सरकारले खारेज गर्यो सहकारी बोर्ड, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी बोर्ड खारेज समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । यस्तै बैठकले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय ती मन्त्रीको भनाइ छ । अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ’राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख छ । आयोगमा गभर्नर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहने भएको छ ।

अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।