रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो– ५० वर्षपछि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा नेपाल एयरलाइन्सबाट खोस्नुपर्ने कारण के हो ? (पत्रसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले प्रदान गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा खोस्नुपर्नाको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेको छ ।

विमानस्थल राष्ट्रिय सुरक्षासँगसमेत सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र भएको र यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापन (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) खुला प्रतिस्पर्धाको बहानामा निजी –स्वदेशी वा विदेशी) कम्पनीलाई दिने निर्णयको औचित्यबारे रास्वपाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेको हो ।

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर दुई बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । त्यसमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङसँग मात्र सम्बन्धित तीन वटा प्रश्न छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरुले धर्ना र प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

आज रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘करिब ५० वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाको बहानामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा नेपाल एयरलाइन्सबाट खोस्नुपर्ने मनासिव कारण के–के हुन् ?’

ग्राउण्डह्याण्डलिङ गुमाउँदा नेपाल एयरलाइन्स आर्थिक रुपमा झनै धरासायी हुने भन्दै रास्वपाले प्राधिकरणको निर्णयले नेपाल एयरलाइन्सलाई थप अधोगतिमा लैजाने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई थप अधोगतिमा लग्यो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार को, प्राधिकरण मात्रै कि विभागीय मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि ?’ रास्वपाले सोधेको छ ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन भएकोमा पनि रास्वपाले आलोचना गरेको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि पर्न सक्ने जोखिम र विमानस्थलमा मौलाउन सक्ने विकृतिको जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ ?’ रास्वपाले सोधेको छ, ‘प्राधिकरणले निर्णय गरिहाल्यो भनेर यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन बन्न सक्छ ?’

रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डलले (युरोपेली युनियन –ईयू)ले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने, नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।