धेरै विद्यार्थी बाहिर जान्छन् भन्नु गलत हो, तर विद्यार्थीहरूको निश्चित ‘रेञ्ज क्लस्टर’ बाहिर जानैपर्छ (भिडिओ वार्ता)

'नेपाललाई पनि एजुकेशन हब बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पहिलोपटक ‘स्टडी इन नेपाल’को इनिसिएटिभ लिएका छौँ'

शेषराज भट्टराई
अध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ई–क्यान)
निर्देशक, अर्विट इन्टरनेशनल

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको परामर्श क्षेत्रमा प्रवेशदेखि ई–क्यानको नेतृत्वसम्मको यात्राबारे सुरूमै केही बुझौँ न ?

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ई–क्यान)को ‘भ्यालिड’ मेम्बरको क्यापासिटीमा अर्बिट इन्टरनेशनल एजुकेशनको लामो इतिहास छ । तथापी म यो ई–क्यानको डोमेनमा पहिलोपटक विभागमा बसेर काम गरेको थिएँ । त्यहाँ रहँदा ई–क्यानले धेरै कामहरू गर्न सक्छ । खासगरी, प्रेस्टिजेज एसोसिएशनको रूपमा इन्टरनेशनल एजुकेशनलाई रिफ्लेक्ट गर्नसक्छ भन्ने ढङ्गबाट जब मैले बुझेँ र त्यसपछि लिडरशीपमा गएर योगदान गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो । ६ वर्षअघि सिधै मैले महासचिवमा चुनाव पनि जितेँ । त्यतिबेला मैले कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेँ । त्यो कामको परिणामस्वरूप म यो संस्थाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएँ । त्यसबेला अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे र हामीहरू मिलेर धेरै त्यस्ता खालका ‘ब्रेकथ्रु’हरू गर्‍यौँ । खासगरी पोलिसीका कुराहरूमा हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा छलफल गरी बढी कामहरू गरेका थियौँ ।

ई–क्यान मेम्बर एउटा क्राउड मेम्बर हुन् भन्ने ढङ्गबाट विभिन्न देशका राजदूतावासहरू, त्यहाँको भिषासँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा गएर हामीले वैदेशिक शिक्षाबारे धेरै कुरा बुझायौँ । उपाध्यक्ष रहँदा मैले ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट र त्यस्ता धेरै गतिविधिहरूमा इन्गेज भएको हुँदा र मेरो इन्ट्रान्स महासभिव हुँदैगर्दाखेरि एक्जिट अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट म अध्यक्ष बनेको हुँ ।

अहिलेको टीम उच्च व्यावसायिक र इन्टिग्रिटीमा सम्झौता नगर्ने खालको छ । त्यसकारण एजुकेशन कन्सल्टेन्सीबारे समाजमा भएको प्रसेप्सनलाई बाहिर निकाल्ने र भाइब्रेन्ट बनाउने कुरामा हामी केन्द्रिकृत रहँदै आएका छौँ । मेरो नेतृत्वमा रहेको ई–क्यानले राज्यको नीतिनिर्माता तहमा, संसदमा, सिंहदरबारमा हाम्रो उपस्थितिलाई अझ गर्विलो र दर्बिलो बनाउँदै अघि बढिरहेका छौँ । यो काममा इन्टायर टीमको योगदानको उच्च प्रसंशा गर्न चाहान्छु । यो बीचमा हामीले एजीएम र शैक्षिक मेलालगायत धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ ।

वैदेशिक शिक्षाको व्यवसायमा तपाइँको प्रवेश कसरी भयो ?

यो क्षेत्रमा मेरो प्रवेश धेरै अगाडि भएको हो । किनकी एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको डोमेनमा अर्विट इन्टरनेशनलको ठूलो लिगेसी छ । त्यो कन्सल्टेन्सीको म्यानेजमेन्टमा छिरेँ । यो ‘ब्युटीफुल’ पेसा हो । यसमा रहेर नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका लागि बाहिर जान खोज्नेहरू र उहाँहरूका अभिभावकलाई सही परामर्श दिनुपर्छ भनेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । साथै, वैदेशिक शिक्षामा मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थीको समेत पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि परामर्शको अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने ‘प्यासन’का कारण पनि म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ ।

अहिले अर्विटकै इतिहास हेर्दा पनि २३ वर्षको दौरानमा छ । २३ वर्षअघिको समाजलाई हेर्दा केही सम्भ्रान्त परिवारका विद्यार्थीहरू मात्रै बाहिर जाने स्थिति थियो । तर, आजको दिनमा हरेक मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थीहरू जापान, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत देशहरूमा गइरहेका छन् । ती देशमा जान उहाँहरूका लागि सामान्यजस्तै बनिसकेको अवस्था छ । हिजो ठूलो सपना देखिएको देशहरूमा आज विद्यार्थीहरू गएर पढिरहेका छन् । त्यसकारण म अहिले ‘लेयर अफ सेटिस्फेक्सन’मा उभिएको छु ।

तपाइँ अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा होमिदा नेपालको शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडेर जानुपर्छ भन्ने एजेण्डा अघि सार्नुभएको थियो । त्यो एजेण्डामा के कति काम भइरहेको छ ?

हामी यत्तिका वर्षदेशि शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा छौँ, तर राज्यले अहिलेसम्म हामीलाई समेत समेट्नेगरी एउटा स्पष्ट कानुन बनाउन सकेको अवस्था छैन । शिक्षा मन्त्रालयले जुन उपस्थिति देखाउनुपर्ने थियो त्यो नदेखाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले सो मन्त्रालयलाई घचघच्याउने काम गरिरहेका छौँ । फलस्वरूप शिक्षा मन्त्रालयका सचिवज्यूले हामीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताइसक्नुभएको छ । साथै, हाम्रा कामहरूमा कर्पोरेट कल्चरलाई इनकर्पोरेट गर्ने, परम्परागत ढङ्गबाट हुने कामहरूलाई भत्काएर कर्पोरेट–वेबाटै हामी अघि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा हामी लागेका छौँ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा ई–क्यान मेम्बर्सहरूको एउटा जुन इन्सपिरेसन भनौँ वा डेडिकेशन भनौँ । यतिखेर नेपालका विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जाने प्रक्रियामा छन् । यो सप्लाई चेनको सामान्य रुल्स पनि हो । विद्यार्थीहरू जान्छन् र कन्सल्टेन्सीहरू धेरै छन् । भोलि विद्यार्थी जान छोडेको दिन त कन्सल्टेन्सीहरू त कम हुन्छन् । तर, हामीले रिभोर्स गर्नुपर्छ र अब हाम्रा विचारहरू, माइन्डसेट र विजनेसको इकोसिस्टमलाई थोरै चेञ्ज गर्नुपर्छ र नेपाललाई पनि एजुकेशन हबका रूपमा एउटा डेष्टिनेशनको रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

नेपाललाई पनि एजुकेशन हब बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पहिलोपटक ‘स्टडी इन नेपाल’को इनिसिएटिभ लिएका छौँ । काठमाडौं र लुम्बिनी विश्वविद्यालय र स्थानीय इन्स्टिच्युटहरूसँग बसेर धेरै प्रक्रियाहरूमा काम गरिसकेका छौँ । नेपाल एजुकेशनको सुन्दर हब हुनसक्छ भनेर नै हामीले ‘स्टडी इन नेपाल’ भन्ने क्याम्पेनहरू अघि बढाइसकेका छौँ । यो लगायतका अन्य धेरै कामहरू खासगरी अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत देशका गभर्निङ एसोसिएशनहरू र स्टेक होल्डरहरूले ई–क्यानसँग सहकार्य गरेर धेरै कामहरू गरिरहनुभएको छ ।

एसोसिएशन भनेको इन्क्लुसिभ र फरक बनाउनुपर्छ, त्यसमा सबैको सहभागिता र उहाँहरूको उपस्थितिको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर ओमन इम्पावरमेन्ट ‘लिडरशीप कन्क्लेभ’हरूको अवधारणहरू हामीले बनाएका छौँ । ‘पोलिसी कन्क्लेभ’हरू हामीले गरेका छौँ । त्यस्ता कन्क्लेभहरूमा समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, पोलिटिकल लिडर, सोसियल इन्फुलेन्सहरू, कर्पोरेट वर्करहरू, भिजिनरी लिडर्सहरू र फिलोसोफिस्टहरूलाई राखेर हामीले एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको भूमिका र इन्टरनेशनल एजुकेशनको अबको भविष्य, चुनौती र अवसरका बारेमा कामहरू गरिसकेका छौँ । कन्भेसनल र रुटिनेबल कामहरू त छँदैछन् । त्यो भन्दा पनि फरक ढङ्गबाट इनोभेटिभ आइडियाहरू जेनेरेट गरेर कन्सल्टेन्सीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणहरू पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो इनर्जी केन्द्रिकृत गरिरहेका छौँ ।

शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)हरूले ‘म्यानपावर’को काम गरे भन्ने आरोप छ । यसलाई चिर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो आरोप सबैले होइन यसबारे नबुझ्नुभएका केहीले हामीमाथि लगाइरहनुभएको मैले पाएको छु । अर्कोतर्फ सबै कन्सल्टेन्सीहरू पूर्ण व्यावसायिक र इमानदार छन् भन्न सक्ने अवस्थामा पनि म छैन । तर, कन्सल्टेन्सीहरूले साँच्चिकै राम्रो कामचाहिँ गरिरहेका छन् । किनकी इन्टरनेशनल एजुकेशनको ट्रिटमेन्टमा नेपाल ११औँ स्थानमा छ, यो यिनै कन्सल्टेन्सीहरूको देन र सफलता हो । अहिले क्यानडा, अमेरिकालगायत देशहरूमा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसरी ती देशमा विद्यार्थीको भिषा लाग्ने क्रम बढ्नु भनेको केवल नेपालको ‘प्रसेप्सन’मात्रै नभइ हामीले गरेको काउन्सिलिङ मुख्य कुरा हो । तर, विद्यार्थी बाहिर जाने प्रक्रियामा हुने हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिकाको सरकारले स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन ।

‘मेन स्ट्रिम डिबेट्स’हरूमा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरूको कामहरू भन्दा पनि विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेश धेरै गए भन्ने खालको कुराहरू आउने गरेको छ । त्यसैलाई लिएर गलत भाष्य निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । तर, व्यावसायिक रूपमा काम गरेका कन्सल्टेन्सीहरू र ई–क्यान जस्तो संस्थाहरूलाई स्वीकार गर्न नसक्नुले पनि समस्या सृजना भइरहेको हो । यही परिपाटीलाई चिरफार गर्दै हाम्रो ‘पोजिसन’ र ‘प्रपोजिसन’लाई सकारात्मक बाटोबाट ‘डिस्प्ले’ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा हामी लागिसकेका छौँ ।

तपाइँले सरकारका एजेन्सीहरूले कन्सल्टेनसीहरू वा ई–क्यानलाई स्वीकार नगरेको कुरा गरिरहँदा सरकारले भने धरौटीको व्यवस्था ल्याएर नियमन गर्न खोजिरहेको छ नि ?

डाक्टर, इन्जिनीयर वा कुनै पनि कन्सल्ट्यान्टको हकमा पैसा लिन नपर्ने अनि शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्टहरू जो ‘चेञ्ज मेकर’ समेत हुन् उनीहरूलाईचाहिँ धरौटी राख्नुपर्छ भन्ने न्यायोचित हुन सक्दैन । यो कुराको विरोधमा हामी जहिल्यै रहने छौँ ।

विदेश जाने विद्यार्थीको भविष्य र आर्थिक लगानीको सुरक्षाका निम्ति धरौटी राखौँ भन्दा तपाइँहरूलाई किन आपत्ति ?

हामी एसोसिएशन हौँ । राज्यले दुई–तीनवटा कुरालाई सेन्डिकेट गर्नुपर्ने मेरो बुझाइ छ । जस्तो, कन्सल्टेनसी खोल्ने प्रक्रियामै राज्यले त्यसलाई कडाइ गर्न सक्छ । कस्तो कम्पनीलाई सर्टिफिकेट दिँदैछु भन्ने कुरामा राज्य स्वयम् चनाखो र अभिभावक बन्नुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । यदि हामीले एक करोड रूपैयाँ धरौटी राख्यौँ भने कसलाई प्रश्रय दिन्छ ? यसैगरी भोलि २० करोड रूपैयाँ राखौँ भनिएला त्यसले कुन घरानालाई प्रश्रय दिन्छ ? यो क्षेत्र सेमी बिजनेस हो र हामी सर्भिस ओरेन्टेड बिजनेसमै छौँ । कर्पोरेट हाउसहरूलाई ‘इनह्यान्स’ गर्नका लागि एक रोड रूपैयाँ धरौटीको परिकल्पना गरेर १० करोड रूपैयाँ ठग्ने अनुमति दिँदैहुनुहुन्छ त ? यति त्यस्तै हो भने धरौटी के का लागि ? त्यसकारण धरौटी आवश्यक छैन । शिक्षा मन्त्रालय त्यसतर्फ प्रवेश नगरेकै राम्रो हुनेछ । बरु गलत गरेको ठाउँमा कारबाहीको दायरा बढाउने वा प्रभावकारी कारबाही हुने बाटो रोज्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

धरौटीको कुरा आउँदा ई–क्यानले त्यसको सट्टा विद्यार्थीको बीमा गरौँ न त भन्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको थियो । त्यस विषयमा पनि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?

बीमाको विषयमा पनि हाम्रो ‘रिजरभेसन’ नै छ । आजको दिनमा तीन प्रतिशतको बीमाको कुरा गरेर विद्यार्थीलाई मारमा पार्न हुँदैन । इन्स्योरेन्स वेलफेयर प्रोग्राममा कति रकम छुट्याएको छ ? आज अरबौँ रकम विदेश गयो भन्ने राज्यले कति प्रतिशत रकम विद्यार्थीको हकहितका निम्ति राखेको छ ? त्यसकारण यो विषय पनि सोचनीय नै छ । वास्तमा यो भएको छ भने पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

धरौटी राख्नेवित्तिकै विकृतिहरू नै बढिहाल्छ भन्ने हुँदैन होला । यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि होलान् नि ? कसरी केलाउनुहुन्छ ?

उदारीकरणको नीति लिएको संविधानको परिधिमा रहेका हामीले कोही पनि गरीखाने व्यक्ति वा वर्गलाई यो वा त्यो बहानामा रोक्न हुँदैन । बरु त्यसको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ सिस्टम’हरूमा ध्यान दिनुपर्छ । भविष्यमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि स्वदेशमै उपयुक्त व्यवस्था हुँदा अवस्य आफैं रोकिनेछन् । त्यस्तो बेला कन्सल्टेन्सीको संख्या घट्ने मात्रै होइन आफैं बन्द नै भएर जानेछन् । त्यसका लागि हामी सबै मिलेर यहाँ रोजगारी सृजना गरौँ न ।

‘पोलिटीकल’ र ‘रेपुटेशनल’ ड्यामेज नहेर्ने, एउटा विद्यार्थी ३० वर्षसम्म पढ्छ, पढिसकेपछि १५–२० हजारको जागिर नपाउने अवस्थाकाबीच अरु कुरा गरेर केही फाइदा छैन । १८ वर्षको उमेरमा बाहिर गएर पढिसकेपछि ४–५ वर्षको अन्तरालमा आफूलाई ग्लोबल सिटिजनका रूपमा उभ्याउँछ भने यहाँ कसैले अफ्ठेरो मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु हाम्रो पाठ्यक्रमहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाऔँ, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा दिनेतर्फ उन्मुख गराऔँ र यहीँ केही नयाँ गर्ने प्रयत्न गरौँ न ।

खासगरी विद्यार्थीहरू किन बाहिर जान चाहान्छन् ?

पहिलो कुरा त धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन, आँकडाले त्यो देखाउँदै । अर्को कुरा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका निश्चित विद्यार्थीहरूको ‘रेञ्ज क्लस्टर’ बाहिर जानैपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । किनभने हामीलाई नलेज एक्सचेञ्ज, नलेज शेयररिङ र ब्रेन गेनिङका लागि जानैपर्छ । त्यसले मात्रै हाम्रो समाज राम्रो बन्छ । चीन र भारतको इतिहास हेर्दा पनि डायस्फोरामा बसेर फर्किएकाहरूले नै देश बनाएको हामी पाउँछौँ ।

जहाँसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेश किन जान्छन् भन्ने तपाइँको प्रश्न छ, त्यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा आजको दिनमा जेनेरेशन ‘जी’ र ‘अल्फा’ विदेश गइरहेका छन् । जेनेरेशन ‘एक्स’ र ‘वाई’को हामी प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ, जतिबेला हामी स्नातक गरिरहेका हुन्थ्यौँ हाम्रा एम्बिसनहरू फरक हुन्थे । लोकसेवा भिड्ने, शिक्षक बन्ने वा यस्तै यस्तै.. । आजका बालबालिकाहरू आधुनिक युग र प्रविधिले धेरै कुरा बुझ्ने भइसकेका छन् । १८–१९ वर्षपछि नै उनीहरू संसारका सबै कुराहरू पढ्न र जान्न सक्ने अवस्थाका हुन्छन् । संसार बुझिसकेका उनीहरूको महत्वकांक्षा पनि सोही अनुसार विकास हुने गरेको छ । संसार जित्छु भनेर आत्मविश्वास बनाएको एउटा युवा विद्यार्थीले हाम्रो स्टार्टअप कल्चरमा खोजेजतिका कुराहरू पाउँदैन, पोलिटिकल फ्रस्टेशन पाउँछ, सही ढङ्गले काम गरेर कमाउने वातावरण पाउँदैन, कुनै पनि रोजगारमा सहजै इन्गेज हुन पाउँदैन र तुलनात्मक रूपमा उसले नेपालको यावत कुराहरूमा नकरात्मकता मात्रै पाउँछ भने त्यो विद्यार्थी विदेश जान खोजिरहेको हामी देख्छौँ ।

त्यसकारण एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरू खुल्नुपरेको हो । कन्सल्ट्यान्टका हिसाबले हामी यो कुरामा गर्व पनि गर्छौं कि हामीले ती युवा विद्यार्थीहरूलाई सिलिकन भ्यालुमा उभ्याएको छ । अर्को कुरा हाम्रो शिक्षण पद्दतिमा हाम्रा विद्यार्थीहरू अडिन सकेका छैनन् । अर्को कुरा हाम्रा ‘करिकुलम’हरू ‘आउटडेटेड’ भइसकेका छन् ।

पढ्न गएका विद्यार्थीले पढाइ छोडर काममा मात्रै लाग्दा यहाँ कन्सल्टेन्सीलाई कत्तिको दबाब सृजना हुन्छ ?

सबै देशमा यस्तो हुँदैन र सबै जना भाग्नु पनि हुन्न । त्यो उहाँहरूको च्वाइस पनि हो । तर, कुनै–कुनै युनिभर्सिटीमा मात्रै यस्तो कुरा हुने हो । समग्रमा यसले हामीलाई दबाब सृजना गर्दैन ।

वैदेशिक शिक्षाको परामर्श क्षेत्रका समस्या र चुनौती के–के हुन् ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति बन्नुपर्‍यो र हाम्रो उपस्थितिलाई बलियो बनाउन पाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो कुरा छ । राज्यले व्यवस्थित बनाउन नसक्नु नै आजको चुनौती हो । यसलाई सम्बोधन हुँदा धेरै हदसम्म यो क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

अन्तिममा केही थप्न चाहानुहुन्छ कि ?

ई–क्यान नेपालको ‘लार्जेस्ट कम्प्रेन्सिभ’ एसोसिएशन हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको परामर्शमा २७ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छ । नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई उपयुक्त शिक्षाको बारेमा जानकारी दिँदै आएको छ । हामीसँग ५५० वटा संस्थाहरूको आवद्धता छ । हामी आगामी दिनमा पनि ‘प्रोफेसनल’ र ‘इन्टिग्रिटी’युक्त कामहरू गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

भिडिओ–