काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीस अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथिको रिटमा लिखित जवाफसहित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्कीले आयोग गठन पूर्व नै भड्काउ र पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र उनी नेतृत्वको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै विपिन ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जाँचबुझ गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने निक्र्यौल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई जाँचबुझ आयोगविरुद्ध ढकालले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

FACEBOOK COMMENTS