सधैं किन अन्यायमा छन् विद्यालय कर्मचारी ? गर्दै छन् राष्ट्रिय भेला

काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दै छ । नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, विद्यालयका कर्मचारीको सेवा–सुविधा, परिषद्को आजसम्मको उपलब्धि र आगामी रणनीति विषयमा केन्द्रित भएर भेलामा छलफल हुने परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । साथै भेलामा वर्षभरिका गतिविधिको आन्तरिक समीक्षासमेत गरिने उनले जनाए ।

राष्ट्रिय भेला भोलि र पर्सि (मंसिर १२ र १३ गते) हुनेछ । योगीका अनुसार भेलामा देशभरबाट तीन सय जनाको उपस्थिति रहनेछ । देशभर गरेर विद्यालय कर्मचारीको सङ्ख्या ३२ हजार छ । सबै जिल्लाबाट ५–५ जना प्रतिनिधि आउने उनले बताए ।

विद्यालय कर्मचारी सधैं अन्यायमा

विद्यालय कर्मचारीहरूले विगतदेखि नै यस्तै प्रकृतिको आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हरेकपटक सरकारले सहमति गर्छ तर कर्मचारीका लागि जहिल्यै ‘हात लाग्यो शून्य’जस्तै हुँदै आएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब नै यति न्यून छ कि उनीहरूले आफ्नो माग सङ्घीय सरकारलाई सुनाउन काठमााडौंसम्म आउनका लागि मात्रै पनि खर्चबारे सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले विद्यालय कर्मचारीहरू नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि दरबन्दी निर्धारण हुन्छ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन्छ र ६० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशामा छन् ।

२०२८ सालको शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा –सुविधाको बारेमा २०६८ सालमा नै व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ती सबै व्यवस्था बीचमा हटाइयो । जसले गर्दा न विद्यालय कर्मचारीको सरुवा भयो, न त कति वर्षमा अवकाश हुनेबारेको टुङ्गो । आफ्नो जीवनकाल नै विद्यालयलाई समर्पण गर्दासमेत कर्मचारीहरू विद्यालयबाट बिदा हुँदा रित्तो हात फर्किनु परिरहेको हृदयविदारक अवस्थासमेत सुनिँदै र देखिँदै आएको विषय हो । आफ्नो ऊर्जाशील समय विद्यार्थीको सेवामा खर्च गर्ने कर्मचारीको बिदा हुँदा न हातमा पेन्सन हुन्छ, न त उपदान नै ।

जोविना विद्यालय सञ्चालन गर्न नै असम्भवजस्तै छ, उसले आफ्नो हकको बारेमा आवाज उठाउँदा अहिले त्यही १९ हजार पाँच सय रुपैयाँको कुरा कति गर्छौ भनिन्छ; त्यही मागलाई लिएर कति आन्दोलन गरेको भन्दै प्रश्न गरिन्छ । जब कर्मचारीले आधारभूत अधिकार नै पाएका छैनन् भने कर्मचारीमाथि नै प्रश्न तेर्साउनु उचित होला र ?

यतिसम्म कि २०६८ सालदेखि नै बिरामी बिदा पनि सुनिश्चित भएको छैन । यसको दोष कर्मचारीहरूले शिक्षक नेतालाई दिने गरेका छन् । शिक्षक नेताहरूले आन्दोलन हुँदा शिक्षक र कर्मचारीका समस्या एउटै हो भन्ने तर आफ्नो स्वार्थपूर्तिसँगै बिर्सने गरेको आरोप विद्यालय कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारीका माग भनेको तलबको मात्र होइन । उनीहरूले विद्यालय कर्मचारीहरूको दरबन्दी हुने कि नहुने, २०६८ सालमा सिर्जना भएको दरबन्दी आज कहाँ छ, त्यो दरबन्दी किन लुकाइयो, त्यो दरबन्दी पुनः बहाल हुने कि नहुने, विद्यालय कर्मचाचरीलाई दुर्गम भत्ता, बिरामी बिदा भत्ता, पेन्सन वा उपदान दिने कि नदिने ? यी यावत् प्रश्नहरू सरकारसँग गरिरहेका छन् । तर, सरकार सुनेको नसुनैझैं छ ।

बिहान ढोका खोल्ने, बेलुका ढोका बन्द गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, हिसाबमा पारदर्शिता सबै काम कर्मचारीले गर्ने हो । तर, त्यही कर्मचारीलाई विद्यालय, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार सबैले अवहेलना गर्दै आएका छन् । जसका कारण विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरू चरम श्रमशोषणमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यालय र स्थानीय सरकारले आफूखुसी जागिरमा राख्ने र जागिरबाट निकाल्ने गरिरहेका छन् । ६०–७० वर्षसम्म पनि कर्मचारीहरू विद्यालयलाई आफ्नै घर मानेर काम गरिरहेका छन् । विद्यालय कर्मचारीको अवकाश उमेर कति भनेर तोकिएको छैन । तर, कम्तीमा शिक्षा ऐन नआएसम्म कर्मचारीलाई त्यसरी जबरजस्ती हटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा विद्यालय कर्मचारी छन् ।

विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा ऐनमा प्रबन्ध भएपछि मात्र त्यहीअनुसार विद्यालय कर्मचारीको अवकाश हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । तर, विडम्बना ! सर्वाेच्चको फैसला मान्ने मनसायमा कोही देखिँदैनन् ।