काठमाडौं । आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रको स्कुले पाठ्यपुस्तक छपाइबारे नीतिगत निर्णयका लागि उठाइएको टिप्पणी साढे तीन महिनादेखि शिक्षाका केन्द्रीय निकायमा घुमेको घुम्यै छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उठाएको फाइल यतिबेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट बिनानिर्णय पुनः केन्द्रमै फिर्ता भएको छ । समयमा नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या झनै सिर्जना हुने अनुमान छ ।
आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कुन तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने बर्सेनि निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । प्रायः साउनमा यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साउनमा निर्णय हुन सक्दा कागज खरिद प्रक्रियादेखि छपाइ तथा वितरणसम्मका कार्य गर्दा पाठ्यपुस्तक समयमा विद्यार्थीका हातमा पुग्ने अवस्था रहन्छ । तर अहिलेसम्म यस्तो निर्णय हुन नसक्दा कहिले कागज खरिद प्रक्रिया थाल्ने, कहिले कागज खरिद हुने, कहिले छपाइ हुने र कहिले बिक्रेताकहाँ पुगेर विद्यार्थीका हातमा पर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नीतिगत निर्णय गरिदिन भन्दै गत असोज ११ गते शिक्षा मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । केन्द्रका जिम्मेवार एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै केही दिन मात्र फाइल पुनः केन्द्रमा फिर्ता आइपुगेको जानकारी दिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS