समावेशी र लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गरिने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनको ३८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई केन्द्रमा राख्न सके राष्ट्रको कार्यभार पूरा गर्न सकिने बताए । उनले यस कार्यको नेतृत्वकारी भूमिका सरकारी सञ्चारमाध्यमले नै खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माणका साथै कानूनी र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवद्र्धन र हितका निम्ति सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने नीति अगाडि सारिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

आजको युग विज्ञान प्रविधिको युग भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस युगलाई हामीले ‘डिजिटल इरा’का रूपमा संश्लेषण गर्न सकिने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्रीले चौथो औद्योगिक क्रान्तिले सम्पूर्ण विश्व एवं मानव जातिको चिन्तन, जीवन र क्रियाकलापमा गुणात्मक बदलाव ल्याइदिएको उल्लेख गर्दै भने, “विश्वमा यस्तो कुनै क्षेत्र, विषय र मुद्दा छैन, जुन सूचना–प्रविधिको पहुँचभन्दा पृथक होस् । डिजिटल प्रविधिको विकासले सामाजिक उत्पादन पद्धतिमा नै गुणात्मक परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।”

सञ्चारकर्मीको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सम्पूर्ण पत्रकारको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हूलदङ्गा वा आतङ्कको बीमाको व्यवस्था गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्ने एवम् त्यसका निम्ति सञ्चारमाध्यम र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सबैलाई सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।

उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीन प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।