बजेटमा अर्थमन्त्री पुनलाई सरोकारवालाको सुझाव : हिम्मत निकाल्नुस्, सच्चिने समय यही हो

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा अर्थ प्रशासकलाई सरोकारवालाले राज्य संयन्त्रलाई सच्याउने सही समय आएको भन्दै हिम्मत गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रि–बजेट राउण्ड टेबल’ कार्यक्रमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका प्रमुख, अर्थविज्ञ, प्राध्यापक तथा सरोकारवालाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा.डा.अच्युत वाग्लेले राजनीतिक क्रान्ती गरेर आएका अर्थमन्त्री र उनको टीमसमक्ष अब राज्य संयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठूलो सुधारको हिस्मत चाहिएको बताए ।

विगतमा जति पनि विकासका काम भएका थिए, ती बोल्ड डिसिजनकै कारण सम्भव भएको भन्दै उनले सुधारका लागि निर्णायक समय आएको बताए । ‘आर्थिक क्रान्तिका लागि ठिक समय आएको छ, तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष भने, ‘हिम्मत गर्नुहोस्, सच्चिने समय आएको छ ।’ उनले परम्परागत रूपमा अर्थतन्त्रको टेवा भनिएका क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेको भन्दै सुधारका लागि बोल्ड निर्णय र हिम्मत चाहिएको बताएका हुन् ।

सम्भावना भएका क्षेत्रहरू नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडी परिरहेको भन्दै उनले राजस्व बढाउन समेत अब हिम्मत गरेर आँटिला निर्णयहरू गर्नुपर्ने बताए । यसमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने तथा भन्सार घोषणामा रहेका कमजोरी हटाउँदा मात्र पनि डेढ खर्ब भन्दा बढी राजस्व चुहावट रोकिने उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेशम थापाले बजेट बनाउँदा तल्लो सरकारहरूलाई बिर्सन नहुने बताए । उनले पालिका उपाध्यक्षहरूको कार्यालय प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने बताए । त्यहाँ बन्ने योजनाले मुलुकलाई डोर्याउने वातावरण बनाउन उनले सुझाव दिए ।

निजी क्षेत्रले सरकारको धेरै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले समेत वातावरण बिग्रिरहेको भन्दै दुबै पक्षले आफ्नो योगदान बिर्सन नहुने बताए । ठूलो बजेट बनाउन नहुने भन्दै उनले सेवा व्यापारमा आएको नयाँ आयातबाट फाइदा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थविद् विश्वास गौचनले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष आउने बजेटले आमुल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताए । आगामी आव १६ औं आवधिक योजनाको पहिलो बजेट रहेको भन्दै उनले दीर्घकालिन योजना र बजेटका बीचमा तालमेल मिलाउन सुझाव दिए । उनले विगतमा इभी सवारी साधनबारे लिइएका नीतिबारे समीक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए ।

पछिल्ला दशकमा घर जग्गामा भएको स्रोतको अधिक लगानीले जग्गाको भाउ बढाएको र यसले उत्पादन दिन नसकेको भन्दै सुधारको काम यस विन्दुबाटै थाल्न समेत सुझाव दिए ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा : मनोबल बढाउनुपर्यो

छलफलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट भने सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु पर्ने र गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका अपेक्षा पुरा गर्ने आश गरिएको बताए ।

अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको भन्दै उनले कम्तिमा एक सयजनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनु पर्ने बताए । आफ्नो काम देखाउन सरकारी एजेन्सीले निजी क्षेत्रलाई दुख दिइरहेको उनको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड अगाडीका नीतिहरू पुनः फर्काउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यद्यपि यो गर्दा कोभिड अगाडिको समयमा फर्किएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्रका लागि भने यो आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा जाने स्रोत दुरूपयोग भयो भन्ने भाष्य चिर्न समेत कोभिड अगाडिका निती अंगिकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल माथी नउठेसम्म सरकार समेत सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । विगतमा लिइएका गलत नीति सच्याउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । पुराना कानुनका कारण दुःख दिन नहुने उनले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले लगानीकर्तामा आत्मबल नभएको संकेत गर्ने बताए । उनले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने खालको नीति आवश्यक रहेको बताए । बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको र यसमा बढी निर्माण व्यवसायीको रहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोक्दा यो समस्या आएको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सीबीफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिलेका विद्यार्थीले मुलुक भित्र सम्भावना नदेखिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । युवाले भविष्य नदेखेसम्म बैंकले समेत लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगर्ने उनको भनाई छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत निर्माणले केबल बिजुली मात्र नबलेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए । जलविद्युतमा दोहोरो कर लिन नहुने भन्दै यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकार गराउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सिएको गुनासो गरे । उनले अहिले विद्युतीय सवारी र अन्य सवारी साधनमा दोहोरो बुझाइ रहेको भन्दै समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र नै समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । जनशक्ति पलायनको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले जनशक्ति रोक्ने खालको नीति ल्याउन समेत माग गरे ।

अर्थमन्त्री र अर्थसचिवको आश्वासन : आशावादी बनौं

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आशावादी बन्न अनुरोध गरे । अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माणका क्रममा धेरै क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया गरिएको र सो क्रममा अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने सुनिएको उल्लेख गरे । तर, गत वर्षभन्दा परिस्थिति सुधारोन्मुख रहेको भन्दै उनले आशावादी रहेर बजेट बनाइरहेको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास उठाउने गरी बजेट आउने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले समेत यसमा साथ दिनुपर्ने बताए । परिवार, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने भन्दै उनले कुनै व्यक्ति सँग प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफदेही स्वयं व्यक्ति हुनु पर्ने बताए ।

मनोबल उठ्न नसक्नुका कारण खोजेर सरकारले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले कानुन संसोधन गरेको स्मरण गर्दै उनले यसमा सरकार निजी क्षेत्र सङ्गै रहेको बताए । औद्योगिक वातावरण बनाउन बजेटले भुमिका खेल्ने उनले बताए । वित्तीय निती र मौद्रिक नितीमा तालमेल मिलाउनु पर्ने सुझावमा आफू सहमत रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले छलफलमा उठेका अधिकतम विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिने आश्वासन दिए । विगतदेखि नेपाल उस्तै समस्यामा रुमलिएको परिस्थितिले केही न केही उपचार गर्नेपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यसमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको समेत बताए । समस्याको पहिचान र त्यसको निदानमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै उनले सुरुमा समस्या थाहा पाउने र त्यसपछि ठोस उपचार खोजिने बताए । स्थानीय तहहरू शासन गर्ने अड्डा नभएर उत्पादनका क्षेत्र भएको भन्दै ती तहलाई जिम्मेवार बनाउन सके अर्थतन्त्रको आधारभुत तहबाटै समस्या समाधान हुन थाल्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले कर दर हेरफेरमा सरकारको पारदर्शीता आवश्यक हुने बताए । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका वास्तविक कारण पत्ता लगाईंमा त्यसमा संरचनागत सुधारकै खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।