राज्यको कमजोरिका कारण सहकारीमा समस्या बढ्यो

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा राज्य संयन्त्र र सहकारी अभियान दुवैका तर्फबाट पर्याप्त पहल नभएको धारणा सहकारीकर्मीले व्यक्त छन् ।

नियमित नियमन तथा सम्बद्ध पक्षसँग सहकार्य गर्नसके अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने धारणा उनीहरूको छ ।

बागमती प्रोस्कुनको आयोजना तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्राविधिक सहयोग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाज ९सिजेएन०को व्यवस्थापनमा आयोजना भएको ‘सञ्चारकर्मीका लागि वित्तीय बुझाई अभिवृद्धि तालिम’का क्रममा सहकारीकर्मी तथा यस क्षेत्रका जानकारबाट यस्तो धारणा आएको हो ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ बागमती प्रोस्कुनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सहकारीमा समस्या आउँदा राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने धारणा राखे । सङ्कटको समयमा राज्य र सहकारी अभियान दुवैको सहकार्यमा समस्या समाधानका लागि पहल हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । सहकारीको सिद्धान्त परिपालना गरेर समुदाय र सदस्य केन्द्रित भएर सञ्चालित सहकारी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य अहिले पनि निकै राम्रो रहेको उनको दाबी छ । सहकारी संस्था र यसको सिद्धान्त तथा अवधारणाप्रतिको बुझाइमा पनि समस्या रहेको उहाँले औँल्याए ।

“सरकारीका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा सहकारीप्रतिको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “विश्वका कतिपय देशले सहकारीमार्फत नै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण राम्रा उदाहरण छन् । नेपालमा पनि सहकारीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।” सहरी क्षेत्रमा रहेका केही ठूला र सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गरेका सहकारीमा मात्र अहिले समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । बदमासी गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई संरक्षण गर्ने नभई तत्काल कारबाही गर्न सके सहकारीप्रति आम मानिसको विश्वास बढ्ने उहाँको बुझाइ छ ।

बागमती प्रोस्कुनका महासचिव जिवसराज खड्काले सहकारीको अवधारणा र यस क्षेत्र प्रतिको बुझाइमा एकरुपता कायम हुन सक्नुपर्ने बताए । केही बदमासी गर्ने सहकारीका कारण समग्र क्षेत्र नै बदनाम भएको र चौतर्फीरुपमा आरोप लागेको उनको भनाइ छ । नेपालले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थतीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र क्षेत्रलाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र सहकारीको अवस्था एव योगदानको सही विश्लेषण नभएको समेत उनको धारणा छ । सबै सहकारी समस्यामा नरहेकोसमेत उनले स्पष्ट पारे ।

“सबै सहकारी संस्था खराब छैनन् । केही सहकारीबाट गलत काम पनि भएका छन् । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिदैन”, उनले भने “सहकारीप्रतिको बुझाइमा एकरुपता आउन आवश्यक छ । यो क्षेत्रले समग्र अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई पनि हेरिनुपर्छ ।” राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरणको यथार्थपरक विश्लेषणमा समाचार संस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । सहकारीमा ‘पल्र्स’ सिद्धान्तको महत्व, नगद प्रवाह, लेखा टिप्पणी र अन्य वित्तीय विश्लेषणलगायतका विषयमा सञ्चार क्षेत्रले साक्षरता विस्तारमा भूमिका खेल्ने उहाँको बुझाइ छ । लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरण वास्तविक छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिने सिइओ गुरागार्इंले बताए ।

बागमती प्रोस्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशवप्रसाद दाहालले सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा प्रशिक्षण दिनुहुँदै कूल बचतमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि नियमित बचतको हिस्सा रहेका सहकारी संस्थामा समस्या नआएको बताउनुभयो । सहकारीको वित्तीय संरचनाको मुख्य स्रोत के हो भन्ने कुराले संस्थाको स्थायित्व कायम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

दिगो संस्था निर्माण गर्न नियमित बचत कम्तीमा ३० प्रतिशत, धन सृजना गर्ने बचत कम्तीमा १५ प्रतिशत, आवधिक बचत बढीमा २० प्रतिशत र कारोबार बचत ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने सिइओ दाहालले जानकारी दिए ।

सहकारी संस्था सदस्यमा आधारित व्यवसाय भएकाले कूल सदस्यमध्ये ३३ प्रतिशतले संस्थाबाट ऋण उपभोग गरेको हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । बैंकसम्मको पहुँच नभएका र आफ्नो कमाइले मात्र दैनिकी सञ्चालन गर्न नसक्नेका लागि सहकारी आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।