निजी विद्यालय नियमनको माग

काठमाडौं । सांसदले शिक्षा प्रणालीलाई समान पहुँचसहितको, सेवामूलक र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सांसदहरूले सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधार, निजी विद्यालयको भूमिकाका साथै निजी विद्यालय नियमनको पनि माग गरे । उनीहरुले नाफामुक्त शिक्षा र सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरणबारे धारणा राखे ।

सांसद छविलाल विश्वकर्माले निजी विद्यालयको योगदान अस्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरूको शुल्क, पाठ्यपुस्तकलगायतका विषयमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

सांसद रेखा शर्माले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “निजी विद्यालय सधैका लागि होइन, राज्यले आँट गर्नुपर्छ, बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्छ ।”

सांसद विद्या भट्टराईले संविधानमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याउँदै यसलाई सम्बोधन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने बनाउनुपर्ने भन्दै शिक्षा भनेको मुनाफाको क्षेत्र नभइ यो लोककल्याणकारी सेवा रहेको बताइन् ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयको सशक्तीकरण सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानूनी मिलनको आवश्यकतामा जोड दिए । यसैगरी सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी विद्यालय पूर्ण रूपमा निषेध गर्न नहुने धारणा राख्दै प्रभावकारी नियमन र पारदर्शी छात्रवृत्तिको आवश्यकता औल्याए ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिक्षा सुधारको निम्ति राज्यले आँट गर्नुपर्ने र निजी निजी लगानीका विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले निजी विद्यालयहरूले अनियमितता गर्दै आएको र सञ्चालकहरूले पैसाको प्रभाव देखाएको उल्लेख गर्दै कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरूले शिक्षा नाफामूलक बन्न नहुने, सबैका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक हितमा ढाल्ने ठोस नीति आवश्यक रहेको निष्कर्षमा जोड दिए ।