सहुलियतपूर्ण कर्जामा बजेट घट्यो, सरकार उदासिन

सरकारले बजेट घटाउँदै गएपछि आगामी वर्षमा पनि लक्षित वर्ग सहुलियत कर्जा पाउनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । सरकारले नै चासो नदेखाएपछि बैंकले मात्रै सहुलियत दिन नसक्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि नै यस्तो कर्जाको अनुदान भुक्तानी रोक्दा लक्षित वर्ग कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

काठमाडौं । ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सरकार उदासिन बन्दा बजेटको आकार घटेको छ ।

सरकारी उदासीनताको कारण सहुलियत कर्जा घट्दो क्रममा रहेको हो ।

आगामी आवको बजेटमा सहुलियत कर्जाको लागि ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ५९ करोड रूपैयाँ कम हो । सरकारले पहिलो पटक सहुलितपूर्ण कर्जाका लागि आव २०७६–७७ को बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा गरिबी अन्त्य गर्न, कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यावसायिकरण गर्न जरुरी रहेको भन्दै कृषिमा सहुलियत ऋणलगायतको व्यवस्था गरेका थिए ।

यसपछि आएको आव २०७७–७८ को बजेटमा १३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण बजेटमा विनियोजन गरिएको थियो । तर, २०७८–७९ मा आइपुग्दा यो ऋण रकम घटेर ७ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ, आव २०७९–८० मा १३ अर्ब ५९ करोड, आव २०८०–८१ मा ११ अर्ब ५९ करोड हुँदै आगामी आवमा ११ अर्ब रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको हो ।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले घुमाउरो पाराले बजेट घटाउँदै आएको बताएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि घट्यो भन्ने भाष्य सिर्जना नहोस् भनेर सरकारले घुमाउरो पाराले घटाएको हुन सक्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

बैंकर्सहरूको अनुसार गत आवको नौ महिना र चालु आवको समेत ब्याज अनुदानबापत करिब १४ अर्ब रूपैयाँ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तर, नयाँ बजेटमा भने भुक्तानीकै लागि नपुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेट घटाउँदै गएपछि आगामी वर्षमा पनि लक्षित वर्ग सहुलियत कर्जा पाउनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । सरकारले नै चासो नदेखाएपछि बैंकले मात्रै सहुलियत दिन नसक्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि नै यस्तो कर्जाको अनुदान भुक्तानी रोक्दा लक्षित वर्ग कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

सरकारले बजेट घटाउँदै गएपछि आगामी वर्षमा पनि लक्षित वर्ग सहुलियत कर्जा पाउनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । सरकारले नै चासो नदेखाएपछि बैंकले मात्रै सहुलियत दिन नसक्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि नै यस्तो कर्जाको अनुदान भुक्तानी रोक्दा लक्षित वर्ग कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

२०८० चैत मसान्तमा १ लाख २७ हजार २ सय १२ ऋणीलाई प्रवाह गरिएको १ खर्ब ४० अर्ब ५० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा उठ्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ४९ हजार ६ सय ४८ ऋणीलाई प्रवाह भएको ९४ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ कर्जा उठ्न बाँकी छ । यस्तै महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ७५ हजार महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ४३ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ कर्जा उठ्न बाँकी रहेको छ भने अन्य शीर्षकमा १ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ कर्जा उठ्न बाँकी छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग भएको प्रश्न उठ्न थालेपछि चालु आवमा कर्जा उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत मूल्यांकन पनि गराइएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ । तर, यसबारे कुनै काम भएको छैन ।

सरकारले २०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसका लागि २०७५ मा कार्यविधि जारी भएको थियो । कार्यविधि अनुसार २०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।

सरकारले आफ्ना दायित्वहरू तिर्न नसकिरहेको समयमा यस्तो कर्जामा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अहिले सरकारले कोरोना बीमा, कृषि बीमा लगायतको समेत रकम तिर्न नसकिरहेको समयमा यसतर्फ पनि सोही समस्या आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।