सहकारी पीडित र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडित समूहबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ ।
आज बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवाण मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि दुवै पक्षबिच ८ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमति अनुसार बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पति र दायित्वको फरफारक गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अबिलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारले चैत्र ४ गते पीडित बचतकर्तासँग वार्ता गर्न मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदा
१. संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन एवं हिसाब जाँच गर्ने । यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नको लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पति र दायित्वको फरफारक गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अबिलम्ब थालनी गर्ने ।

२. मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोतसाधन लगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढिकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।

३. समिति सिफारिसमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।

४. सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझावहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरु स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने ।
क. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष
ख. कर्जा सुचना केन्द्र,
ग. कर्जा असुली न्यायाधिकरण ।

५. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने ।
सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पिडितहरुको माग लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रकृया यथाशिघ्र अधि बढाउने ।

६. वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रकृया अघि बढाउने ।

७. सहमति कार्यान्वयनको अवस्था दुवैपक्ष बीच निरन्तर आदान–प्रदान गर्ने ।

८. सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने ।