प्रदेश सरकारले व्यक्तिगत फार्मलाई अनुदान नदिने

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले किसानलाई निरास नहुन आग्रह गरेका छन् ।

हेटौँडामा आयोजित पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा उनले वास्तविक किसानलाई समेट्दै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

किसानहरु पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा उत्साहित नभएको उल्लेख गर्दै उनले किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याई पहुँचका आधारमा अनुदान पाउने प्रणालीलाई अन्त्य गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले अबका दिनमा व्यक्तिगत फार्मलाई अनुदान नदिने र किसानलाई झन्झटिलो हुने गरी तयार पारिएको कार्यविधिलाई परिवर्तन गरी सहजता प्रदान गर्ने बताए ।

उनले भने, “फलफूलमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, यस आयोजनाले अब आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछौँ ।” कृषिजन्य उत्पादनमा ध्यान दिइनुपर्ने र बजारको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने किसानमा उत्साह आउने जम्कट्टेलको छ । आयोजना तोकिएको स्थानीय तहलाई पकेट क्षेत्र नै बनाएर लैजान सुझाव दिँदै उनले कृषिका नीति तथा कार्यक्रमका मोडेल परिवर्तन गरी आगामी आवमा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेकोसमेत बताए ।

कार्यक्रममा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास केन्द्रीय आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले नेपालको पाँच प्रदेशका एक सय स्थानीय तहमा काष्ठफल तथा फलफूल विकासका कामहरू सुरु गरिन लागिएको बताए । उनले एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता, विश्व कृषि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको अनुदान सहायता तथा नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सन् २०२२ देखि २०२९ सम्म काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना आव २०७९र८० मा कार्यान्वयनमा आएको बताए ।

उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न १२ अर्ब ५५ करोड लगानी रहने बताउँदै निर्देशक कोइराला भने, “जलवायु अनुकूल बागवानीजन्य उत्पादनमा आधारित लाभग्राही कृषक घरपरिवारको कृषि आय १० प्रतिशत वृद्धि हुने बताए । काष्ठफलअन्तर्गत सुन्तला, स्याउ, ओखर, किबी, एभोकाडो, जुनार, चुच्चे ओखर, मेकाडेमिया नट, पिकानट कागतीलगायतको उत्पादन गरिने निर्देशक कोइरालाले बताए ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित गरी स्थानीय तहहरू छनोट गरी आयोजनालाई लक्ष्यमा पु¥याउन आयोजनाको प्रभाव, उपलब्धि र त्यसको प्रतिफलमा रहेर कार्यविधि बनाउने तयारी रहेको उनले बताए । दश हजार हेक्टर क्षेत्रमा यस आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्दा लाभग्राहीमा वित्तीय संस्था, उद्यमीरकृषक समूहरसहकारी, कृषि उद्यमी तथा सेवा प्रदायक, स्थानीय तहरप्रदेश तह र निजी नर्सरी रहने जनाइएको छ ।