राइड शेयरिङ नियमावलीविरुद्धको आन्दोलन यातायात व्यवसायीको दादागिरी : राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिने गरी गण्डकरी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीविरुद्धको आन्दोलन यातायात व्यवसायीको दादागिरी भएको बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ, पठाओ आदि जस्ता सुलभ सवारीसाधनलाई मान्यता दिइसकेकोमा नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले दादागिरी देखाई नेपालको सार्वजनिक सडक आफ्नै मात्र हुनुपर्दछ भन्नेजस्तो गरी आन्दोलनमा उत्रने र प्रशासनलाई दबाब दिने काम गरेको भन्दै मञ्चले भर्त्सना गरेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राइड शेयरिङ सम्बन्धमा बनेको नियमावली कानुनको रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा कानुनी उपचारमा नलागी आन्दोलनमा उत्रनु गलत भएको बताएका हुन् ।

‘सवारी यातायात ऐन, २०४९ अनुसार कुनै पनि रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारीको रूपमा भाडामा लगाउन वा भाडा लिई चलाउनमा निषेध गरेको छ,’ मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, देशभरमा नै यसरी निषेध गरिएका सवारीसाधनहरूले यात्रु ओसार्ने, सामाग्री ओसार्ने कार्यहरू गर्दै आएको कानुनको हवाला दिने यातायात व्यवसायीहरूले थाहा नै नपाएको हो । वर्षौँदेखि यसरी रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरूले कानुनविपरीत कार्य गर्दा चुप लाग्ने यातायात व्यवसायीहरू अहिले राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको विरोध गर्नु भनेको भाडाका ट्याक्सी वा अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनले ठग्न पाएन भन्नु हो ।’

व्यवसायीले आफैँलाई सुधार गनुपर्नेमा अरूले आफ्नो व्यवसाय खोस्न लाग्यो भनेर विरोधमा उत्रनु प्रतिस्पर्धी बजारलाई कुण्ठित गर्नु हो भन्दै मञ्चले यो कानुनविपरीत रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

‘पर्यटकीय नगरी पोखरामा धेरै लामो समयदेखि भाडाका ट्याक्सी वा अन्य सवारीसाधनले मनलाग्दी तरिकाले यात्रुसँग भाडा असुल्ने र ठग्ने कार्य गर्दै आएकोमा कोही पनि अपरिचित छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफूलाई सुधार गर्नुभन्दा अरूले आफ्नो बिजनेश खोस्न लाग्यो भनेर विरोधमा उत्रनु प्रतिस्पर्धी बजारलाई कुण्ठित गर्नु हो, यो सर्वथा कानुनविपरीत छ ।’

राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीले नियमावली खारेजको माग गर्दै आन्दोलन गरेको हो ।

आन्दोलनका कारण गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प भएको थियो । शुक्रबार बिहानैदेखि प्रदेशमा सार्वजनिक बस, ट्याक्सी तथा ढुवानी सेवा ठप्प भएका थिए ।

यसअघि यातायात व्यवसायीले नियमावली फिर्ता लिन सरकारलाई जेठ १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । नियमावली फिर्ता नभएमा जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ ।

गण्डकी सरकारले यही जेठ १ मा राइड शेयरिङलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न ल्याएको राइड शेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।