श्रम बजारअनुसार श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गरिनेछ : मन्त्री भण्डारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी लामो समयदेखि सांसद र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन् । ०३२ मा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले ०३८ मा सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थामा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भए । त्यसयता पटकपटक चुनाव जित्दै मन्त्री हुँदै आएका छन् । ०४५ मा पहिलो पटक सहायकमन्त्री बनेका उनले हालसम्म झण्डै डेढ दर्जन पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।  महोत्तरीबाट–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारी पछिल्लोपटक गत चैत १७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका हुन्।

संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका सन्दर्भमा स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरुको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हुन आउँछ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई विदेशमा जाने कामदारको हक, अधिकार, सुविधा र असल श्रम सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न सरकारले जोड दिएको पाइन्छ ।

राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्गको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा विकास र रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले वर्तमान सरकार यसतर्फ केन्द्रित भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी बताए । प्रस्तुत छ, विश्व मजदुर दिवसको यस अवसरमा मन्त्री भण्डारीसँग नयाँ श्रम बजारको खोजी, मर्यादित रोजगार र श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूतिलगायतका विषयमा राससले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादीत अंश

तपाईले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक महिना भयो, मन्त्रालयको प्राथमिकता के रहेका छन् ?

मुलुकको संविधानले श्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । श्रमको मर्यादा, सुरक्षित श्रम र रोजगारीको हक सुरक्षित गर्दै मर्यादित रोजगारलाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारलाई सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्ने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएका छौ । विशेषगरी नेपालको आर्थिक गतिविधिमा धेरै ठूलो योगदान वैदेशिक रोजगारीले गरेको छ । विप्रेषणले मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको छ, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गरेर लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट रकम आर्जन गर्ने मात्र होइन, यसबाट आर्जन भएको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई ‘ट्रान्सफर’ गरी मुलुकमा पुँजी प्रवाह गर्ने र त्यसका आधारमा मुलुकको विकास गर्नुपर्छ । विदेशका अनुभव र सफल प्रयोगलाई यहाँ ल्याएर नेपाललाई समष्टिगतरुपमा विकास गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, प्रविधिलगायत हरेक क्षेत्रमा त्यो सीप, ज्ञान र अनुभव भित्र्याएर धेरै काम गर्न सकिने अवसर छ । त्यो अवसरलाई सही ढङ्गले विष्लेषण र पहिचान गरेर नीतिगत हिसाबले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खालका नकारात्मक विषय आइरहेका छन् । नकारात्मक अभ्यास भइरहेका छन्, त्यो विषयलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेका छौँ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरेर श्रमिकलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर श्रम बजारसँग मेल खाने गरी तय गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग कसरी गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । कृषिमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ ।

श्रमसँग सम्बन्धित सेवाको विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सात सय ५३ पालिकामा पुग्न खोजिरहेका छौँ । मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टका रुपमा त्यहाँ रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । त्यहाँ रोजगार संयोजक, सहसंयोजक र प्राविधिक सहायक रहेका छन् । प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकले सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत ढङ्गबाट सबै खालको काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारको सम्भावना र अवसरका बारेमा कसरी सूचना पु¥याउने, श्रमिकका बीचमा कसरी जाने, स्थानीय तहको साझेदारीमा श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता तथा रोजगार बजारमा सुरक्षित कसरी पु¥याउने भन्नेबारेमा हामीले काम थालेका छौँ । सीपयुक्त तालिम, अभिमुखीकरण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलगायत काम सेवा केन्द्रमार्फत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने खालको संयन्त्र सेवा केन्द्रमा बनाइएको छ । अहिले सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालय प्रवाह गर्ने जति पनि सुविधा छन् त्यहाँबाट नै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्राथमिकता हो । सेवा केन्द्रबाट रोजगारका बारेमा जान्न सकिनेछ । सीपमूलक तालिमलाई पनि स्थानीय तहसम्म पु¥याउने हो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको पुनःएकीकरणको विषय कसरी अगाडि बढेको छ ?

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पूँजीसमेत व्यवस्थापन गरिदिने, उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउनेलगायत कामको सुनिश्चिता गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न कार्यदल बनाएका छौँ । यसबाट विचौलिया र ठगीको फन्दामा श्रमिक परिराखेका छन्, तिनीहरु त्यहाँबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छन् । सीप र आर्थिक स्रोतलाई एकद्वारा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । जहाँजहाँ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरुलाई स्वदेश फर्काएर उनीहरुले ल्याएका पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणका कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हिसाबमा पुनः एकीकरणका काम अगाडि बढाएका छौँ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ ।

श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने विषयलाई यहाँले अगाडि सार्नुभएको छ, यसबारेमा प्रष्ट्याइदिनुस् न ?

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसारको श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ । नेपालीको आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति, संस्कार र पहिचान छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिरुपमा नै लोकप्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमजीविको मर्यादा र साखलाई जोगाउने हिसाबले ब्राण्डिङ गर्ने कुरा गरेको छौँ । विशेष गरी नेपालीहरु संसार भर अत्यन्त इमान्दरा, सोझा, बहादुर र शाहसी भनेर परिचित छन् । सुरक्षाको मामलामा नेपाली सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ब्राण्डिङ गरेर आवश्यकताअनुसारको सीपले अपग्रेड गर्ने तयारी गरेको छौँ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो सेवा क्षेत्रका कुरा छ । वास्तवमा हाम्रो स्वभाव र संस्कृति आफूलाई भन्दा अर्कालाई सेवा गर्ने खालको छ । अहिलकोे स्थितिमा विशेष गरी ‘हस्पिटालिटी’को कुरा छ । नर्सिङलगायत सेवाको विषय अगाडि आएको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नर्सको माग भइरहेको छ । त्यसो किन भइरहेको छ भने त्यो नेपालको सेवा दिने स्वाभावका कारण भइरहेको छ । स्वभावै हाम्रो कस्तो छ भने अरुलाई माया र दया गर्ने खालको छ । यसलाई पनि ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । केयर गिभरको ठूलो सम्भावना रहेको छ । जहाँ सही ढङ्गबाट जाँदा हाम्रो स्वाभिमान पनि कायम हुन्छ । हाम्रा चेलीबेटीका ‘डिग्निटी’ र मर्यादा कायम हुन्छ । सुरक्षित पनि हुन्छन् ।

अहिले विश्वबाट मौसमी कामदारका माग आइरहेका छन् । मौसमी कामदारले त्यहाँको प्रविधि सिक्न सक्नेछन् । अहिले पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा यान्त्रीकरण हुन सकेको छैन । श्रमिकले त्यस्ता प्रविधि सिकेर नेपालमा सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । यी सबै विषलाई नीतिगत सम्बोधन गरेर हाम्रो प्रयास रहेको छ । रेमिट्यान्सको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, यसलाई अवसरमा पनि रुपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरण र पूँजी प्रवाहका हिसाबले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अहिले पनि कतिपय मुलुकमा नेपाली नागरिक अवैधानिक भएर बसिरहेका छन्, उनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमा कानुनी हैसियत दिन सरकारले के गर्दैछ ?

श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर श्रम स्वीकृति लिएर गएका वा नगएका नेपाली श्रमिकलाई सम्बन्धित मुलुकमा कानूनी हैसियत दिन छलफल भइरहेको छ । जति अहिले विभिन्न देशमा श्रम स्वीकृति लिएर होस् वा नलिई गएका हुन कतिपय स्थानमा म्याद गुज्रेको छ, कतिपय ठाउँमा ‘अनडकुमेन्टेड’ भएका छन् । कतै अवैधानिक रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । एक पटकका लागि जति पनि अवैधानिकरुपमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशसँग कूटनीति पहल गरेर वैधानिक गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । त्यसो हुँदा श्रमिक खुलारुपमा काम गर्न पाउँछन् । कतिपय श्रमिक आफ्नो मुलुक फर्कन पाउँछन् । वैधानिक भएपछि उनीहरुले सुविधा पनि पाउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सहजीकरण गर्ने कम्पनीले मर्यादित काम गरिरहेका छन् । बेरोजगारलाई रोजगार दिने क्रममा बजारको खोजी गरेर रोजगार उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । यो पेसालाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा केही सुधार हामीले गर्नुपर्छ । यो पेसालाई मर्यादित, व्यवस्थित, सम्मानीत बनाउन व्यवसायीसँग पनि हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित कम्पनीबाट रोजगारीका लागि गएका श्रमिकलाई ती व्यवसायीप्रति आशा जगाउन सकिने बनाउँछौँ । सेवा शर्तका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

सरकारले व्यापार, व्यवसाय गर्ने होइन, सहजीकरण मात्र गर्ने हो । सहजीकरण गरेका नाममा नियमन पनि गर्ने हो । कुनै पनि बद्मासी भएको अवस्थामा कारबाही पनि गर्ने हो । अनुगमन पनि सरकारले गर्छ । सम्बन्धित पक्षसँग विश्वासमा लिएर उनीहरुसँग सहकार्य गरेर आवश्यक नियम कानुन बनाएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । अत्यन्त प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नसकेकै हो । यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यका आधारमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको योजना के छ ?

अदक्ष कामदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने हो । श्रमिकले अहिलेको प्रविधिअनुसार केही न केही सीपयुक्त तालिम लिएर जाओस् । हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्यालय शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । पढाइसँगै तालिम र रोजगारी सिर्जना होस् । विद्यालयमा पनि केही घन्टा सीपयुक्त तालिम राखिदिएपछि ‘एकेडेमिक’ हिसाबबाट जान नसक्ने विद्यार्थी रोजगारीमा जान सक्छ । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छौँ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कुरा गरिरहेका छौँ । प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिकललगायत सीप सिकाउन विश्वस्तरीय तालीम पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक सीप प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेका छौँ । त्यसलाई छाता एकेडेमी बनाएर छ महिनासम्मको विभिन्न तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन खोज्दैछौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम मापदण्ड बनाएर लैजान्छौँ । निजी क्षेत्रमा रहेका तालीम प्रदायक संस्थालाई त्यहाँबाट आबद्धता लिनुपर्ने र तालिमको प्रतिष्ठानले मान्यता दिने बनाउछौँ । त्यसको मान्यता अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म हुन्छ । छरिएर रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले प्रदान गरेको तालिमको विश्वसनीयता प्रश्न उठिराखेको छ । त्यसलाई एकद्वार ढङ्गबाट लैजानका लागि सोही प्रतिष्ठन मार्फतबाट काम गर्नेछौँ ।

पछिल्ला समय समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ । यसलाई प्रत्येक श्रमिक समक्ष पु¥याउन सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई व्यापक रुपमा बढाएर लैजान्छौँ । अहिले प्रत्येक दिन कोषमा श्रमिकको आबद्धता बढ्दै गइरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अहिले कोषमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । भरर्खरै मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषमा आबद्ध हुन थालेको छन् । अब अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्धता गराउने सरकारको योजना छ । योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सुविधालाई बढाउने, श्रमिकको आकर्षण गराउँदै कोषमा आबद्धता वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौँ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषको योजनामा सहभागी हुन ज्यादै इच्छुक हुनुहुन्छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक दिएको छ । रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगार नागरिकले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् । विगतका प्रयोगलाई हेर्दा त्यो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सोचेजस्तो भइरहेको छैन । रोजगारी दिने भनेको दश दिनको काम दिने होइन, रोजगारसम्म पहुँच पुग्ने गरी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो ।

विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने योजना के छ ?

अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेका छौँ । त्यसबाट श्रमिकले तत्कालै लाभ पाउने अवस्था छ । कोषमा भएको रकम बढ्दै जाँदा सरकारले नेतृत्व गरेर मेगा प्रोजेक्टको पहिचान गरेर श्रमिकको बीउँ पूँजी राखेर अगाडि बढाइने छ । अहिलेसम्म प्राप्त रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च भइरहेको अवस्था छ । सबैभन्दा पहिले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सो रकम खर्च भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । सरकारलेगा प्रोजेक्ट पहिचान गरेर श्रमिकको लगानी सुरक्षित हुनाका साथै प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गरेर लगानीको वातावरण बनाउँछ ।

नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्न सरकारले के गर्दै छ ?

संसार ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिणत हुँदैछ । अवसर सबै ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्, अवसर प्राप्त गर्न पनि व्यक्तिहरु त्यसैगरी पुगिरहेका हुन्छन् । यो बजारमा हामीले निषेध गर्न हुँदैन । श्रम मन्त्रालयले खुला बजारको नीति लिन खोजिरहेको छ । कतिपय मुलुकमा औपचारिक ढङ्गबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खुला नगरिदिएको हुँदा गलत बाटोबाट नागरिक पुगिरहेका छन् । जसले गर्दा देशले ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले ठूलो मात्रामा कर गुमाइरहेको छ । खुला नीतिलाई अवलम्बन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । जति मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ, ती मुलुकमा रोजगारीका अवसर छन् भने त्यसलाई किन खुला नगर्ने ? भन्ने हिसाबाट अगाडि बढेको छौँ । रोजगारीको सम्भावना बढी भएका देशसँग श्रम सम्झौताका लागि खुला भएका छौँ । समष्टिगत हिसाबले मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ।