‘सन्तोषनारायण’ ले सिर्जना गरिरहेको ‘असन्तोष’ !

पुँजी बजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नै कमिशनको खेलमा लाग्दा आईपीओ ल्याउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको हो ।

काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन अनुमतिका लागि कमिशन माग गरेको आरोप लागेपछि पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) विवादमा तानिएको छ ।

अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठनिकट बिचौलियाले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको आईपीओ निष्कासन अनुमतिका लागि साना आयोजनासँग पाँच र ठूला आयोजनासँग सात प्रतिशतसम्म कमिशन मागेको आरोपपछि बोर्ड विवादमा परेको हो ।

अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

कमिशनको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । आयोगको टोलीले बुधबार दिउँसो बोर्डमा छापा मारेर आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका सबै ८९ वटा कम्पनीको फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ ।

आईपीओ निष्कासन गर्ने जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग बोर्डले प्रतिशत नै तोकेर कमिशन माग गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीले नै बताएका थिए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पहिले तीन प्रतिशत माग्ने भनेकोमा अहिले पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म कमिशन माग भएको विषय बाहिरिएको बताए ।

संसद्मा उठ्यो छानबिन र कारबाहीको माग

यो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोशन कार्कीले यसबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गरे ।

सांसद सापकोटाले धितोपत्र बोर्डमा कमिशनको खेलका कारण २२ महिनादेखि ५६ अर्ब रुपैयाँ बढीको आईपीओको अनुमति रोकिनु गम्भीर र दुःखदायी रहेको बताए ।

‘इप्पानका अध्यक्ष र सदस्यले नै धितोपत्र बोर्डले साना परियोजनाहरूसँग पाँच प्रतिशत र ठूला आयोजनाहरूसँग सात प्रतिशतसम्म कमिशनको बार्गेनिङ गरेको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो निकै गम्भीर र दुःखदायी कुरा हो । म हाम्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट यो समाचारका प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद सापकोटाले सरकारले २८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर देशको व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सरकारकै निकायको यस्तो रबैया देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सरकार खुलेआम बिचौलियाहरूबाट सञ्चालित रहेको पुष्टि भएको भन्दै घटनाबारे भरपर्दो संयन्त्रमार्फत छानबनिका लागि सभामुखमार्फत सरकारलाई रुलिङको माग गरे ।

‘सरकारले २८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एकातिर सरकारको यस्तो लक्ष्य छ, अर्कातिर सरकारकै निकायहरूको यो प्रकारको रबैया छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो घटनाका बारेमा भरपर्दो संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिनका लागि सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई रुलिङका लागि जोडदार माग गर्दछु । यसले जलविद्युत् परियोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई हतोत्साहित गरेको छ । सरकार खुल्लमखुल्ला बिचौलियाहरूबाट चलिराखेको छ ।’

यस्तै, सांसद कार्कीले पुँजी बजारलाई देशको ‘अर्थतन्त्रको ऐना’ भन्ने गरिए पनि अहिले त्यो ऐनामा एउटा ‘कुरूप कमिशनखोर’ को अनुहार देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

‘भनिन्छ, पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो । तर, यो ऐनामा अहिले एउटा कुरूप कमिशनखोरको अनुहार देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले पाँचदेखि सात प्रतिशत कमिशन माग गरेको कुरा प्रशस्त बजारमा आइरहेको छ ।’

उनले पुँजी बजारमा हजारौँ नागरिकहरूको अर्बौँ पैसा फसेको भन्दै लगानीकर्ताहरूलाई अन्याय भएको बताइन् । धितोपत्र बोर्डले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद कार्कीले बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘कमिशनखोर’ को सङ्ज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सुशासन आयोगलाई उनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरिन् ।

‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले खुलेआम कमिशन माग्नुले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको सुशासन आयोगले एउटा राम्रो काम पाएको छ । सुशासन आयोगले धितोपत्र बोर्डका कमिशनखोर अध्यक्षमाथि तत्काल कारबाही गरोस्,’ उनले भनिन् ।

कमिशनको खेलले निम्त्याएको निराशा

स्मरणीय छ, यसबीच धितोपत्र बोर्ड झण्डै एक वर्ष नेतृत्वविहीन बनेको थियो । यसका कारण लामो समयसम्म अर्बौँ रुपैयाँको आईपीओ रोकिएको थियो ।

यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २० पुस २०८० मा सकिएपछि ११ महिना बोर्ड नेतृत्वविहीन रह्यो । चर्को विवाद र लामो राजनीतिक खिचातानीपछि १० मङ्सिर २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनी चार वर्षका लागि बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् ।

तर, बोर्डले नेतृत्व पाएसँगै आईपीओ निष्कासन हुने आशा गरेका कम्पनी र लगानीकर्ताहरू फेरि निराश भएका छन् । पुँजी बजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नै कमिशनको खेलमा लाग्दा आईपीओ ल्याउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको हो ।

धितोपत्र बोर्डमा मङ्गलबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब सात करोड ९३ लाख २७ हजार एक सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । १००९.५२ मेगावाट क्षमताका ती कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १९ करोड तीन लाख कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन् ।

तर, बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ र हकप्रद शेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ ।

प्रतिबद्धता पारदर्शिताको, खेल कमिशनको

आफ्नो अनुकूलको अध्यक्ष ल्याउने र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हत्याउने स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा फसेर सरकारले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको आरोप सुरुदेखि नै लाग्दै आएको थियो । आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डबाट कमिशन माग भएको विषयले यस आरोपलाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

श्रेष्ठले भने आफू अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बताएका थिए । पुँजी बजारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र दिगो बनाउनु नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता हुने उनको भनाइ थियो ।

तर, श्रेष्ठ बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएको पाँच महिनामै खुलेआम कमिशनको बार्गेनिङ हुन थालेको आरोप लागेको छ । यससँगै ‘पुँजी बजारमा पारदर्शिता’ को विषयमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यद्यपि, श्रेष्ठले भने आईपीओ निष्कासनका लागि कमिशन माग गरेको विषय अस्वीकार गर्दै पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।

‘यो झुटो आरोप हो । सम्बन्धित निकायलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले यस्तो ठूलो आरोप लगाउनु खेदजनक छ । म नैतिक रूपमा चुकेको छैन । यस्ता कुरा एकैपटक सञ्चार माध्यमबाट सुन्दा दुःख लागेको छ ।’

उनले आफू बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि आठ कम्पनीले आईपीओको अनुमति पाएको र थप आईपीओ निष्कासनका लागि कामकाे रफ्तार बढाइने बताएका छन् ।

यी समाचार पनि पढ्नुहोस्–