काठमाण्डौँ। अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सूचना माग गरेको छ।
बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिन चाहने संघ संस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवी तथा सरोकारवालाहरूले विद्यमान ऐन कानुन, नीति नियमको अधिनमा रहेर सुझाव दिनुपर्नेछ।
अर्थले राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर,आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र समग्र प्रशासन सुधारको लागि सुझाव संकलानार्थ सुझाव माग गरेको हो।
सुझाव दिन चाहने माहनुभाव, संघ संस्था तथा सरकारी निकायले यहि २५ गतेसम्म सुझाव दिइसक्नुपर्ने छ। बजेट सम्बन्धि सल्लाह सुझाव आएपछि आगामी आवको लागि बजेट तथा कार्यक्रम माथि छलफल हुनेछ।
बजेट अंकका विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल हुन्छ भने राज्यको प्राथमिकता अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि हालको बजेटमा करिब १५ देखि २० प्रतिशतले बढाएर १५ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
