पुँजी बजारप्रति राज्यको बेवास्ता

धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा २७ अर्ब १३ करोडको आईपीओमाथि राज्यको मजाक

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीमा यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव प्रतिनिधिको रूपमा महेश बराल विराजमान छन् । उनले कार्यभार सम्हालेको गत साउनबाट अब तीन महिना पुग्दै छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकको रूपमा समेत कार्यरत उनलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजी बजार क्षेत्रको नेतृत्व पनि सुम्पिएका हुन् । दुईवर्षे पूर्णकाल सकेर तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले राजीनामा दिएसँगै यो पद करिब एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्थाबमोजिम बराललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो । हमालपछि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्डमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नरेन्द्रकुमार रानालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, सत्ता परिवर्तन भएसँगै उनलाई हटाएर वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बराललाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

‘अड्को फड्को तेलको धुप’को रूपमा ऐन नै संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिलाई कार्यकारी नेतृत्व दिए पनि पूर्ण कार्यकारी अधिकार नहुँदा बोर्ड अध्यक्ष ‘डमी’ बराबर भएको जस्तो देखिएको छ । करिब एक वर्षदेखि सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ प्रक्रियालाई अनुमतिसमेत दिन नसक्दा कार्यकारीको भूमिकामा गएका अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधित्वको ‘डमी’ बराबर भएको टिप्पणी हुन थालेको हो ।

हमालपछि पहिलो अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधित्व बनेका रानाले शेयर लगानीकर्ताहरुको चर्को दबाबपछि आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रयास गरेका थिए । उनले बुक विल्डिङ विधि मार्फत आइपिओ निष्कासनको अन्तिम चरणमा रहेको रिलायन्स स्पनिङ मिल्सलाई अनुमति दिएसँगै विवादमा परेका थिए । कम्पनीको वित्तीय विवरणमा कैफियत रहेको भन्दै विभिन्न लगानीकर्ताहरुको संगठनले धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि आइपीओ निष्कासन थप पेचिलो बन्न पुगेको धितोपत्र बोर्डकै पदाधिकारी बताउँछन् ।

पूर्ण कार्यकारी अधिकार नभएका रानाले सम्पूर्ण प्रक्रियामा पूरा गरेर बसेको कम्पनीलाई अनुमति मात्र दिएका थिए । तर, यसको कागजी प्रक्रिया मिलाउने संस्थागत लगानीकर्ताहरुको लागि आवेदन खुला गर्ने अनुमति दिने काम भने तत्कालीन अध्यक्ष हमालले नै स्वीकृत दिएका थिए । तर, कार्यकारी अध्यक्षले अन्तिममा सर्वसाधारणका लागि अनुमति दिएपछि विवादमा आउँदा रानालाई हटाएर बराललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको अस्वभाविक चासोले थप अन्योल

संघीय संसद अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको अस्वभाविक चासोले पनि लगानीकर्ताहरु आइपिओ भर्नबाट बञ्चित भएका छन् । लेखा समितिको सभापतिको रुपमा ऋषिकेश पोखरेल छन् । उनै पोखरेलको एक निर्णय गर्दै धितोपत्र बोर्डलाई ९० नेटवर्थभन्दा माथि भएका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति नदिनुभन्ने पत्र पठाएपछि यो प्रक्रिया थप अन्योल बन्न पुगेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् । बोर्डका एक अधिकारीले भने,‘बोर्डलाई आइपीओ निष्कासन गर्ने कुनै अप्ठेरो छैन तर, लेखाले नै ९० नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिनु भनेपछि हामीले अघि बढाउने कुरा आउँदैन, खास कारण यही हो ।’

लेखा समितिको बैठकले आइपीओ निष्कासनमा बेथिति भएको भन्दै ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि बोर्डले आइपीओ बारे कुनै निर्णय लिन नसकेको हो ।

समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न दिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यसलाई देखाउँदै धितोपत्र बोर्डले हालसम्म पनि अनुमति दिएकोछैन । बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले ९० भन्दाकम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रयास भइरहेको बताए । उनले भने,‘ अहिले हामी पाइपलाइनमा भएका कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण र मुनाफाको लगायतको आधारमा अनुमति दिने नदिने अध्ययन थालेका छौं ।’

लेखा समितिको निर्देशनविरुद्ध अर्थमा उजुरीले समितिबीचमै अविश्वास

सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुसमा दिएको निर्देशनलाई अविश्वास गर्दै संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकै अर्थ समितिले निर्देशन विरुद्ध गत १८ भदौंमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। लेखा समितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ ।

‘लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई विसं २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ,’ समिति सभापति चालिसेले मंगलबारको बैठकमा भने, ‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीले ‘प्रिमियम’ मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने गरेका छन्। प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको लेखा समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ।

‘धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात् ‘लिक्विडेसन’मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुशी मूल्यांकन बढाएर आईपीओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ,’ लेखा समितिको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनः मूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ।’

अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने यो निर्देशन दिइएको लेखा समितिको भनाइ छ।

लेखा समितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा ९० रुपैयाँ प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ।

त्यस्तै भदौंको पहिलो साता बसेको अर्थसमिति बैठकमा सासंदहरुले बोर्डका कार्यवहाक अध्यक्ष बराललाई आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति किन नदिएको? रोक्नुपर्ने कारण के भनेर सोधेका थिए । आइपिओ निष्कासन रोक्का गरेर, विद्युत उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरुले लगानी गर्न नपाएको, ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको अधिकारलाई वेवस्ता गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पूर्व अध्यक्ष प्रकाशशरण महत,वर्षमान पुन र बोर्ड वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेललाई समेत सहभागि बैठकमा बरालले आमाको कुरा मामासँग गरेको जस्तो भएको भन्दै उनले भने,‘ लेखा समितिले पठाएको पत्र यही छ, लेखा समितिका सासंदहरु दिनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्छ, यता अर्थमा किन रोकिस् भन्नु हुन्छ, यसरी कसरी हुन्छ, तपाईहरु मिलाउनुस् मलाई खुला गर्न कुनै आपति छैन ।’

२७ अर्ब १३ करोड बराबरको आइपिओ ठप्प

धितोपत्र बोर्डमा हाल २७ अर्ब १३ करोड ४४ लाख ३६ हजार २३३ रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ३ लाख ३४ हजार कित्ता शेयर निष्कासनको पर्खाइमा रहेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार १७ वटा जलविद्युत कम्पनी,पाँचवटा उत्पादनमूलक कम्पनी, ९ वटा ‘अन्य’ कम्पनी अन्तर्गतका रहेका छन् । त्यस्तै, लगानीगत समूहका एउटा कम्पनी,माइक्रो फाइनान्स र होटल तथा पर्यटन समूहको एउटा कम्पनी निष्कासनको तयारीमा रहेका छन् ।

जसअन्तर्गत प्रारम्भिक समिक्षा चरणमा १९ वटा कम्पनी रहेका छन् । यस चरणमा ४ वटा कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासनमा आउन लागेका हुन् ।

हाम्स अस्पतालले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यसहित १८८ रुपैयाँ थपेर प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो । त्यस्तै,सौर्य सिमेन्टले एक रुपैयाँ अंकित मूल्यसहित २६४.५१ रुपैयाँ रहेको छ । मारुति सिमेन्टले २७७ रुपैयाँ प्रिमियम र एकसय रुपैयाँ अंकितगरी ३७७ रुपैयाँमा आइपिओ निष्कासनमा ल्याउन लागेको हो । त्यस्तै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्सको ८२०.८०मा बुक विल्डिङ मार्फत आउन लागेको हो ।

त्यस्तै जवाफ र समिक्षाको चरणमा रहेका कम्पनीको संख्या १६ वटा कम्पनी रहेका छन् । जगदम्बा स्टिलको एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २०० सय थपेर ३०० रुपैयाँमा प्रिमियममा आउन लागेको हो ।

पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष छनोटमा विलम्ब

सरकारले पटक पटक प्रयासगर्दा पनि पूर्णकार्यकारीसहितको बोर्ड अध्यक्ष छान्न सकेको छैन । तत्कालीन अध्यक्ष हमालको कार्यकाल सकिएको एकवर्षको बीचमा तीनपटक सरकार परिवर्तन र तीनवटा अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, पनि राजनीतिक स्वार्थ बाझिँदा अध्यक्ष नियुक्ती हुन नसकेको हो ।

पुस तेस्रो साता हमालको कार्यकाल सकिएपछि २०८० को माघ ३ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (तत्कालीन मिनबहादुर श्रेष्ठ)को संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

त्यो समितिले फागुन १४ गते सूचना निकालेको थियो। उक्त सूचनाअनुसार अध्यक्षका लागि फागुन ३० गतेसम्म १९ जनाले आवेदन दिएका थिए। १६ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको समितिले १९ जनालाई सर्टलिस्ट गर्न २५ दिन लगाएको थियो ।

चैत २५ गते पाँच जनालाई संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा । अध्यक्ष छनोट समितिले आवेदन खुला गरेर ५ जनाको संक्षिप्त सूची ( सर्ट लिस्ट) सार्वजनिक समेत गरेको थियो । जसमा पूर्व बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापाँगाई, नेपाल स्टक एक्सञ्चेन्जका कार्यकारी अधिकृत कृष्णवहादुर कार्की, धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र डा. नवराज अधिकारी र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका थिए । जसमा मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ मात्र कार्यमूल्यांकन तथा अन्तर्वार्तामा सहभागिहुँदा बाँकी तीन जनाले सहभागि भएनन् ।

धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ अनुसार कम्तिमा ३ जना मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्नेपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार दुईजनाले मात्र कार्यप्रस्तुती दिएको हुँदा तत्कालीन समयमा प्रक्रिया रोकिएको थियो । असार २ गते सहभागी नभएपछि फेरि असार ५ गतेका लागि तीन जनालाई बोलाइयो। त्यसमा पनि तीन जना सहभागी भएनन्। यसरी ऐनमा ३ जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र कार्यविधिमा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट तीनजना छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै समितिले असार १४ गते प्रक्रिया सबै रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसरी सरकारले प्रक्रिया रद्द गरेपछि अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सरकारको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्दै अदालतमा पुगे र अदालतले असार १८ गते सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा अन्तरिम आदेश दियो। सोही आदेशलाई निरन्तरता दिदै अर्को पेसी माघ ३० गते तोकिएको छ।

अदालतको आदेशसँगै सरकार परिवर्तन भयो । सरकार फेरिएपछि वर्तमान अर्थमन्त्रीले फेरि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाए । असोज ६ गते पाँच जनामध्ये यसअघि अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका तीन जनालाई फेरि असोज १८ गते बोलाइएको थियो । तर अन्तिममा आएर यो पनि पुनः स्थगित भयो।

अर्थ मन्त्रालयले समितिका संयोजक तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बिरामी भएको भन्दै स्थगित भयो यतिबेला सरकार चर्को दबाबमा रहेको छ । अदालतले अहिलेको प्रक्रिया रद्द गर्न नपाइने आदेश दिएको छ भने अर्को र अर्को पेसी एकैपटक माघमा तोकिएको छ । यदी सरकारले माघ अघि नै अध्यक्ष नियुक्ती नगरेको खण्डमा पूँजी बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्र थप नेतृत्व विहिनबन्दा बजारप्रति आम लगानीकर्ताको विश्वास घट्न सक्छ । जसको सिधा असर आम लगानीकर्ताको लगानीमा पर्न सक्छ ।