चार वर्षका लागि पुँजी बजारको साँचो सन्तोषनारायणको हातमा

करिब एक वर्षको रस्काकसीपछि सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष सिफारिस भएका अन्य दुई प्रतिस्पर्धी डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठलाई पछि पार्दै आगामी चार वर्षका लागि सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अध्यक्षमा बाजी मारेका हुन् ।

यसअघि भएका नियुक्तिमा खासै चासो र वास्ता नहुने यो पद यसपटक राजनीतिक, व्यापारिक र सामाजिक रूपमा पनि निकै पेचिलो बन्न पुग्यो । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै उथलपुलथसम्मको अवस्थामा ल्याउनमा यो पदको कुनै न कुनै भूमिका रह्यो । त्यसैले अध्यक्ष नियुक्तिमा झण्डै एक वर्ष लाग्यो । योपटक अध्यक्ष पदलाई राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा अघि बढाउँदा पुँजी बजारजस्तो संस्था थप गिजोलिन पुगेको छ ।

तत्कालीन रमेशकुमार हमालको दुईवर्षे कार्यकाल गत वर्ष २० पुसमा सकिएपछि अध्यक्ष पदमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन र त्यसबाट लाभ लिन दलहरू सक्रिय भएका थिए । त्यसपछिको मुख्य कारण र चासो भनेको नयाँ स्टकको लाइसेन्स थियो । मुख्य व्यापारीहरूको चासो रहेको यो लाइसेन्स हत्याउन देखिने नदेखिने गरी सबै लागिपरेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको नामबाट आवेदनहरू परेर अन्तिम लिस्टमा छन् । यीमध्ये कुनै एउटाले लाइसेन्स पाउने निश्चित छ।याे सञ्चालनमा आउँदा देशकै पहिलो निजी लगानीमा चल्ने स्टक एक्सचेन्ज हुनेछ । यसले गर्दा श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै आगामी दिनमा कसले लाइसेन्स हत्याउँछ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा गिजोलिएको अध्यक्षको नियुक्तिले यसपटक सबै राजनीतिक दलहरूको आँखा बोर्डतिर हुनेछ । मुख्य गरी निकै चासोका हेरिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स कसले हात पार्ने भन्ने व्यापारीहरूको एकआपसको लडाँइका बीचमा नियुक्त श्रेष्ठले आगामी चार वर्ष कसरी ‘ट्याकल’ गर्छन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, उनले कार्यभार सम्हालेको दिन कोरेको मसीले पाइला-पाइलामा चुनौती सामना गर्नुपर्ने र आलोचना खेप्नुपर्ने विषयको दिनगन्ती सुरू हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतदेखि गत माघमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी गरेको अध्ययनले समेत नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य सदस्य रहेका थिए । ४५ दिन लगाएर गरेको अध्ययनले समेत स्टक आवश्यक रहेको औंल्याएपछि अब श्रेष्ठले यसलाई अघि बढाउन रोक छैन । तर, राजनीतिक रूपमा व्यापारीबीचको यो लडाइँमा प्रतिपक्षीहरूले यसलाई मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने संकेत दिइसकेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नियुक्ति गरेकै पात्रलाई अध्यक्ष बनाउँदा सरकार ढलेको र त्यसमा अहिले आएर बिचौलियाको स्वार्थ पूरा भएको बताएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्त पार्टीका सासंद मनिष झाले भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले कसलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछन् भन्ने कुराले पुष्टि हुने बताएका थिए । उनले श्रेष्ठलाई नै बनाउन सक्नेततर्फ इंगित गर्दै यस्तो बताएका थिए । उनको सो आशंकाले यथार्थ रूप पाएको छ ।

अर्कातर्फ पुँजी बजारको सुई सधैं एकै गतिमा घुम्दैन, कहिलेकाँही उल्टो गतिमा घुम्छ । श्रेष्ठले लगानीकर्ताहरूलाई कतिको विश्वासमा लिएर अघि बढ्छन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्नेछ । अहिले मजदुरी गरेर एक हजार रूपैयाँको आईपीओ भर्ने किसानदेखि महलमा बसेर दैनिक खर्बौं रूपैयाँको कारोबार गर्ने व्यक्ति पनि पुँजी बजारमा छन् । विभिन्न समूह बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हल्लाको भरमा बजारलाई प्रभावित पार्ने समूह पनि पुँजी बजारमा छन् । लगानीकर्ता संगठनका नाममा खोलिएका अनेक संगठन र समूहले साना लगानीकर्तालाई छलछाम गरेर लाभ लिइरहेको अवस्था पनि छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर एकैक्षणमा लगानीकर्ताको करोडौं गुम्ने यो बजारमा श्रेष्ठले कतिको नीतिगत र कानुनी कदम चाल्न सक्छन्, त्यसको परीक्षा सुरू भएको छ ।

यतिबेला करिब २७ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको पुँजी परिचालन अर्थात् आईपीओ रोकिएको अवस्था छ । कतिपय प्रिमियम मूल्यमा निष्कासनमा वर्षौंदेखि रोकिएका अवस्था छन् । कम्पनीहरूले देखाउने वित्तीय विवरणहरूप्रति आम लगानीकर्ताले ढुक्क भएर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन, प्रश्न उठेका छन् । विगतमा घोराही सिमेन्ट होस् वा रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, ठूला कम्पनीमा कतै न कतै बोर्डका कमजोरी देखिएका छन् । यस्तोमा विश्वासको वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । आर्थिक लाभकै लागि सानाभन्दा साना लगानीकर्ताको पुँजीसँग खेल्न दिने अनुमतिले बोर्डको साख गिरेको छ । आम नागरिक र लगानीकर्ताको भरोसा टुटेको छ । सामाजिक सञ्जालमा बोलिदिएको भरमा बजार झर्ने, संसदमा राजनीतिक दल कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको नामै किटेर कराइदिएको भरमा बजार घट्ने र बढ्ने अवस्था छ । त्यसलाई रोक्न र विश्वस्त बनाउनु सक्नुपर्नेछ ।

अर्कातर्फ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रक्रियामा जाँदै गर्दा अहिले भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई चटक्क बिर्सन मिल्दैन । थप दुईवटा स्टक एक्सचेन्जलाई सँगसँगै लगेर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो भने मात्र यसले सार्थकता पाउनेछ, नभए स्वार्थ समूहकै कारण लाइसेन्स पाएको साबित मात्र हुने छैन, आम लगानीकर्ताको विश्वास झनै घट्ने छ ।

हालै मात्र लाइसेन्स पाएर बजारमा सञ्चालनमा आएका ब्रोकर कम्पनीहरू छन् । ती कम्पनीहरूलाई पनि साथ लिनुपर्ने छ । दुवै नयाँ र पुराना ब्रोकर एकआपसमा मर्ज भएका हुँदा उनीहरूको आवाज अझ बलियो हुनेछ । त्यस्तै, अहिले बजारमा सानासाना पुँजी भएका तर दीर्घकालीन लाभमा नयाँ पुस्तालाई जोड्न चाहने कम्पनीहरू पनि आउने तयारीमा छन् । रियलसेक्टरका कम्पनीहरू पुँजी बजारमा आउन तयारी अवस्थामा छन् । यस्ता कम्पनीलाई ल्याउन र तरल रहेको पुँजी बजारलाई बलियो बनाउन उनको भूमिका कस्तो रहन्छ, उनले लिने एक-एक कदमले आगामी दिनमा देखाउँदै जानेछ ।