मंगलबार, असोज २०, २०८३
कर्पोरट खबर
8:27 am, मंगलबार, असोज २०, २०८३
काठमाडौं । बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पुगेका बेला उपभोक्तालाई १०० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्दै आएको सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विषय विवादमा परेको छ ।
सरकारको समेत स्वामित्व रहेको संस्थाले कानुन र नियामक निकायका नियम पालना गर्नुपर्नेमा विवाद छैन । तर, साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनका क्रममा नियमित बजार अनुगमन गर्ने विभागबाहेक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बाहिरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) समेत सहभागी गराइएको, अनुगमनपछि जरिवानाको पत्र दिइएको तथा अनुगमनमा सहभागी व्यक्तिको हैसियत र भूमिकासमेत स्पष्ट नपारिएको विषयले मन्त्रालयको नियमन प्रक्रिया माथि प्रश्न उठाएको छ ।
त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न त सरकारको समेत स्वामित्व रहेको संस्थाको आन्तरिक लेखा तथा कारोबार सम्बन्धी प्रणालीमा मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई कस्तो अधिकारका आधारमा पहुँच दिइयो ? भन्ने हो ।
साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा सहभागी भनिएका सीएले संस्थाको लेखा, खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी विवरण र प्रणाली हेर्ने प्रयास गरेको विषयले सरकारी संस्थाको व्यावसायिक गोपनीयता, संवेदनशील वित्तीय विवरण र संस्थागत अधिकारको प्रश्न उठाएको छ । कुनै सरकारी निकायले आवश्यक कागजात माग्नु स्वाभाविक भए पनि बाहिरी व्यक्तिलाई संस्थाको आन्तरिक प्रणालीसम्म पहुँच दिने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र खुलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
चिनी बजारमा १५०, साल्ट ट्रेडिङमा १०० रुपैयाँ
बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पुगेका बेला साल्ट ट्रेडिङले दसैँ–तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसलमार्फत प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ ।
सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङले चिनी, नुन, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तु बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चाडपर्वको समयमा सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउँदै आएका छन् ।
तर त्यही संस्थालाई खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नगराएको भन्दै ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । वाणिज्य विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ स्थित साल्ट ट्रेडिङलाई आदेश प्राप्त भएको ७ दिनभित्र राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा ३ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै कारबाही गरेको जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ भन्छ- सबै कागजात दिएका थियौँ
साल्ट ट्रेडिङले भने अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा मौज्दात विवरण उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ । संस्थाका सूचना अधिकारी मोहन थापाका अनुसार अनुगमन टोलीलाई माग गरिएका विवरण उपलब्ध गराइएको थियो । “हामीले सबै कागजात र स्टकको विवरण दिएका थियौँ । उहाँहरुले सबै ठिक छ भन्नु भयो र जानु भयो । तरसाँझ कारबाहीको पत्र आयो,” थापाले भने । उनले संस्थाको कारोबार पारदर्शी रहेको र खरिद तथा बिक्रीका सबै विवरण कागजातमा रहेको दाबी गरे ।
सरकारी संस्थाको प्रणालीमा बाहिरी सीएको पहुँच किन ?
विवादको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा मन्त्रालय बाहिरका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सहभागी गराइएको विषय हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय हो । आवश्यकता अनुसार विभागले प्रहरी, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्दै आएको छ ।
तर साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एक जना सीएलाई विज्ञका रूपमा सहभागी गराइएको विभागकै अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् ।
विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अनिल किरातीले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अनुगमन भएको र त्यस क्रममा सीए पनि सहभागी भएको बताए । “यसपाली साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका थियौँ । त्यसमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै एक जना विज्ञका रूपमा सीए पनि आउनुभएको थियो,” किरातीले भने ।
तर उक्त सीए मन्त्रालयका कर्मचारी थिए वा मन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति थिए भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । यही विषयले अहिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङको वित्तीय तथा व्यावसायिक विवरण हेर्न मन्त्रालयको नियमित संयन्त्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई कसले र कुन अधिकारमा पठायो ?
सरकारी संस्थाको लेखा, खरिद, बिक्री, मौज्दात तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण सामान्य कागजात मात्र होइनन् । ती संस्थाको व्यावसायिक तथा वित्तीय रूपमा संवेदनशील सूचना हुन् । नियामक निकायले आवश्यक विवरण माग्नु आफ्नो अधिकारभित्र पर्न सक्छ । तर बाहिरी व्यक्तिलाई संस्थाको आन्तरिक प्रणाली वा खातासम्बन्धी विवरणमा पहुँच दिइएको हो भने त्यसको कानुनी आधार, पहुँचको सीमा, जिम्मेवारी र गोपनीयताको सुनिश्चितता स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
साल्ट ट्रेडिङको आन्तरिक प्रणालीमा बाहिरी व्यक्तिको पहुँच पुगेको हो भने त्यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ
मन्त्रीको सचिवालय भन्छ : निर्देशनमा अनुगमन भएको होइन
साल्ट ट्रेडिङको अनुगमन मन्त्री कै निर्देशनमा भएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको सचिवालयले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रीको सचिवालयका सदस्य श्याम शर्माले मन्त्रीको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङमा छापा नमारिएको बताए ।
“मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङमा छापा हानिएको होइन । मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट पनि त्यस्तो कोही सीए अनुगमनमा गएको मलाई थाहा छैन,” शर्माले भने । बाहिरी सीए भनिएका अरुण साहबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । “अरुण साह भन्ने नाम मैले चिन्दिनँ । कोही रहेछ भने म सोधेर पछि भन्छु,” शर्माले भने ।
तर मन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले अनुगमनमा सीए सहभागी भएको स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले ती सीए को थिए, कसको निर्णयमा आए र उनको अधिकार क्षेत्र के थियो ? भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
मन्त्रालय पनि स्पष्ट जवाफबाट पन्छियो
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जिनेन्द्र बस्नेतले मन्त्रालयबाट गएको टोलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सहभागी भएको स्वीकार गरेका छन् । तर ती सीए मन्त्रालयका थिए वा मन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्धित थिए भन्ने विषयमा उनले स्पष्ट जानकारी दिएनन् ।
यस अघि बस्नेतले वाणिज्य विभागले गर्ने नियमित प्रक्रिया अनुसार नै साल्ट ट्रेडिङको अनुगमन भएको र आवश्यकता अनुसार बाहिरी सहयोग लिन सकिने बताएका थिए ।
तर बाहिरी सहयोग लिन सकिने सामान्य व्यवस्था र सरकारी स्वामित्वको संस्थाको संवेदनशील वित्तीय प्रणालीमा पहुँच दिनु एउटै विषय होइन । त्यसैले सीएको भूमिका र पहुँचको सीमा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
अनुगमनपछि मात्रै जरिवाना पत्र, प्रक्रियामाथि प्रश्न
साल्ट ट्रेडिङ स्रोतका अनुसार विभागले असोज १३, १४ र १५ गते अनुगमन गरेको थियो । असोज १५ गते बिहान समेत टोली कार्यालयमा आएर फर्किएको र साँझ पुन: आएर ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको पत्र दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
विभागले दिएको पत्रमा १४ गते अनुगमन गरिएको उल्लेख भए पनि जरिवानाको पत्रमा असोज १५ गतेको मिति उल्लेख छ । पत्रमा निरीक्षण अधिकृतका रूपमा दुर्गादत्त भट्टको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ । यसले अनुगमनको निष्कर्ष, कारबाहीको आधार र जरिवानाको निर्णय प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखाएको छ
नियमन कि सरकारी संस्थामाथि अनावश्यक दबाब ?
सरकारी संस्थाले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ । खरिद, बिक्री र मौज्दातसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित राख्नु साल्ट ट्रेडिङको दायित्व हो । अभिलेखमा गम्भीर कमजोरी प्रमाणित भए नियामक निकायले कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्छ ।
तर प्रश्न कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेभन्दा पनि कारबाहीको प्रक्रिया कति पारदर्शी र विधिसम्मत थियो रु भन्ने हो । विशेषगरी,सरकारको समेत स्वामित्व रहेको संस्थाको अनुगमनमा मन्त्रालयबाहिरका सीए किन सहभागी गराइयो ? सीएलाई साल्ट ट्रेडिङको कुन–कुन विवरणमा पहुँच दिइयो ? आन्तरिक लेखा तथा कारोबार प्रणाली हेर्न अनुमति कसले दियो ? त्यस्ता संवेदनशील विवरणको गोपनीयता कसरी सुनिश्चित गरियो ? सीएले तयार गरेको प्रतिवेदन वा राय के थियो ? र अन्तत: जरिवानाको निर्णय कुन आधारमा भयो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन आवश्यक छ ।
साल्ट ट्रेडिङले बजारमा चिनीको मूल्य बढिरहेका बेला उपभोक्तालाई प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाको कमजोरी भए त्यसलाई कानुनअनुसार सच्याउनु आवश्यक छ । तर सरकारी स्वामित्वको संस्थालाई सुधार र सुदृढ बनाउने नाममा संस्थाको आन्तरिक प्रणालीमा अनधिकृत वा अस्पष्ट पहुँच सिर्जना हुने अवस्था भने स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङको अनुगमन प्रतिवेदन, माग गरिएका कागजात, संस्थाले बुझाएका विवरण, बाहिरी सीएको भूमिका तथा जरिवानाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
किनकी यो विवाद ३ लाख रुपैयाँ जरिवानामा मात्रै सीमित छैन । यसले सरकारको समेत स्वामित्व रहेका संस्थामाथि मन्त्रालय र नियामक निकायले कसरी अनुगमन गर्ने, बाहिरी विज्ञलाई कति अधिकार दिने र संस्थाको संवेदनशील सूचना तथा गोपनीयता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले भने जरिवाना तिर्ने वा कानुनी प्रक्रियामा जाने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
