समाचार टिप्पणी- एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा

काठमाडौं । नेपालको विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कार्यढाँचाभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अवस्थिति केवल एक राजनीतिक दलको रूपमा मात्र नभई एक ‘संवैधानिक प्रतिपक्ष’ को रूपमा देखिन्छ ।

अन्य मूलधारका शक्तिहरूले वर्तमान व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा जोड दिइरहँदा राप्रपाले भने यसको आधारभूत जगमै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यो एक यस्तो विशिष्ट राजनीतिक इकाई हो, जसले आफू सहभागी भएकै प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिक लक्ष्य बोकेको छ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको वर्तमान राजनीतिक भाष्यमा राप्रपाले पहिचानमा आधारित राजनीतिमार्फत आफ्नो छुट्टै ‘स्पेस’ निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डालाई मुख्य आधार बनाएर यसले प्रचलित गणतान्त्रिक सहमतिलाई चुनौती दिँदै आफूलाई वैकल्पिक वैचारिक ध्रुवको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

राजनीतिक रणनीतिकारको दृष्टिमा, राप्रपाको लागि विचारधारा केवल सिद्धान्त मात्र नभई मतदाता परिचालन र राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको प्राथमिक औजार हो । पार्टीले बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘आदर्श पुरुष’ को रूपमा स्वीकार गर्दै उनको दिव्य उपदेशलाई ‘पृथ्वी पथ’ को नाममा आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको छ । यो केवल मार्गदर्शक सिद्धान्त मात्र नभएर, राष्ट्रियताको मुद्दामा आफ्नो राजनीतिक वैधता स्थापित गर्ने एक सचेत रणनीतिक चाल हो ।

राप्रपाले नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई पुनःस्थापित गर्दै हिन्दु राष्ट्रको माग गर्नु राप्रपाको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचनको एजेन्डा रहेको छ । जस अन्तर्गत राप्रपाले अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्थाको पुनःस्थापनालाई पार्टीले आफ्नो राजनीतिको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

यस वैचारिक स्पष्टताले राप्रपालाई अन्य दलहरूबाट पूर्णतः अलग मात्र गर्दैन, बरु राज्य सञ्चालनको परम्परागत र मौलिक ढाँचातर्फ फर्कने एउटा दार्शनिक मार्गचित्र पनि प्रदान गर्दछ ।

राप्रपाले वर्तमान तीन तहको संघीय संरचनामाथि गरेको प्रहार रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण छ । पार्टीले ‘प्रदेश संरचनाको खारेजी’ लाई आफ्नो प्रमुख प्रशासनिक एजेण्डा बनाएको छ । यसको पछाडि दुईवटा रणनीतिक कारणहरू छन्: पहिलो, संघीयताप्रति बढ्दो जनअसंतोषलाई संवोधन गर्नु र दोस्रो, राज्यको बढ्दो प्रशासनिक खर्चलाई मुद्दा बनाउनु ।

अन्य सबै प्रमुख दलहरू संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहँदा, राप्रपाले यसको विरोध गरेर आफूलाई एक मात्र ‘एन्टी-एस्टाब्लिश्मेन्ट’ शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ । विशेष गरी असन्तुष्ट वर्ग, जो प्रदेश संरचनालाई राज्यकोषमाथिको अनावश्यक भार ठान्दछन्, उनीहरूलाई आकर्षित गर्न यो रणनीति सफल देखिन्छ । यो अडानले राप्रपालाई अन्य दलको छायाँबाट मुक्त गरी एक स्पष्ट प्रशासनिक विकल्प दिएको भन्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ राप्रपाको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती ‘सहभागिताको विरोधाभास’ मा निहित छ। गणतन्त्रको खारेजीको एजेण्डा बोक्ने तर त्यही गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनमा भाग लिने, संसदमा जाने र मन्त्री समेत बन्ने प्रवृत्तिले पार्टीको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्को शब्दमा भन्दा व्यवस्था विरोधी एजेण्डा र व्यवस्थाभित्रैको सुखभोगबीचको अन्तरद्वन्द्वले आम जनतामा भ्रम र अविश्वास पैदा गरेको छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा अन्य दलसँगको तालमेलबाट लाभ उठाएको राप्रपाले अहिले ‘एकल’ प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन बाटो रोजेको छ, त्यो राप्रपाका एक रणनीतिक जुवाजस्तै बन्ने देखिन्छ । यस चुनावमा रास्वपाको लहर राप्रपाका लागि अस्तित्वको संकट समेत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । रास्वपाले विशेष गरी सहरी, असन्तुष्ट र मध्यम वर्गीय मतदाताहरूलाई आकर्षित गरिरहेको बेला राप्रपाका फरक एजेण्डा ओझेलमा परेको महसुस गरिएको छ ।

रास्वपाको देशभर देखिएको लहर, आफुलाई बदलेको दाबि गरिरहेको काँग्रेस, बलियो संगठनको आडमा चुनावमा होमिएको एमाले, २० भन्दा बढी दल र समुहलाई एक ठाउमा राखेर राजनीतिको खेलाडी बनिरहने प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग राप्रपाको एकल प्रतिष्पर्धा फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ ।

राप्रपाको राजनीतिक यात्रा हाल एक दोबाटोमा उभिएको छ । यसको ‘फरक एजेण्डा’ ले विचारको बजारमा केही हलचल त पैदा गरेको छ, तर यसलाई ठोस राजनीतिक परिणाममा बदल्न निकै कठिन देखिन्छ । एकातिर देशको ठूलो जनसंख्या (बहुमत) र स्थापित दलहरू यसको मूल एजेण्डाको विपक्षमा छन् भने अर्कोतिर पार्टीभित्रको प्रणालीगत विरोधाभासले यसको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।

रणनीतिक निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, राप्रपाको वर्तमान पथ ‘आइडियोलोजिकल प्युरिटी’ (वैचारिक शुद्धता) का नाममा कतै ‘स्लो सुसाइड’ तर्फ त जाँदै छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । पार्टीले यस निर्वाचनमा कति जनताको साथ पाउछ भन्ने बाटनै यसको आगामी राजनीतिक कोर्स अनुमान गर्न सकिन्छ । जनतामा आमरुपमा देखिएको असन्तुष्टि र व्यवस्था विरोधी सेन्टिमेन्टलाई समेत राप्रपाले ‘क्यास’ गर्न नसकेको महसुस आम रुपमा गरिएको छ ।

त्यस्तैले आगामी निर्वाचन राप्रपाका लागि आफ्नो एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्ने अन्तिम अवसर हुन सक्छ ।