काठमाडौं ।अप्पर मस्र्याङ्दी हाईड्रोपावर प्रा।लि। द्वारा प्रबद्र्घित माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत आयोजना विद्युतको खरिदबिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमतिको लागि विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
१०२ मेगावाटबाट उत्पादन हुने सो आयोजना बारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोग समक्ष पेश भएको निवेदन उपर छलफल गर्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम भएको हो । काठमाण्डौ सानो गौचरण स्थित विद्युत विकास विभागको सभाहलमा सोमबार आयोजित उक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानिय बासिन्दा, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु, संचार माध्यम, जनप्रतिनिधि, तथा सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
सरोकारवालाबाट राय सुझाव एवम् सल्लाह संकलन गर्ने उदेश्यका साथ विद्युत नियमन आयोगद्वारा आयोजित सुनुवाई कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा विवादमा नफसी, स्थानियलाई असर पर्ने किसिमले कुनै पनि प्रकार कामहरु नगर्न सुझाव दिनुहुँदै सरोकारवालाहरुले आयोगको कार्यालयमा लिखित रुपमा एवम् आयोगको इमेल ठेगाना मार्फत समेत आफ्ना राय, सुझाव तथा प्रतिकृया पेश गर्न सक्ने जानकारी दिएका थिए।
आयोगका सदस्य गौतम डङोलले आयोजना पाँच बर्षमा सम्पन्न हुने गरि काम गर्न सुझाव दिदैँ बढी भन्दा बढी स्थानियलाई रोजगारीको अवसर दिन समेत आग्रह गरेका छन्।
सो क्रममा प्रबद्र्धक कंपनीका तर्फबाट उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले २२ करोड १३ करोड सिसिके पावर कम्पनीको शतप्रतिशत लगानीमा आयोजना निर्माण हुने जानकारी दिनु हुँदै एफडीआई स्वीकृत भैसकेको, १३८ मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएकोमा झारेर १०२ मेगावाट लक्षित गरिएको जानकारी दिए। साथै उनले लम्जुङ जिल्ला स्थित मर्स्याङदी गाउँपालिकामा निर्माण हुने उक्त आयोजना निर्माणमा नियमित १५०० जनशक्ती प्रयोग हुने र ६० प्रतिशत स्थानिय समावेश गर्ने योजना बारे जानकारी दिदैँ २०० भन्दा बढीको उपस्थितीमा पावर हाउस क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ भएको जानकारी दिए ।
३२ अर्ब लागत हुने आयोजनाको पावर हाउस बाहुन डाडामा रहने छ । आयोजनाको प्रति युनिट विद्युत खरिद दर पिक आवरमा ८ दशमलव ४० र सुख्खायाममा ४ दशमलव ८० रुपैया रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS