फजुल खर्च गर्न सहिद लखन गाउँपालिका अगाडि: अनुदान, प्रोत्साहन भत्ता र पुरस्कारमा धेरै खर्च

गोरखा । सहिद लखन गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बेरुजु एक करोड सात लाख रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिगतबर्षदेखिको बेरुजु जोड्दा जम्मा ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको हो ।

सो आर्थिक बर्ष त्यस पालिकाको कूल बजेट ७१ करोड ७९ लाख रहेको थियो । जसमध्य चालुतर्फ ३८ करोड ६७ लाख, पुँजीगततर्फ २० करोड ७३ हजार खर्च भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सुचिबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा मृत्यू भइसकेका १२ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताबापत एकलाख ३१ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

केही भौचरहरुको परीक्षण गर्दा ५० जनालाई अनुत्पादक तथा वितरणमुखी प्रयोजनमा १९ लाख ९० हजार खर्च गरेको देखिन्छ । अर्को फरक शीर्षकमा माओवादी पार्टी तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई नौलाख, ३७ हजार बितरण गरेको जनाएको छ । यसरी हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

कार्यालयको थुप्रै आन्तरिक जनशक्ति हुँदाहुदै सोको उपयोग नगरी बाह्य परामर्शदाताबाट खरिद सम्झौता गरी खर्च गरेको कारण सेवा खरिद कार्यमा पालिका लाई १५ लाख ८४ हजार व्यायभार बढाएको महालेखाको निश्कर्ष छ ।
यस स्थानीय तहले जम्मा एकवर्षभित्र विविध शिर्षकवाट ४९ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले यो खालको खर्चालु प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

खर्च कटौती गर्न र आन्तरिक आय वृद्धि गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यस स्थानीय तहले उो वर्ष विषयगत शीर्षक तथा कन्टिन्जेन्सीबाहेक चालू खर्च शिर्षकबाट मात्र अनुगमन तथा भ्रमणमा ७५ लाख ५२ हजार खर्च लेखेको छ । तर भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दुरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट आदि राखेको छैन । जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सहि सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी सो पालिकाले लाखौँ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिएर पालिकालाई ठूलो आर्थिक भार पारेको छ । स्थानीय तहले ७९ जना कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन भत्ता भन्दै १४ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । कानुनी व्यवस्थावेगर पटके निर्णयका आधारमा प्रोत्साहान भत्ता वितरण गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दी भन्दाबढि अन्य कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो गरेमा प्रचलित कानून विपरित ठहर हुने र सो रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीवाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर सहिद लखन गाउँपालिकाले ६१ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी मासिक १४ लाख १९ हजारका दरले वार्षिक रु। एक करोड ८४ लाख ५७ हजार खर्च लेखेको छ । पालिकालाई यसरी व्यायभार नपार्न महालेखाले सुझाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यस स्थानीय तहले समपुरक कोष गाउँपालिका शिर्षकमा एकमुष्ठ रु। ४५ लाख राखेकोमा कार्यक्रम नतोकी बजेट अबण्डाको रुपमा राखेको पाइएको छ ।

यस पालिकाले गाउँसभाबाट विभिन्न ७४ वटा शीर्षकबाट पाँच करोड आठलाख घटाई विभिन्न २०३ शीर्षक बनाएर रु। पाँच करोड ५० लाख बढाई विभिन्न शिर्षक तथा योजनामा रकमान्तर गरेको छ । यस्तो कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ को बुँदा नं १८ ले कार्यालयले गर्नुपर्ने काम परामर्शदाताबाट गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने नेपालको संविधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरा संघीय सरकारको कानून वमोजिम हुने उल्लेख छ । तर यस गाउँपालिका कार्यालयले गाउँपालिका स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई काम परामर्शदाता सहमत मिडिया प्रा लि लाई दिई रु एकलाख भुक्तानी गरेको छ । कार्यालय आफैले गर्नुपर्ने कार्य परामर्शदातावाट गराउने प्रवृतीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।