‘सरकारले सहकारी दर्ता मात्रै गरेको छ, ठगिएका जनताले कहाँ गएर न्याय पाउने ? राज्य कहाँ छ ?’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीमा आन्तरिक सुशासन नहुँदा समस्या बढेको बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारीको विद्यमान समस्या, चुनौती र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले सहकारीको आन्तरिक सुशासनका लागि अभियानले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘केही सहकारीमा समस्या आएपछि सबैमा समस्या आयो भन्न मिल्दैन, गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ,’ उनले भने, ‘रजिस्ट्रारले सही मनसायले गरेको काममा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहन्छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले गलत काम गर्ने सहकारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खण्डमा अहिलेको जस्तो समस्या नआउने उनको तर्क छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर बढेका कारण सहकारीको पैसा बैंकमा जाँदा पनि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘स्वचालित तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले ऋण असुली न्यायाधीकरण ल्याएको भए कर्जा उठाउन सहज हुने दाबी उनले गरे । कध्यक्ष कँडेलले सरकारसँग महासंघले गरेको माग पूरा नभए आन्दोलन पुन: सुरु गर्ने धम्की दिए ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अभियानको ट्रयाकमा आएका सहकारीकै नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा ट्रयाकबाहिर भएकालाई नियमन गर्न झन् समस्या भएको बताएका छन् । ‘आठ हजार सहकारी ट्रयाकमा छन् र आठ हजारभन्दा बढी ट्रयाक बाहिर छन्,’ उनले भने ।

पूर्व सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी संस्थाहरु सिस्टममा बस्न नचाहँदा समस्या देखिएको बताए । ‘सहकारी क्षेत्र सबै क्षेत्रमा अन्तरसम्बन्धित भएको, सबै क्षेत्रसँग जोडिने, संविधानले बढी प्राथमिकता दिएको क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘सुरुमा सहकारीले राम्रो गरेको भए पनि अहिले सिस्टममा नबस्दा समस्या बढेको हो ।’

राजनीतिक छाता ओढेका, प्रभुत्व बढी भएका तथा सञ्चालक र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति भएका सहरकारीमा समस्या देखिएको स्पष्ट पारे । अहिले सहकारीहरु बैंकजस्तो बन्न खोजे, सहकारी अभियानले सदस्य हितभन्दा सञ्चालकको हितमा आन्दोलन गर्‍यो, जसका कारण स्वार्थको द्वन्द्व बढेको छ,’ मैनालीले भने, ‘त्यसमाथि वित्तीय अवस्थाको लेखाजोखा नहुँदा धेरै मानिस पीडित बन्नुपरेको छ ।’

‘अहिले एकै कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको, सदस्य तथा सहकारीको व्यवसाय एकै प्रकारको भएको तथा सरकारी अभियान स्वार्थमा लाग्दा पीडित नियामक निकायमा नगई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा जानुले नियामकप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ,’ मैनालीले भने ।

सहकारीको समस्या समयमै समाधान नगरे वित्तीय संकट आउन सक्ने उनले बताए । ‘सरकारलाई पीडितले गुनासो गरे भने सहकारीमै जानुस् भन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संस्था दर्ता मात्रै गरेको छ, ठगिएका जनताले कहाँ गएर न्याय पाउने, राज्य कहाँ छ ? ‘

सहरकारीको बचत बिमा गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘चार–पाँच लाखको सीमा राखेर बचत रकमको बिमा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति जस्तै विभागले पनि नीति ल्याउनुपर्छ ।’