५० करोडको सेयर लगानी गर्ने गण्डकी सरकारको तयारी, तर कहाँ गर्ने टुंगो छैन

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

बजेटभित्रको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकबाट तीन शीर्षकमा लगानी गर्न लागेको हो । विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूमा सेयर लगानी गर्न २० करोड छुट्याएको छ भने जलविद्युतहरूमा लगानी गर्न १५ करोड र खानी सन्चालनमा लगानी गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

तर, विनियोजित बजेट लगानी गर्ने मापदण्ड प्रदेश सरकारसँग छैन । यसअघि नवलपुरको हुप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलामखानीमा लगानी गर्न सरकारले बजेट नै छुट्याएको थियो । संघीय सरकार मातहत चलाउन लागिएको उक्त फलाम खानी कम्पनीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ प्रतिशत सेयर पाइसकेको छ । ४ अर्ब लगानीमा चल्ने खानीमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत बराबर हुन आउने १२ करोडबापतको सेयर लगानी गर्ने प्रदेश सरकारले सहमति जनाएको छ ।

गण्डकीले थप ४८ करोड बराबरको सेयर प्राप्तिका लागि संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ । तत्कालीन समयमा विनियोजित बजेट भने खर्च हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌बाट बजेट छुट्याए पनि लगानी हुन नसकेको हो । प्रदेशभित्रका खानी र जलविद्युतमा नेपाल सरकारले निर्माण सुरु गरे प्रदेशले लगानी गर्न यो वर्ष बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताए ।

‘अहिले यसैमा लगानी गर्ने भन्ने छैन । संघ सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागीता जनाउन र लागत साझेदारीका लागि विनियोजन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष धौवादी फलामखानीमा लगानी हुन सक्छ । अरु पनि थुप्रै आयोजनाहरु अघि बढ्ने संकेत छ ।’

उनले प्रदेशको हिस्सा कायम राख्नका लागि लगानी गर्न लागिएको बताए । प्रदेश सरकारले उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढे त्यसमा पनि लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । यसबाहेक, खानी विभागसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र रहेका तामा, फलाम, नुन, खरी, स्लेट आदी उत्खननको निम्ति अध्ययन गर्न १० लाख छुट्याइएको छ ।

सरकार गठन हुने वित्तिकै चिनियाँ गाई ल्याएर गण्डकीमा पाल्ने गरी गण्डकी काउ फार्म स्थापना भएको थियो । उक्त फार्ममा पनि गण्डकी सरकारले ११ करोड लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत ११ लाख कित्ता शेयर किन्न बजेट छुट्याए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि रोकिएको थियो । उक्त कम्पनीबारे संसदमै प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।