स्पन्ज आइरनमा राजस्व छुट नीतिगत अनियमितताको आशंका

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा भन्सार र अन्तःशुल्कमा दिएको राजस्व छुटमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले पौडेलको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा फलामे डन्डी उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क शून्यमा झारेका छन्। यसले बजेटमा चलखेल गरी नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐन लागु हुनुअघि स्पन्ज आइरन आयातमा ४ रूपैयाँ ७५ पैसा प्रतिकेजी भन्सार महसुल लाग्थ्यो। यस्तै डन्डी उत्पादनपछि बिक्रीमा प्रतिकेजी १ रूपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क पनि लिने गरिएको थियो। विधेयक आएपछि यी दुवै शून्यमा झारिएको हो।

अर्कोतिर विधेयकले सोझै बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदै आएका उद्योगलाई भने उल्टै अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिकेजी २ रूपैयाँ ५० पैसा बनाएको छ। यसअघि यो दर प्रतिकेजी १ रूपैयाँ ६५ पैसा थियो। विधेयकले बढाएको अन्तशुल्क सोझै स्रोतमा ९भन्सारमै० उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ। सबै उद्योगलाई समान छुट दिएको भए विषय भिन्दै हुनेथियो।

मुलुकमा दुई किसिमका फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग छन्। करिब आधा दर्जन उद्योगले पत्रु ९स्क्राप० पगालेर फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन्। पत्रुबाट डन्डी बनाउन उनीहरूलाई अर्को कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरन पनि आवश्यक पर्छ। अन्य करिब २ दर्जन उद्योगले भने सोझै बिलेट आयात गरी त्यसैबाट डन्डी बनाउँदै आएका छन्।

सबै उद्योगले डन्डी उत्पादन गर्ने भए पनि उत्पादन प्रक्रियामा रहेको भिन्नतामा खेलेर केही उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने र बाँकी उद्योग बन्द गराउने चलखेलमा यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

कुल राजस्व असुलीको दोस्रो ठूलो हिस्सा भन्सार राजस्वले धानिरहेको छ। विगतका सबै सरकारले सकेसम्म कुनै पनि वस्तुमा राजस्व घटाउन चाहेको देखिँदैन। यस्तोमा अर्थमन्त्री शर्माको प्राथमिकता एकथरीको फलामे डन्डीमा पर्नुले पनि अनियमितताको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको हो।

शर्माको नीतिगत परिवर्तनले आधा दर्जन व्यवसायीलाई फाइदा पुग्दा अरू २ दर्जन उद्योगको भविष्य अँध्यारो बनेको छ। केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा निश्चित स्वार्थ राखेर गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनका लागि लेनदेन भएको बताइन्छ।

शर्माको निर्णयले स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्नेभन्दा बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगको लागत प्रतिकेजी ६ रूपैयाँभन्दा बढी पर्ने बनाएको छ। यो निर्णयबाट मर्कामा परेका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर गुनासो राखेका छन्। उनीहरूले गुनासो सम्बोधन हुने आश्वासन प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताबाट पाएको बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व छुट दिने काम गरेका हुन्। यस्तो छुटका लागि विगतमा पनि प्रलोभन आएको तर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले साहस नगरेको ती अधिकारीले बताए। ‘स्पष्ट रूपमा राजस्व छुट दिने विषयको निर्णय कुनै पनि अर्थमन्त्रीले हत्तपत्त गर्दैन’, ती अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘राजस्व छुटको औचित्य नदेखिए सर्वत्र आलोचना हुन्छ। यही डरले कसैले पनि छुटमा निर्णय गरिहाल्दैन।’

ती अधिकारीका अनुसार अघिल्ला वर्षमा चकलेटमा दिएको छुट, विद्युतीय सवारीसाधन र पुस्तकमा लगाएको करको व्यापक विरोध भयो। यस्तै नुनमा व्यापारिक घरानालाई समावेश गरेको र केही व्यवसायीलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिएका निर्णयहरू पनि विवादमा रहे। उनका अनुसार राजस्व वृद्धिभन्दा पनि छुटमा धेरैको आँखा जाने भएकाले निस्वार्थ र निडर अर्थमन्त्रीले मात्र यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने सजिलै व्यापारिक घरानाहरूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको उनले आरोप लगाएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।