काठमाडौँ । सरकारले १० वटा बस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । मोबाइल फोन, मोटरसाइकल, रक्सी सहित १० बस्तुहरू भदौ १४ गतेसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ ।
सरकारले ३०० डलर माथिको मोबाइल फोन, १५० सीसी माथिको मोटरसाइकल लगायत १० बस्तुको आयातमा रोक लगाएको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिती निरन्तर घटेको भन्दै सरकारले आयातमा रोक लगाएको छ ।
आज हामि विशेष गरी यसरी सरकारले ३०० डलर माथिको मोबाइलमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ ।
उक्त विषयमा कर्पोरेट खबरका तर्फबाट लक्ष्मण लम्सालले नेपाल मोबाइल इम्पोर्ट एसोसिएसन ( MPIA )का उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालसँग विस्तृत कुराकानी गरेका थिए ।
प्रस्तुत छ उपाध्यक्ष अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाल सरकारले ३०० डलर मूल्यभन्दा माथिको मोबाइल फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारको यो निर्णयले मोबाइल बजार क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
यो खासमा सरकारले मोबाइल व्यापारीलार्ई मात्र प्रतिबन्ध लगाएको होइन । खासमा यो नागरिकको किन्ने अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएको बुझु पर्छ । मोबाइललाई कुनै पनि हालतमा लक्जरी भन्न मिल्दैन, किन भने आज संसार मोबाइलले छ । एउटा पठाओ चलाउने भाइदेखि सामान्य ज्याला मजदुर गर्ने व्यक्तिका लागि अति आवश्यक बस्तु हो मोबाइल । हामी डिजिटल युग भन्छौ तर, मोबाइल किन्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छौ । यो विडम्बना छ हाम्रो देशको ।
अनि अर्को कुरा, के ३०० डलरको मोबाईल आयात प्रतिबन्ध गरेर देशमा सो मोबाइल आयात भएकै छैन त ? सरकारले त्यस कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो । आयात प्रतिबन्ध लागेको मोबाइल भोलि देशमा नपाउने हो भने त हामीलाई पनि समस्या भएन तर, त्यो प्रतिबन्धले दुई नम्बरको व्यापारले झन् प्रत्सय पाएको छ । सरकारले जुन डलर बचाँउन प्रतिबन्ध लगाएको छ तर, दुई नम्बर मार्केटबाट त्यो भन्दा डबल रकम बाहिर गई रहेको छ । आयातमा रोक लगाएको भए पनि ती मोबाइल नेपाल भित्रिनै रहेको छ । यसरी ती प्रतिबन्धित बस्तु किन्दा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।
यसरी, सरकारको सो निर्णयले उपभोक्ता पनि ठगिएका छन् भने रकम पनि बाहिर गइरहेको छ । समग्रमा राज्यलाई घाटा भइरहेको छ ।
तपाईँको भनाई चैँ कुनै पनि मोबाइलको आयातमा रोक लाउनु हुँदैन भन्ने हो कि मूल्य सिमा थोरै भयो ?
कुनै पनि मोबाइलको आयातमा रोक लगाउनु हुँदैन । किनभने सबै मोबाइलको आ-आफ्नै फिचर हुन्छ । २० हजारको मोबाइलमा हुने फिचर र एक लाखको मोबाइलमा हुने फिचर फरक हुन्छ । उपभोक्तालाई जुन जरुरत पर्छ तेहि किन्ने हो । आयात रोक लगाउने राष्ट्र बैङ्क देखि लिएर नेताको राजनीतिसम्म मोबाइलले चलेको छ । तसर्थ मोबाइललाई लक्जरी आइटम भन्न मिल्दै मिल्दैन । र कुनै पनि मोबाइल आयातमा रोक लगाउनु हुँदैन । हाम्रो भनाई यत्ति हो ।
सरकारले खासमा विदेशी मुद्राको सञ्चित निरन्तर घटेपछि यस्तो निर्णय लिएको हो । तपाईँहरू जस्तै अन्य बस्तु आयात गर्ने व्यापारिले पनि यसरीनै सरकारकाे सो निर्णयको विरोध गर्नु हुन्छ । यसरी सबैले विरोध गरेर सञ्चितीमा कसरी सुधार आउँछ ?
म अरूको विज्नेसलाई कै भन्न त चाहन्न । तर, सस्तो गाडीलाई लक्जरी भन्न मिल्दैन महँगो गाडीलाई त लक्जरी भन्न मिल्छ पक्कै पनि । महँगो रक्सीलाई पनि लक्जरी मान्न सकिएला । तर, मोबाइललाई त कुनै पनि हालतमा लक्जरी मान्न सकिँदैन नि त । गएर सर्भे गर्ने हो भने पनि मोबाइल आयातमा रोक लगाउनु हुँदैन भन्छन् सबैले ।
यसरी मोबाइल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले राजस्व र रोजगारीमा कस्तो असर परेको छ ?
यसको असर त आउने दिनहरूमा आउँछ । अहिले नै भन्न सकिँदैन । आयातमा रोक लगाइएपनि ग्रेको सामान बढेर हाम्रो वैध सामान घटेको छ । अब ग्रेको सामान मूल्य हाम्रो भन्दा सस्तो हुन्छ । र बिक्री पनि ग्रेका सामान नै धेरै हुन्छन् ।
अब हाम्रो आयात ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म घट्दै छ । यसरी आयात घट्दा पक्कै पनि हाम्रो व्यापार पनि सोही दरमा घट्छ । व्यापार घट्दा इन्कम घट्छ र हामीले खर्च कटौती गर्नु पर्ने हुन्छ । सो क्रममा कर्मचारी पनि कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हजारौँ युवाले रोजगारी गुम्दै छ ।
ती रोजगार गुमाएका हजारौँ युवासँग लाखौँको जीवन जाेडिएकाे हुन्छ । एउटा मान्छेले परिवार पालेको हुन्छ हाम्रो देशमा । यदि २५/३० हजार युवाको रोजगारी गुम्दा भोलि लाखौँ मान्छेलाई यसको असर पर्छ ।
यहाँहरूको माग चैँ मोबाइल आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो कि अरुपनि मागहरू छन् ?
हाम्रो माग चैँ प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर मात्र हाेइन् । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को पनि लागु गर्नु पर्छ । विदेशबाट अवैधरुपमा ल्याइएका मोबाइलहरू नेपालमा चल्न नपाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । यसले ग्रे मार्केटलाई रोक्छ ।
आयत फुकुवा गरे पनि अवैध मबाईल आयात त घट्दैन । यस अघि पनि त ३०/४० प्रतिशत अवैध मोबाइलहरू थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक वर्ष अगाडी नै एमडीएमएस व्यवस्था लागु गर्ने भनेको अझै गरेको छैन । कुन संयन्त्रले त्यो काम रोकी रहेको छ ? त्यो व्यवस्था लागु नहुनुमा कसको स्वार्थ छ ? त्यो मलाई थाहा भएन । यो व्यवस्था लागु नहुँदा हजारौँ करोडको राजस्व राज्यलाई घाटा भइरहेको छ ।
FACEBOOK COMMENTS