प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समीक्षा तथा आव २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय विभागीय मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो।

कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचिसहित सम्झौतापत्र तयार पारी उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूचि तयार पारिएको छ। सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरि सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूचि र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ।

सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अंगका रूपमा रहने व्यवस्था छ। सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि १ वर्ष तोकिएको छ । साथै “यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने” व्यवस्था सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई संयुक्त सम्बोधन गरेका छन्र। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न संघीय सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन (पूर्णपाठ)

सर्वप्रथम, बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको समिक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी माननीय उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेपाल सरकारका सबै तहका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

मेरो नेतृत्वमा मिति २०७९ पुस ११ गते सरकार गठन भई कार्यप्रारम्भ भएको पनि साढेसात महिना भइसकेको छ। यस अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यलाई देश र जनताको हितमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ। यसबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैंठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाप्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र झन्झटमुक्त गराउने तथा विकाससम्वन्धी काममा तीव्रता दिन छुट्टै कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत सुशासन, सेवाप्रवाह र विकासमा रहेका संरचनागत अवरोधहरू हटाउनेसँग सम्वन्धित निर्णय भएको स्मरण गराउन चाहन्छु।

यसैगरी मैले २०७९ पुस १८ र १९ गते नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने सम्बन्धमा नतिजा देखिने गरी सुधार ल्याउन समेत निर्देशन दिएको थिएँ।

मबाट निर्देशन भएका विषय, गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुरूप मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट भएका कामहरूबाट आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुधारका सांकेतिक प्रतिविम्वहरू देखिएका छन्। तर पनि यतिमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन। गत आर्थिक वर्षको योजना र कार्यप्रणालीमा उत्साहजनक सुधार हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ।

हाम्रो कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुको कारण के हो रु कार्यशैली वा कार्यप्रणालीमा समस्या हो वा कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झटको कारणले हो, यसको ठोस पहिचान र गहन विश्लेषण आवश्यक रहेकोमा म पुनस् जोड दिन चाहन्छु।

म प्रश्न गर्न चाहन्छु– ‘के हामीले हाम्रो प्रणाली सुधार गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनौँ रु के हामी यथास्थितिबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ रु’ युगौंदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी व्यवस्था त हामीले परास्त गर्न सक्यौं भने हामी आफैले कार्यान्वयन गर्न तयार गरेका र स्रोतसाधन तय भएका योजना तथा कार्यक्रमसमेत हामीले किन सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । कि हाम्रो नियतमा नै खोट हुनुपर्यो कि हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने कार्यदक्षताको कमी छ भन्ने स्वीकार गर्नुप¥यो। जबकि अवस्था यो कदापि होइन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र समकालीन अन्य मुलुकका कर्मचारीतन्त्रसँगको समकक्षतामा अव्वल र सक्षम छ।