सहुलियतमा चिनी बेचिरहेको साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिवाना, विभागको कारबाहीमाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । बजारमा चिनीको मूल्य बढिरहेका बेला उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै कर्पोरेसनलाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।

बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पुगेका बेला साल्ट ट्रेडिङले दसैँ–तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसलमार्फत प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ । यही समयमा विभागले आवश्यक खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नगराएको भन्दै कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ स्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई पत्र पठाउँदै आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा ३ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । रकम दाखिला गरेपछि बैंक भौचरको दोस्रो प्रति विभागमा पेस गर्नसमेत भनिएको छ ।

तर, विभागको कारबाहीको आधार र प्रक्रियामाथि भने प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चिनी बिक्री गरिरहेको सरकारी संस्थानमाथि अभिलेख व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर गरिएको कारबाही कति औचित्यपूर्ण हो भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

साल्ट ट्रेडिङले भने अनुगमनका क्रममा आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक कागजात तथा मौज्दातसम्बन्धी विवरण विभागको टोलीलाई उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ । कर्पोरेसनका अनुसार अनुगमन टोली कार्यालयमा आउँदा आफूसँग भएका सबै कागजात र स्टक विवरण उपलब्ध गराइएको थियो ।

“वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनको टोली हाम्रो कार्यालयमा आउनुभएको थियो । हामीहरूले उहाँहरूलाई हामीसँग भएको सबै डकुमेन्ट दियौँ, हामीसँग भएको स्टकहरूको विवरण पनि दियौँ । सबै ठीक रहेछ भनेर उहाँहरू यहाँबाट जानुभयो ।

तर एक्कासि साँझ पाँच बजे हामीलाई कारबाहीको पत्र आयो । त्यसपछि पनि हामीले हामीसँग भएका डकुमेन्टहरू उहाँहरूलाई ह्वाट्सएपबाट पठाएका छौँ,” साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी मोहन थापाले कर्पोरेट खबरसँग भने ।

तर, साल्ट ट्रेडिङले आफूले अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएको र पछि पनि सम्बन्धित विवरण पठाएको दाबी गरिरहँदा विभागले तत्कालै जरिवानाको निर्णय गर्नुको आधार के थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कर्पोरेट खबरले विभागको धारणा लिन निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अनिल किरातीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि शुक्रबार अपराहन्न सम्म फोन सम्पर्क हुन सकेन । उनले कर्पोरेट खबरले गरेको फोन पटक पटक काटे ।

साल्ट ट्रेडिङका आफ्नो कारोबार पारदर्शी भएको दाबी गरेको छ । कति सामान आयात भयो, कति बिक्री भयो र कति मौज्दात छ भन्ने विवरण कागजातमा स्पष्ट रहेको उसको दाबी छ ।

“हामीहरूको कारोबार पारदर्शी छ । कति सामान आयात भयो, कति सामान बिक्री भयो भन्ने सबै कागजपत्रमा स्पष्ट छ । खाद्यान्नका सामान बोरा–बोरामा हुन्छन् । त्यसैले स्टक हुनु सामान्य कुरा हो ।

सानो परिमाणको सामान भए लुकाउन सकिएला, तर बोरा–बोरामा हुने नुन र चिनी लुकाउन सकिँदैन । हामीले खरिद गरेका सबै सामानको बिल छ । त्यसैले कालोबजारी गर्ने वा सामान लुकाउने भन्ने कुरा हुँदैन,” सूचना अधिकारी थापाले भने ।

बजारमा महँगो चिनी, साल्ट ट्रेडिङमा १०० रुपैयाँ
अहिले बजारमा चिनीको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङले भने देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसलमार्फत प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ ।

चिनी, नुन, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले यस्ता पसल सञ्चालन गरिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । चाडपर्वको समयमा उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका यस्ता पसलमा उपभोक्ताको आकर्षणसमेत बढेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बजारमा मूल्य बढिरहेका बेला सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गरिरहेको सरकारी संस्थानलाई अभिलेखसम्बन्धी विषयमा गरिएको कारबाहीले विभागको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो । यद्यपि, नियामक निकायले माग गरेका अभिलेख तथा विवरण उपलब्ध गराउनु संस्थानको कानुनी दायित्व भएकाले सरकारी संस्थान भए पनि कानुन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैबीच, विभागकै एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कारबाहीका लागि ‘माथिबाट दबाब’ आएको दाबी गरेको बताइएको छ । तर, यस्तो दबाब कहाँबाट आएको हो, कसले दिएको हो वा कारबाहीसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयमा पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले उक्त दाबीलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न थप पुष्टि आवश्यक देखिन्छ ।

जरिवाना तिर्ने वा कानुनी प्रक्रियामा जाने विषयमा साल्ट ट्रेडिङले छलफल गरिरहेको जनाएको छ । “हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ । अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ,” सूचना अधिकारी थापाले भने ।

अहिले मुख्य प्रश्न ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको मात्र नभई विभागको अनुगमन र कारबाहीको आधारसमेत हो । साल्ट ट्रेडिङले दाबी गरेअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएको हो भने कुन कागजात अपुग भयो, किन अपुग भयो र पछि उपलब्ध गराइएका कागजात किन स्वीकार भएनन् भन्ने विषय विभागले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, कानुनले तोकेको अभिलेख तथा पारदर्शिताका मापदण्ड पूरा नभएको प्रमाणित भएमा सरकारी संस्थान भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले साल्ट ट्रेडिङको दाबी र विभागको निर्णयबीचको वास्तविकता स्पष्ट गर्न अनुगमन प्रतिवेदन, माग गरिएका कागजात, संस्थानले उपलब्ध गराएका विवरण तथा जरिवानाको आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ । दुवै पक्षका कागजात र अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र कारबाहीको वास्तविक आधार थप स्पष्ट हुने देखिन्छ ।