयकमा सो उपदफाको प्रावधान हटाइएको छ। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई समेत थाहा नदिई सो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको चर्चासमेत यतिबेला भइरहेको छ। एनसेलको स्थानीय साझेदार कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि र स्थानीय टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरूको संलग्नतामा विधेयक मस्यौदामा उक्त बुँदा हटाएको पाइएको छ। सरकारकै उच्च नेतृत्वको निर्देशनमा विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयार गरिएको थियो।

मौजुदा कानुनअनुसार नेपाल सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ग्रहण गर्ने अवस्था छ। यस्तो विधेयक ल्याउनुहुँदैन भनेर सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले विरोध गरेपछि उनलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ। सञ्चारमन्त्री शर्माले दूरसञ्चारसम्बन्धी संशोधन विधेयक मस्यौदाकै क्रममा रहेको र मस्यौदा तयार भएपछि सुझावअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल हुने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘दूरसञ्चार विधेयक आवश्यक छ भन्नेमा सहमति छ, यसमा सबैको चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्छौं।’विधेयक बन्दै गर्दा अन्तर्वस्तुमा के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा आफूले सदनमा बोल्ने विषय हो जस्तो नलागेको उनको भनाइ रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।