काठमाडौं । सरकारले २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको पाटोलाई छानबिन र अध्ययन गर्न बनेको समितिको म्याद थप गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्न भन्दै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको ४५ दिन म्याद थप गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
समितिमा कार्कीसहित सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।