मल अभाव नहट्ने संकेत

काठमाडौं । विगतदेखि नै खेतीपातीको मुख्य समयबाटै शुरू हुने गरेको रासायनिक मलको अभाव कायमै रहने भएको छ ।

विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा पनि व्यापक वृद्धि गरिएको थियो । तर, रासायनिक मल पर्याप्त आउन नसकेको छैन । जसकारण मलको अभाव कायमै रहने देखिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कम्पनीबाट ग्लोबल टेन्डर र खरीद सम्झौतामार्फत मलखाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सहज नभएका कारण आयात हुन सक्ने अवस्था छैन । चालू आव २०७८–७९ मा २७ अर्बभन्दा बढी मूल्य रासायनिक मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त बजेटबाट ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल खरीद गरी विक्रीवितरण भएको थियो ।

मन्त्रालयले नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको भए पनि मल खरीद गरी आयात गर्न सहज छैन । मन्त्रालयका अनुसार सरकारबाट बेहोरिने अनुदान रकममा पनि गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै वृद्धि भएको छ । गतवर्ष युरिया मलमा प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ ५५ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष १०० रुपैयाँ १३ पैसा दिइएको छ ।

यस्तै, डीएपी मलमा गत वर्ष प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ ९० पैसा सरकारी अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ६७ रुपैयाँ ७१ पैसा पुगेको छ । पोटासमा गतवर्ष प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ ८३ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ७० रुपैयाँ ४१ पैसा रहने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू वर्षमा अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरण कार्यमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड संलग्न रहेका छन् ।

ती दुवै कम्पनीको गोदाममा गरी हाल १० हजार ५०० मेट्रिकटन युरिया, १ हजार २०० मेट्रिकटन डीएपी र करीब ५०० मेट्रिकटन पोटास मल स्टक रहेको छ । उक्त परिमाणको मलले आगामी दिनमा मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था नरहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।