सरकारको एकाधिकार तोडेर आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य बढाइँदै, को–को छन् चलखेलमा ?

आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न केही स्वार्थ बोकेका व्यवसायीलाई अनुमति दिन र उपभोग्य मूल्य बढाउनकै लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोडिनयुक्त नून ऐन, २०५५’ ऐन क्रियाशील बनाएको आम बुझाइ छ ।

काठमाडौं । नुनको आयात, भण्डारण, प्रशोधन गरी देशभरका उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड (एसटीसी) को ‘एकाधिकार तोडेर’ आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य बढाउने चलखेल सुरू भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा भइरहेका बेला सो बजेटमार्फत नुनको मूल्य बढाउने र आम उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थप्ने तयारी भइरहेको हो ।

नुनको मूल्य वृद्धिमा निजी क्षेत्रका केही स्वार्थ समूहरू क्रियाशील रहेको सूचनाहरू बाहिरिएका छन् । ती सूचनाहरू बाहिरिएसँगै उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराउँदै ध्यानाकर्षणसमेत गराउन थालेका छन् ।

उपभोग्य मूल्य बढ्नेगरी आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा चलखेल गर्न खोजेकामा कडा आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न अनुमति दिन नहुने धारणा अघि सारेको छ । सरकारको समेत लगानी रहेको एसटीसीले नुनको कारोबार र गुणस्तरलाई व्यवस्थित गरी सुगमदेखि दुर्गमसम्मका उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनु उपयुक्त नहुने मञ्चको भनाइ छ ।

खुला बजारको नाममा निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न दिँदा अहिलेको सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली ध्वस्त भइ उपभोक्ता मूल्यसमेत बढ्ने मञ्चको निष्कर्ष । निजी क्षेत्रको नाममा केही व्यापारिक स्वार्थ बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यापारीहरूको प्रवेशले जनताको स्वास्थ्यमा खेलभाड गर्ने दाबीसमेत मञ्चको छ ।

‘केही व्यापारिक स्वार्थ बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा व्यापारीहरूले नेपाल र नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलभाड गर्दै आयोडिनयुक्त नूनको बारेमा गलत र भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन्,’ मञ्चले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत बिक्रीवितरण भइरहेको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुला बजारको नाममा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रपञ्च गरी सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त बनाउने रणनीति हो ।’

यसै शिलशिलामा आगामी बजेटमा समावेश गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई पनि आयात, आपूर्ति, भण्डारण र बिक्रीवितरण प्रणालीमा भित्र्याउने प्रयास स्वयम् सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र नेताहरूबाट हुन थालेको र त्यसमा विगतमा नुनकै अबैध व्यापार गर्ने, कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूको दबाब रहेको मञ्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तो हुन नदिन मञ्चले सरकार, सरकारमा आवद्ध राजनीतिक दल, सांसद तथा सरोकारवाल नेतृत्वप्रति सचेत र ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको र नेपाल सरकारले मानवहितका लागि नियन्त्रित रूपमा आपूर्ति, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नूनको कारोबार सम्बन्धमा बजारमा अनेक थरीका हल्लाहरू, क्रियाकलापहरू र चलखेलहरू भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले २०२० सालदेखि नुनको कारोबार र गुणस्तरलाई व्यवस्थित र नियमित गर्दै आएको तथा सरकारले तोकेको गुणस्तरीय मापदण्ड र परिधिभित्र रही साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत बिक्रीवितरण हुँदै आएको आयोडिनयुक्त नुनको उपभोगकै कारण आज नेपालबाट गलगाँड, कण्ठरोग तथा आयोडिनको कमीले हुने रोगहरू करिब–करिब निर्मूल हुने चरणमा पुगेको मञ्चले उल्लेख गरेको छ ।

२०५१ सालमा नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा आयोडिनयुक्त नुनको गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धतामा ठूलो समस्या र अभाव पैदा भएको स्मरण मञ्चले गराएको छ । उत्कृष्ट वितरण प्रणाली रहेको र एशियामै अति गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून वितरण गरिरहेको एसटीसी नै उत्तम विकल्प रहेकोमा मञ्चले जोड दिएको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारको बर्चस्व अनिवार्य आवश्यकता भएकैले पेट्रोलियम पदार्थ, मलखाद र नूनको कारोबारमा एकद्वार प्रणाली अपनाइएको र त्यसैकारण उल्लेखित वस्तुहरूको मूल्य, गुणस्तर, वितरण प्रणाली र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुँदै आएको दाबी पनि मञ्चले गरेको छ । नुनको कारोबार निजी क्षेलाई दिँदा मानव स्वास्थ्यको जोखिम र आपूर्ति व्यवस्थापनमा असहजता सृजना हुने मञ्चको दाबी छ ।

मूल्य कसरी बढ्छ ?

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत सरकारले नुनको आयात, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यस्थालाई टेकेर व्यवसायी मोतीलाल दुगडले नुनको व्यापार सुरू गरे । त्यसबेला उनले एसटीसीसँग प्रतिकिलो २० रूपैयाँमा किनेर आफूखुसी प्याकेजिङ गरी प्रति १०० ग्राम नुनको ३५ रूपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । उनको यो मूल्यनिर्धारण नीतिले त्यतिबेलै नुनको प्रतिकिलो मूल्य ३५० रूपैयाँ पर्‍याइएको थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति नलिइ जथाभावी प्याकेजिङ गरी नुन बिक्रीवितरण गर्न थालेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उक्त विषयलाई अदालत पुर्‍याएको थियो । उनको ठगी धन्दामा अदालतले लगाम लगाइदिएका कारण महङ्गो मूल्यको बोझबाट उपभोक्ता धन्न जोगिएका थिए । तर, अहिले सोही व्यवस्थालाई पुनः बजेटमा व्यवस्था गर्न उनै व्यापारी दुगड लागि परेको स्रोतको दाबी छ ।

बजेटमा आउनसक्ने उक्त व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यो पटक त २७ वर्ष पुरानो ऐनसमेत मन्त्रिपरिषदले ब्युँताएको छ । २०५५ सालमा बनेको ‘आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५’ हालसम्म कार्यान्वयनमा थिएन । आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न केही स्वार्थ बोकेका व्यवसायीलाई अनुमति दिन र उपभोग्य मूल्य बढाउनकै लागि यही वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐन क्रियाशील बनाएको आम बुझाइ छ । यो ऐन क्रियाशील बनाउन केही व्यवसायीको दबाबमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई मोहोडा बनाइएको छ । उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सो ऐन ब्युँताएको हो ।

निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार अनुमति दिएर साल्ट टे«डिङको वितरण प्रणाली ध्वस्त बनाइ मूल्य बढाउने चलखेलमा सरकारसहित केही व्यापारीहरू लागि परेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।

किन सस्तैमा पाइँदैछ नुन ?

सन् १९६३ मा स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड (एसटीसी) ले हाल नुनको आयात, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणको काम गर्दै आएको छ । सरकारकोसमेत स्वामित्व रहेको एसटीसीले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र वितरणमा एकाधिकार कायम गर्दै आएको छ । एसटीसीको एकाधिकारकै कारण नेपालका सुगमदेखि दूरदराजका भान्साहरूसम्म सस्तोमा नुन पुग्न सम्भव भएको हो ।

साल्ट ट्रेडिङ सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्था, नाफा कमाउने उद्देश्य नराख्नु तथा यसले सरकारी अनुदान र नीतिगत सहयोग पाउनु, सरकार नियन्त्रित मूल्य हुनु, ठूलो परिणाममा सिधै आयात गर्न सक्नु र वितरण सञ्जालको पहुँच निर्माण गरिनुलगायत कारणले हाल उपभोक्ताले ‘आयो नुन’ सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर, निजी क्षेत्रको प्रवेशले एसटीसीको एकाधिकार तोडिए मूल्य घट्ने नभइ झन् बढ्ने सम्भावना छ । यो तथ्यलाई विगतका केही व्यवहारहरूले पुष्टि गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत, डब्ल्यूएचओ र युनिसेफको मापदण्डअनुरूप गुणस्तर कायम गरिएको आयोडिनयुक्त नुन एसटीसीले देशभरका आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय, डिपो र सहकारीमार्फतसमेत बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । प्रारम्भिक उत्पादनका बेला ५० पार्टस पर मिलियन (पीपीएम) रहने यो नुन उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा १५ पीपीएम (आवश्यक परिमाण) हुने गरेको छ ।

सरकारले २०८१ सालमा सिफारिस गरेको मूल्य अनुसार हाल यो नुनको मूल्य प्रतिकेजी २० देखि २५ रूपैयाँसम्म पर्छ । सिफारिस मूल्य ढुवानीका आधारमा क्षेत्र अनुसार केही फरक पर्न सक्छ । एसटीसीले हाल नुनबाहेक रासायनिक मल, एलपी ग्यास, चिनी, दाल, चामल, गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापार गर्दै आएको छ । यो संस्था नेप्सेमा सूचीकृतसमेत छ ।