राजदूत फिर्ता गर्ने सुशीला सरकारको निर्णय के गर्ला सर्वोच्चले ?

काठमाडौं । सरकारले हालै विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले जानकारी दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गतेका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइ (पेसी) तोकेको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकाले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय अनुमोदनपछिराष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर गरिएको छ ।

अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्भव नभएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू कूटनीतिक ‘भ्याकुम’मा फस्ने जोखिम बढेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।